केही नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेका अधिकारहरु अभ्यासमा ल्याउन थालेको देखिन्छ । स्थानीय तहहरुले शैक्षिक अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सुरुवातमा केहि कमि कमजोरी हुनु र समस्या आउनुलाई पनि स्वभाविकै मान्न सकिन्छ । विगत देखि अधिकार प्रयोग गर्दै आएका निकाय र निकायका व्यक्तिहरु र नयाँ कर्ता स्थानीय तह बीचमा अलिअलि खटपटहरु हुनु पनि सामान्य नै हो ।

स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा गरेका साना साना कुराहरुलाई पनि ठूला ठूला गल्तीको रुपमा प्रस्तुत गर्ने, उपहास गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा व्याङ्गात्मक रुपमा व्यापक पार्ने कार्यहरु भने अस्वभाविक हुन् ।

यो अवस्था आउनुमा केन्द्रीय मानसकिता, आफुले बाहेक अरुले राम्रो गर्न सक्दैनन्, अरुले कार्य गरे बिगारी हाल्छन भन्ने सोच, अधिकार आफुमा ल्याउन चाहने र छोड्न नचाहने प्रवृत्ति जस्ता कुरा एकातर्फ छन् भने अर्को तिर विगतमा एकाध कर्मचारीलाई आफ्नो प्रभावमा पारी मनपरी गरेका पक्षहरु स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रभावमा पार्न नसक्ने र आफ्ना विरासतहरु र प्रभावहरुलाई छाड्नु पर्ने डरत्रासका करण पनि बास्तविकता भन्दा बढी उरालिएका छन् भन्ने हरुको भनाइमा सत्यता छैन भन्न सकिन्न ।

यस लेखमा स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा तत्काल गर्नै पर्ने र हतार नगरी विस्तारै गर्दै जान सकिने कार्यहरुको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले शिक्षा क्षेत्रका कार्यहरु कहाँबाट थालनी गर्ने ? कुन कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने कुन कुन कार्यलाई क्रमशः गर्दै जाने भन्ने अन्योलता पनि रहेको हुन सक्दछ । स्थानीय तहले शैक्षिक सुधार गर्न पक्कै पनि सजिलो छैन तर आफ्नो क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रको तुलनामा अगाडि बढाउने हो र दुरगामि सकारात्क प्रभाव पर्ने गरी विकासलाई अगाडि बढाउने हो भने शिक्षा क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ र शैक्षिक सुधारका कार्यहरु तत्काल थालनी गरिनु पर्दछ । सुधार गर्दा केहि कठिनाई पनि पर्दछ नै । त्यसैले विवेकशील कठोरता अपनाउनु पर्ने हुन सक्दछ तथा दुरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्न तत्काललाई अप्रिय लाग्ने कार्यहरु पनि गर्नु पर्ने हुन सक्दछ । स्थानीय तहले शैक्षिक सुधारका उद्देश्यहरु तयार गर्दा योजना बनाउँदा र कार्यहरु गर्दा तत्काल गर्न सकिने कार्यलाई तत्काल गर्ने, छोटो अवधिमा गर्ने र दिर्घकालमा गर्ने गरी छुट्टाउनु पर्ने र उद्देश्य पनि त्यसै अनुसार निर्माण गर्नु पर्ने  आबश्यकता हुन्छ ।

शिक्षक सरुवा विगतमा पनि विवादित विषय हो । प्रणाली स्थापित नभएको कारणले ज्यादा बिकृति भएको क्षेत्र पनि हो । शिक्षक सरुवा गराउनकै लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारी फेर्ने, केहि जिल्ला शिक्षा अधिकारी निश्चित जिल्लामा सरुवा भएर जाँदा पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षक सरुवालाई राख्ने, जिल्लान्तर सरुवा तथा अन्य जिल्लाबाट घरपाएक पर्ने जिल्लामा सरुवा गर्ने कार्य तत्काल थाल्ने गरेको सवैले देखेकै हो । यो प्राथमिकता शैक्षिक सुधार गर्न गरिएको हतारो पक्कै होइन, न त यो विगतमा घर देखि टाढा भएर दुख पाएका शिक्षकरुलाई सहयोग गर्न नै हो । यो के को लागि गरिएको हतारो भन्ने कुरा सवैले अनुमान गरेको र बुझेकै कुरा हो । अत स्थानीय तहहरु गाउँ पालिका तथा नगरपालिकाहरु पनि शिक्षक सरुवामा हुने अनियमितता रोक्नको लागि शिक्षक सरुवालाई आप्mनो मातहतमा ल्याउनको लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भए राम्रै कुरा हो । तर शैक्षिक सुधारकोलागि शिक्षक सरुवालाई प्रथमितामा राखिएको हो भने त्यो त्यति विश्वासिलो देखिदैन । विना योजना, आप्mनो नगर तथा गाउँ क्षेत्रको शैक्षिक अवस्था के कस्तो छ समस्याहरु के के छन् ? चुनौति के के छन् ? कस्ता नीति र योजनाले सुधार गर्न सकिन्छ यकिन नगरी, सरोकारवालाको सहभागितामा योजना निर्माण नगरी गरिएका शिक्षक सरुवाले स्थानीय तहलाई शैक्षिक सुधारमा सहयोग भन्दा पनि विवादमा फसाउने सम्भावना बढी हुन्छ ।

