नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको तथा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा राखेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिबृद्धि, योजना निर्माण, शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालयको नक्शांकन र विद्यालयहरुको सम्पती व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी सिकाइको उपलब्धी परीक्षण, स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, माध्यमिक शिक्षाको समन्वय र नियमन, अतिरिक्त कृयाकलाप संचालन गर्ने र शिक्षक तथा कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नेसम्मका शिक्षा सम्बन्धी २३ ओटा कार्यहरु स्थानीय तहले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सबै वर्ग तथा जात जातिका बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु स्थानीय तहको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको छ । अहिले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सेवाग्राही सबैका लागि दैनिक कार्य सम्पादन वा वृहत सुधारको बाटो पहिल्याउन कठिन भएको छ ।

उल्लिखित सन्दर्भमा भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिकाले देहायका कार्यहरु गरेको छ :

- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का आधारमा नगर शिक्षा नियमावली, २०७४ नगर परिषदबाट पारित गरी लागु गरिएको,

- पूर्व प्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४ जारी गरिएको,

- नगरको समग्र शिक्षा व्यवस्थापनका लागि नगरपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा विभिन्न सरोकारवालको प्रतिनिधित्व रहने गरी शिक्षा समिति गठन गरिएको,

- सूर्य विनायक नगरपालिकाको शैक्षिक गन्तव्य पहिचान तथा नगरपालिकाको शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न कार्यदल गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको,

- शिक्षाविद्हरुको विशेष सहजीकरणमा जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापकहरुको सहभागितामा ‘विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक १ दिने विचार गोष्ठी आयोजना गरिएको,

- विद्यालयको अनुमति माग संकलन गनर्,े विज्ञ सूचीको आवेदन माग गर्ने, विद्यालय निरीक्षण अनुगमन गर्ने लगायतका कार्यहरु गरिएको ।

- नगरपालिकाको आर्थिक लागतमा समामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको ।

यस नगरपालिका भित्र ५६ वटा निजी र ४० वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । नगर क्षेत्रलाई उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्य बनाउने सपना साकार पार्न दक्ष र समर्पित शिक्षक, गुणस्तरीय पाठ्य सामग्री, सिकाइ मैत्री कक्षा कोठा, बालकेन्द्रित सिकाइ क्रियाकलाप र लगनशील विद्यार्थीको आवश्यक हुन्छ । यस दिशामा अघि बढ्न सूर्य विनायक नगरपालिकाले लागु गरेको नगर शिक्षा नियमावली २०७४ का केही मुख्य विशेषताहरु निम्नानुसार रहेका छन्  :

- नगर क्षेत्रको शिक्षालाई गुणस्तरीय र व्यवस्थित गर्न नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा जनप्रतिनिधि, विद्यालय ब्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, शिक्षा प्रेमी, बुद्विजिवी तथा शिक्षकको प्रतिनिधित्व रहने गरी नगर शिक्षा समिति गठन गर्ने व्यवस्था,

- हाल रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरी सम्बन्धित वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको जनप्रतिनिधिहरु मध्येबाट अध्यक्ष रहने व्यवस्था,

पढ्नुहोस् यो खबर : विद्यालय ब्यवस्थापन समिति भंग, जनप्रतिनिधि अध्यक्ष हुने 

- संस्थागत विद्यालयले दिँदै आएको १० प्रतिशत छात्र वृत्तिलाई नगरपालिकाले कार्यविधि बनाई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था,

- शैक्षिक सत्र २०७५ बाट सबै सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १—३ मा अंग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन प्रारम्भ गरी २०७८ सम्ममा कक्षा १२ सम्म नै कायम गरिने,

- शिक्षक दरबन्दी मिलान, सरुवालाई समयबद्ध र व्यवस्थित गरिएको,

- नयाँ खोलिने संस्थागत विद्यालयहरु शैक्षिक गुठीका रुपमा मात्र दर्ता हुने,

- संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा“पव्लिक’’शव्द जोड्न चाहेमा कम्तिमा एक तिहाइ विद्यार्थी पूर्ण छात्रबृृत्तिमा अध्ययनरत रहेको हुनुपर्ने, विद्यालयको नाममा“नेशनल’’शब्द राख्न कम्तीमा २५ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत हुनु पर्ने र “इन्टरनेशनल’’ शब्द राख्न कम्तिमा एक तिहाइ विदेशी विद्यार्थी अध्ययनरत हुनु पर्ने तथा विद्यालयको नामको अन्तमा “विद्यालय”, “स्कूल” वा “पाठशाला” शब्द जोडिएको हुनुपर्ने व्यवस्था,

- नगर कार्यपालिका, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा अधिकृत तथा निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको ।

संघीय नेपालको तिनै तहका सरकारका नीति, कानुन कार्यान्वयन गर्न, निजामती कर्मचारीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अहिले स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीहरुले उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । यसका लागि नेपाल सरकार, संघीय शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय र नगरपालिका बीचको प्रभावकारी समन्वयमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन र सरोकारवालाहरुको सहभागितामा प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

स्थानीय तहको अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लैजान कानून बनाउनु पर्ने अवस्था र यसमा विषयगत मन्त्रालयहरुले अभिभावकत्वको भूमिका खेल्न नसकेको अवस्था छ । जनताका तीव्र आकांक्षा, जनप्रतिनिधिहरुको उत्साह र प्रतिवद्धता देख्दा लाग्छ केही वर्ष मै नयाँ नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ । तर त्यो उत्साहलाई ओइलिन नदिन क्षमता विकास र साधन स्रोत व्यवस्थापनको आवश्यकता रहेको छ ।

( दङ्गाल सूर्यविनायक नगरपालिका, भक्तपुरकी शिक्षा अधिकृत हुन्)