भक्तपुर - आफ्नो कार्यकालमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेका शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले सत्ता छाड्ने दिन नजिकै गर्दा, शिक्षा सुधारका लागि ऐनको नवौं संशोधन गरेको भन्दै उक्त कार्यको बचाउ गरेका छन् । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रावधानमा भएको ब्यवस्थाबाट सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर ध्वस्त हुने भन्दै चौतर्फी विरोध भईरहँदा पनि बिहबिार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठ उक्त कार्यको बचाउमै ब्यस्त भए ।  

सरकार छाड्ने दिन नजिकिदैं गर्दा मन्त्री श्रेष्ठलाई आफ्नो काम देखाउने हतारोले 'औडाह' भएको शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना दिवसमा उनले गरेको भाषणबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्थ्यो । कार्यक्रमको मुख्य अतिथी बनेका श्रेष्ठले सबै दलको सहमतीमा ऐन संशोधन गरेपनि दोष चाँही आफूले मात्रै पाएको गुनासो गरे ।

शिक्षामा सुधार गर्न खोज्दा आफूलाई आरोप मात्रै लागेको भन्दै उनले सञ्चारमाध्याम माथि कटाक्ष गर्न समेत भ्याए ।

'शिक्षामा केही गरौ भनेर लाग्दा मिडियाको तारो भईयो' उनले भने, 'सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिमा भएका निर्णय र शिक्षा ऐन संशोधनको दोष मलाई मात्रै लगाईयो ।'

जिन्दगीभर शिक्षामा लगानी गर्ने शिक्षकलाई एक पटक अवसर दिनुपर्छ भनेर सबै दलले सहमति दिएपछि आफूले ऐनमा संशोधन गरेको भन्दै भाषणका क्रममा उनले अस्थायी शिक्षकको मन जित्ने कोशिस गर्न विर्सेनन् ।

'अस्थायी शिक्षकलाई अटोमेटिक स्थायी गर्न खोजेको होईन, प्रतिष्पर्धाबाटै गर्ने हो' उनले भने, 'प्रतिष्पर्धामा उतीर्ण हुने हुन्छन्, नहुने हुँदैनन् ।'

अस्थायी शिक्षकले माग्दै नमागेको माग पुरा गर्ने गरी प्रतिस्पर्धाको दायरामा परिवर्तन गरेर ऐनमा भएको संशोधनले अस्थायी शिक्षकका लागि खुल्ने तयारीमा रहेको आयोगको परीक्षा अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको छ ।  उक्त आयोगको परीक्षा कहिले हुने भन्ने अझै अस्पष्ट छ । यस्तो बेलामा परेको आयोगको बार्षिकोत्सवमा उनले परीक्षा गर्ने बारे कुनै कुरा बताएनन् । बरु आफूले काम गर्न खोज्दा पनि मन्त्रीले खत्तमै पार्यो, सबै सिध्यायो भन्ने आरोप लागेको भन्दै फेरी गुनासै गरे । शिक्षक ईमान्दार भएर लाग्न सके सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढ्ने बताउँदै उनले आयोगलाई क्रियासिल बनाउँदै लैजानु पर्ने अमूर्त कुरा गरे ।

कार्यक्रममा शिक्षा राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारीले अस्थायी शिक्षक जति सबै अदक्ष छन् भनेर संचार माध्यमले भ्रम फैलाएको टिप्पणी गरे ।

'परीक्षाको उदेश्य अदक्षलाई रोक्ने र दक्षलाई प्रवेश दिनका लागि हो' उनले भने, 'तर सरकार कै छवि धमिलो हुने गरी भ्रम फैलाईएको छ, यसलाई चिर्नु जरुरी छ ।'

अस्थायी शिक्षक दक्ष भए स्थायी गर्ने र स्थायी शिक्षकले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसके स्वत: विदाई गर्ने व्यबस्था हुनु पर्ने उनको तर्क थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले शिक्षक सेवा आयोगलाई संविधानले नै स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायका रुपमा राखेकाले यसले गुणस्तरयुक्त शिक्षकको छनौटलाई कायम राख्नु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा मन्त्रालयका पूर्व सचिव बालानन्द पौडेलले संघीय संरचनामा शिक्षक भर्ना र छनौटबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।  

आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा. तुलसीप्रसाद थपलियाले शिक्षक लाईसेन्सका साथै स्थायी दरबन्दीका लागि नियमित बिज्ञापन हुनु जरुरी रहेको बताए । माध्यमिक तहमा विषयगत लाईसेन्स दिनुपर्ने आवश्यकता अनुसार पछिललो समय आयोग त्यसकै तयारीमा रहेको उनले बताए ।

आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमले आर्थिक वर्ष ०७३ / ०७४ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । उनले आयोगको विधेयक, ऐनको मस्यौदा शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण समेत गरे ।

देभरका ३४ हजार सामुदायिक विद्यालयमा १ लाख ७ हजार शिक्षक कार्यरत रहेपनि आयोगले अहिले सम्म तीन पटकमा करिब २० हजार शिक्षकलाई मात्रै स्थायी गर्नेगरि परीक्षा सञ्चालन गरेको छ । बाँकी शिक्षक विभिन्न तरिकाबाट स्थायी भएका छन् । जसले गर्दा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्केको विश्लेषकहरुको तर्क छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षाको कालो दिन

फाईल फोटो