स्थानीय तहले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने कुरा भनेको आफ्नो क्षेत्र भित्रको बस्तविक शैक्षिक अवस्थाको जानकारी लिने, तथा तथ्यहरु संकलन गर्ने, तथ्यहरुको बिश्लेषण गर्ने, समस्याहरु एकिन गर्ने, गर्नु पर्ने कार्यको प्राथमिकताकरण गर्ने, भएका समस्या समाधानका उपायहरुमा सवैको सहमति जुटाउने जस्ता कार्य हुन सक्दछन् । यसको लागि आप्mनो क्षेत्र भित्रको घरधुरी सर्वेक्षण गर्ने, विद्यालयहरुको अवस्था झल्किने तथ्यहरु संकलन गर्ने तथा संकलित तथ्यांक विश्लेषण गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा भएका सकारात्मक पक्षहरु, सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरु एकिन गर्ने, समस्या समाधानको लागि अनुभवि व्यक्ति समेतको सहयोगमा योजना निर्माण गर्ने तथा आगामी पाँच बर्षमा शिक्षाको यो यो कार्य गर्दछौ भनेर स्वेतपत्र निर्माण गरी सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्दछ र आफुले बनाएको योजना तथा स्वेतपत्रलाई आप्mनो मात्र नभए र सवै समुदायको बनाउन, कार्यान्वयनको लागि सहभागिता जुटाउन प्रयत्न गर्न सक्दछ ।

संकलित तथ्यांकबाट कुन समुदायमा के कति विद्यालय उमेरका वालवालिका विद्यालय भर्ना भएका छैनन् ? के गर्दा ति बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न र नियमित गर्न सकिन्छ ? यकिन गर्न सकिन्छ । ति बालबालिकाका विद्यालय नपठाउने अभिभावका समस्या के के हुन ? यकिन गर्न सकिन्छ । विद्यालय नपठाउने अभिभावकहरुलाई नगरपालिका तथा गाउँपालिका तर्फबाट चेतावनी पत्र पठाउन सकिन्छ । बास्तविक समस्यमा परेकालाई आवश्यक सहयोग गरी २०७५ को नयाँ शैक्षिक सत्रबाट विद्यालयमा भर्ना गरी आप्mनो क्षेत्रलाई सवै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएको क्षेत्रको रुपमा घोषण नै गर्न सकिन्छ ।   

सवै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भए पछि अर्को कामको थालनी गर्न सकिन्छ त्यो काम भनेको बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने । सरकारी लगानी भएका सामुदायिक विद्यालयहरु समुदायको रोजाइको केन्द्र बन्नु पर्नेमा छाडिएका त्यागिएका विद्यालय जस्ता भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा स्तर खस्किदो भएको भनी अभिभावकहरु महँगो शुल्क तिरेर पनि निजी विद्यालयमा बालबालिका पठाउन बाध्य छन् । सामुदायिक विद्यालयमा कम लागानिमा स्तरीय शिक्षा दिलाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सके स्थानीय जनप्रतिनिधिले मतदाताहरुलाई ठुलो गुन लगाएको ठहरिने छ ।

