बाग्लुङ् - स्थानीय तहमा भएको काज सरुवा न्यायोचित नभएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतका कर्मचारीले उक्त सरुवालाई 'यातनापूर्ण खटनपटन' को संज्ञा दिएका छन् । विद्यालय निरीक्षक प्रकाश ओझाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा काज खटनपटन कानूनसम्मत तथा न्यायोचित हो ? होइन ? भन्ने बारे स्पष्ट पारिदिन अनुरोध गरिएको छ ।  शिक्षाका कर्मचारीलाई प्रशासन सेवाका कनिष्ठ मातहत खटाईएकोमा उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालय र विभागबाट स्पष्ट मापदण्डको निर्माण वा कार्यान्वयन विना आफू लगायत शिक्षाका कर्मचारीलाई प्रशासन समूहका कनिष्ठ अधिकृत कर्मचारी मातहत खटाउने निर्णय भएकोमा उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।

गएको भदौमा गल्कोट नगरपालिकामा सरुवा भएका ओझा अहिले सम्म स्थानीय तहमा गएका भने छैनन् । उनले त्यस अघिकै जिम्मेवारी अनुसार जिशिकामै हाजिर गर्दै आएका छन् ।

'कतै खटिएका कर्मचारीलाई फेरी फिर्ता गर्ने कतै खटाउँदै नखटाउने, कतै कनिष्ठ मातहत खटाउने यो राष्ट्रिय अन्यौललाई स्पष्ट पार्न मैले पत्र लेखेको हुँ' एडुखबरसँग ओझाले भने, 'पेशासंग जोडिएको यो संवेदनशील कुरामा लकपके भएर कैले केही कैले केही बोलेर भएन भनेर म अघि सरेको हुँ ।'

यस अघि नै शिक्षा विभागमै पुगेर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई नभएपछि पत्र लेख्ने निचोडमा पुगेको उनले बताए । निजामती सेवा ऐन २०४९ को परिच्छेद २ दफा २ क को हवाला दिदैं उनले यसरी भएको कर्मचारी खटनपटन कानून विपरित भएको उनले दावी गरेका छन् ।

'यस्तो प्रकारको खटनपटन बाध्यकारी हो होईन ? यस्तो निर्णय गरी आम कर्मचारी वृत्तमा पैदा भएको मनोवैज्ञानिक क्षती, नैराश्यता तथा मानमर्दनको जिम्मेवारी कसैले लिनु पर्छ की पर्दैन ?' प्रश्न गर्दै उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्, 'हाल सम्म कहीँ कतैबाट जवाफ पाउन नसकेकोले प्रष्ट पारिदिनु हुन अनुरोध छ ।'

प्रचलित निजामती सेवा ऐन, नियम, मूल्य मान्यता र प्रचलन विपरित जिम्मेवार निकायबाट यस्तो निर्णय किन गरियो ? यस्तो यातनापूर्ण खटनपटनले कार्यक्षेत्रमा र कार्यसम्पादनमा कस्तो प्रभाव पर्दछ ? यी कुराहरुमा समेत विचार गरी तत्काल आवश्यक निर्णय लिन ओझाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई अनुरोध गरेका छन् ।

उक्त पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालत देखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहित विभिन्न ११ निकाय र क्षेत्रलाई बोधार्थ पठाईएको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा ध्यानाकर्षणका लागि, सर्वोच्चमा कानूनको उलंघन हो हैन अनुगमन गरिदिन र यस्तो खटनपटन अख्तियारको दुरुपयोग हो हैन अध्ययन गरिदिन अख्तियारमा बोधार्थ पठाएको ओझाले उल्लेख गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयलाई आफ्नो भूमिका पहिचान र निर्वाह गर्न, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा प्रणाली तथा नियमको ख्याल गरिदिन र शिक्षा विभागमा भाद्र महिनामा दिएको कनिष्ठ कर्मचारी मातहत खटिजान नसक्ने व्यहोराको निवेदन उपर प्रतिकृया दिनका लागि बोधार्थ पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै जवाफको लागि पहल गरिदिन राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई, काज खटनपटन कानून सम्मत छ  छैन धारणा सार्वजनिक गर्न बार एशोसिएसनलाई, आवश्यक समन्वयका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई, जानकारीका लागि सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई र विषय उठान गरिदिन सञ्चार माध्यामलाई बोधार्थ पठाईएको उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।

उक्त पत्र फ्याक्स मार्फत् उल्लेखित सबै निकायमा पठाएको ओझाले जनाएका छन् ।