गुणस्तर सुधार गर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई रोजाइको केन्द्र बनाउने कार्य त्यति सहज नभए पनि तत्काल केहि काम थालनि गर्न सकिन्छ र विस्तारै सुधार गर्दै लैजान सकिन्छ । तत्काल गर्ने काम भनेको विद्यालयको अनुगमन हो । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्केको कारण पनि अभिभावकको चासो नहुने, शिक्षक कतिवेला विद्यालय आउछन् ? के गर्छन् ? मतलव नगर्ने कारणले पनि हो । अभिभावक, वडा समितिले विद्यालयमा शिक्षक उपस्थित छन् छैनन् ? पुरा समय विद्यालयमा पठनपाठन हुन्छ हुदैन ? को को शिक्षक नियमित हुन्छन् ? को अनियमित हुन्छन् ? विद्यालय खोल्नु पर्ने दिनहरुमा विद्यालय खुलेको छ छैन ? चासो राख्ने, त्यस विषयमा वडास्तरमा तथा समुदायमा छलफल चलाउने, नियमित हुने, मेहनति शिक्षकहरुलाई सम्मान गर्ने, ठगठाग गर्नेलाई औलाउने हो भने पनि धेरै कुरा सुध्रिन थाल्दछ ।

सामुदायिक विद्यालयमा स्तर खस्केको महत्पुर्ण कारण पठपाठन हुने दिन र समय कम हुनु हो । पुर्व विद्यार्थी को मृत्युमा विदा, अभिभावकको मृत्युमा विदा, गाउँमा कुनै विवाह प¥यो विद्यालय विदा, शिक्षकलाई व्यक्तिगत काम प¥यो विद्यालय विदा, स्थानीय चाडबाडमा भन्नै परेन, जाडो विदा, गर्मी विदा, दशैं तिहर बीचको विदा, विभिन्न बहानामा विदा, शुक्रवार आधा दिन भन्दा भन्दै पुरै दिन पठनपाठन नहुने, मसान्त आधा दिन विदा, यस्तै यस्तै बहानामा विद्यालय धेरै बन्द । विद्यालय पठनपाठन हुने दिन निकै कम । अत विद्यालयमा छलफल गरी अनावश्यक विदा तथा विद्यालय बन्द हुने दिन घटाइ पठनपाठन हुने दिन बृद्धि गर्न सकेमा विद्यार्थीको उपलब्धिमा स्वतः बृद्धि हुन थाल्दछ ।

कतिपय जिल्लामा परीक्षाहरु ज्यादै अमर्यादित छन् । समुदाय नै परीक्षामा विद्यार्थीलाई चिट चोराउन लागेको पनि पाइन्छ । स्थानीय तहले तत्काल कक्षा आठको परीक्षा मर्यादित गर्ने, विद्यालयको परीक्षाहरु व्यवस्थित छन् छैनन् अनुगमन गर्ने, कक्षा १० को परीक्षा तथा माध्यमिक तहको अन्तमा हुने एसईई परीक्षा मर्यादित बनाउने कार्य गर्न सक्दछ । परीक्षाबाट विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइको अवस्था पत्ता लगाउन सकियो भने किन त्यस्तो भयो ? त्यसको लागि को जिम्मेवार छ ? खोजी गर्न सकिन्छ र जिम्मेवारी पुरा नगर्नेलाई सचेत गराउने तर्फ अगाडि बढ्न सकिन्छ ।  

विगतमा नै प्राय गाउँ विकास समिति तथा नगरका वडाहरुमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र स्थापना भएका छन् । सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले समुदायलाई सचेत बनाउन बहु आयामिक कार्यहरु गर्न सक्दछन् । जस्तो निरक्षरलाई साक्षर बनाउने, निरन्तर शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, व्यवसायिक सीपको बारेमा छलफल गर्ने, अनुभवहरु बाँड्ने, समुदायको विकासको बारेमा छलफल गर्ने, सीप सिक्ने स्थान समेत हुन सक्दछन् । स्थानीय तहले तत्काल आप्mनो सामुदायिक अध्ययन केन्द्रलाई यसको भावना अनुसार सञ्चालन गर्न, सक्रिय पार्न, बहुआयामिक रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयास थालनी गर्न सक्दछ । सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरु प्रभावकारी हुन सकेमा समुदायलाई सचेत पार्न निकै सजिलो हुन्छ ।  

कतिपय स्थानीय तहहरुले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम हामी आफै बनाउछौ भनेको पनि सुनियो । स्थानीय तहमा पठ्यक्रम आफै बनाउन सक्ने गरी सवलीकरण तथा क्षमता विकास गर्नु अति नै अवश्यक छ । तत्काल नै विद्यालयको पठ्यक्रम बनाउन कठिनाइ हुन सक्दछ । त्यसकारण पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कार्य स्थानीय पाठ्यक्रमबाट सुरुवात गर्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । स्थानीय आवश्यकताको आधारमा विषय बस्तु चयन गरी आप्mनो क्षेत्रको स्थानीय पठ्क्रम बनाउन सजिलै सकिन्छ । डोल्पा जिल्लामा लागु गरिएको यार्सा गुम्वा नामक स्थानीय पाठ्यक्रम यसको उदाहरण हो ।  

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु विद्यालय खोल्ने अनुमति दिने कुरामा जिज्ञासु भएको र हतारिएको देखिन्छ । विद्यालय नभएको कारणले बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित भएको अवस्थामा विद्यालय खोल्ने, अनुमति दिने कुरा प्राथमिकतामा पर्दछ तर हाल विद्यालय नभएकै कारण वालवालिकाहरु शिक्षाबाट बञ्चित हुनु परेको अवस्था देखिदैन । अत विद्यालय खोल्नु भन्दा भएका विद्यालयलाई कसरी राम्रो पार्ने भन्ने कुरा प्राथमितामा पर्नु पर्दछ । नजिक नजिक विद्यालय छन् एक विद्यालयका विद्यार्थी सजिलै अर्को विद्यालयमा जान सक्दछ् भने साना साना धेरै विद्यालय भन्दा अलि ठुला तर राम्रा विद्यालय बनाउनु पर्ने आजको अवश्यकता हो । यसको लागि स्थानीयत तहहरुले विद्यालय समायोजन तथा मर्ज गर्ने र व्यवस्थित गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्न सक्दछन् ।

यी कामहरु गर्दै जाँदा स्थानीय तहलाई कुन विद्यालयमा शिक्षकहरु अवश्यकता भन्दा बढी भएको ? कुन विद्यालयमा कम भएको ? विषयगत अवस्था कस्तो छ ? को शिक्षक काममा प्रतिवद्ध र को शिक्षक काममा ठगठाग गर्ने छ भन्ने जानकारी हुन्छ । स्थानीय तहलाई शिक्षक सम्वन्धि समस्या जानकारी भए पछि सरोकारवाला बीचमा छलफल गरी सहमति निर्माण गर्न सहज हुन्छ । शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्न सकिन्छ । आवश्यकताको आधारमा शिक्षक सरुवा स्वतः आइहाल्छ । अवश्यकता र ओचित्यको आधारमा एक प्रणाली निर्माण गरेर विद्यालयलाई राम्रो पार्न आप्mनो क्षेत्र भित्र शिक्षक सरुवा गर्ने कार्यमा कसैले पनि अवरोध गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुदैन ।

स्थानीय तहले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय पार्न सक्दछ, नियमित छलफल चलाई उनिहरुको क्षमता समेत बृद्धि गर्न सक्दछ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेको विद्यालयहरुमा सहमति जुटाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको वातावरण निर्माण गर्न सक्दछ । अभिभावकबाट ऐन नियमको प्रक्रिया पुरा गरी गठन भएका र विद्यालयको हितकोलागि मरिमेटेर काम गरिरहेका विद्यालय व्यवस्थापन समिति तत्काल विगठन गर्नुले शैक्षिक सुधारकोलागि वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउन सक्दैन ।

गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन गर्दा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न सजिलो हुन्छ । विगतमा केही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले गाउँ वा नगर शिक्षा समिति गठन गरी गाउँ शिक्षा योजना निर्माण गर्न सफल भएका अनुभव पनि छन् । गाउँ वा नगर शिक्षा समिति अध्यक्ष वा नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा गठन हुने व्यवस्था, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि गरेको छ । सदस्य संख्या र प्रक्रिया उक्त ऐनमा एकिन नभएकोे हुनाले शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार गठन गर्न कुनै बाधा हुदैन । आवश्यकताका अधारमा विज्ञ र अनुभवि व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न सकिन्छ । यस समितिले गाउँ तथा नगर क्षेत्रको शिक्षाको अवस्था, सकारात्मक पक्षहरु, सुधारगर्नु पर्ने पक्षहरु यकिन गर्न, शैक्षिक सुधारको लागि योजना निर्माण गर्न र योजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सक्दछ ।  

विद्यालयमा गएको रकम पारदर्शि गराउने, समाजिक परीक्षण गराउने, विद्यालयका खर्चहरु उपयुक्त शिर्षकमा मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने, भौतिक निर्माणका कार्यलाई स्तरीय रुपमा सम्पन्न गराउने, कार्यमा विद्यालयमा सुशासन कायम गर्ने कुरामा पनि कसैको अवरोध हुदैन यो कार्य पनि स्थानीय तहले तत्काल थालनी गर्न सक्दछन् ।

शर्मा शिक्षा विभागका उपनिर्देशक हुन् ।

[email protected]