केही दिन यता स्थानीय तहमा शिक्षाको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारबाट प्रारम्भ गरिएका प्रयत्नहरुबारे चर्चा बढेको छ । सुनकोशी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकले विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघठन गरेको सम्बन्धका अदालतको आदेशले स्थानीय सरकारको मनोवल बढाएको छ । सूर्य विनायक नगरपालिका भक्तपुरले स्थानीय जनप्रतिनिधिको अध्यक्षतामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने गरी शिक्षा नियमावली पारित गरेको र कक्षा ३ सम्म अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको निर्णय झन् चर्चाका विषय बनेका छन् ।

एकातिर शिक्षा र अन्य प्राविधिक सेवाको जनशक्तिलाई स्थानीय सरकारको सेवा व्यवस्थापन गर्न न्यायोचित खटन पटन भएन भन्ने गुनासो कायमै छ भने अर्कातिर अनुभवी जनशक्तिलाई सेवा समुहको अक्षांश रेखाका नाममा विना काम त्यत्तिकै थन्क्याइएको छ । यस सम्बन्धमा राज्यले लिनु पर्ने नीतिबारे चर्चा पछि गरौँला । अहिले स्थानीय सरकारका अधिकार र व्यवस्थापन बारे केही कुरा गरौँ ।

नेपाल सरकारका केही जिम्मेवार पदाधिकारीहरु कै नामबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु शिक्षा मन्त्री बन्नुपर्नेमा खुम्चिन खोजेको, शिक्षा ऐन नियम बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई कहाँ छ र ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु सार्वजनिक सञ्चार माध्ययममा छाइए । यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि स्थानीय तहलाई आफ्नो पूर्व स्थानीय निकाय जस्तै अन्तर्गतको अंग मान्न खोजेको आरोप पनि धेरै सुनिए ।

नेपालको संविधानको धारा २२६ ले स्थानीय व्यवस्थापिकालाई यसको सभाले अनुसूची ८ र ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने र यस्तो कानुन प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । यस आधारमा ऐन नियमावली बनाउने अधिकार कहाँ छ ? भन्ने प्रश्न गरिएको पाइन्छ । मूल रुपमा यसबारे केही स्पष्टता आवश्यक छ ।

यो संविधान बन्नु पूर्वका सबै ऐन कानुनहरु एकात्मक शासन प्रणालीमा आधारित हुन् । त्यसैले यी कानुनलाई स्थानीय सरकारले आफ्नो संवैधानिक अधिकार उपयोग गर्न बाधा गर्ने हदसम्म मान्दिन भन्न सक्ने कि नसक्ने ? भर्खर जन्मिदै गरेको प्रदेश व्यवस्थापिकाले दिने प्रक्रियाको कानुन पर्खिउन्जेल जनअपेक्षा र स्थानीय व्यवस्थापनको पाटो के हुने ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले विषयगत अधिकारहरु निर्दिष्ट गरेको छ । एकात्मक सरकारको प्रचलित अभ्यासमा सामान्यतः कार्यविधि बनाउने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई नै हुन्छ । नियमावली सरकारले बनाउँछ र ऐन मात्र संसदले बनाउँछ । तर अहिले स्थानीय व्यवस्थापिकाहरुले यी तीनओटै कानुन निर्माणको अभ्यास गरेका छन् र स्थानीय सभा मार्फत् नै पारित गराएर लागु गर्न थालेका छन् । यो होसियारी स्तुत्य छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा संघीय शासन प्रारम्भ गर्दा सन् १७७६ मा अलेक्जेण्डर हेमिल्टन र जर्ज वासिंटन सहितका विद्वानहरुले अराजक शासनबाट उन्मुक्ति मिल्ने, राजनीतिमा बढी सहभागिताको अवसर बढ्ने र हरेक राज्यहरुलाई नयाँ विचार तथा कार्यक्रमहरुको प्रयोगशाला (Laboratories) का रुपमा उपयोग गर्ने ३ ओटा अपेक्षा गरेका थिए । यो हाम्रो सन्दर्भमा पनि सामयिक छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता भनेको एउटै जनता र एउटै भूगोलमा तीनओटा भिन्न सरकारले एउटै हैसियतमा शासन गर्ने पद्दति हो । त्यसैले शिक्षा ऐन, २०२८ ले विद्यालय व्यवस्थापन समितिकोे पदेन सदस्य कायम गरेको सम्बन्धित बडाध्यक्ष अहिले स्थानीय मन्त्री जस्तै हो । यस अर्थमा अब विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुन चाहनु स्वाभाविक हो र यसलाई संघीय मन्त्रीज्यूहरु कुनै संस्थाको निर्देशक समिति वा परिषदको अध्यक्ष रहने व्यवस्था जस्तै रुपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ ।

कक्षा एकदेखि नै अंग्रेजी माध्यम अपनाउने नीति व्यक्तिगत रुपमा मलाई पनि उचित लाग्दैन । तर विगत देखि नै प्राथमिक तहमा १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय विषय छनोट गर्दा अंग्रेजी नै लागु गर्ने गरिएको र मूलतः अंग्रेजी माध्यमका लागि संस्थागत विद्यालय रोजिने आम अंग्रेजी मोहलाई सहजै नकार्न पनि सहज देखिन्न ।
    
सूर्यविनायक नगरपालिकाले शिक्षा नियमावलीको नियम ५९(३) मा ‘संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीहरुलाई उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति बराबरको सेवा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नको लागि नगर कार्यपालिकाले कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस नीतिले सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको अवसर दिएकै छ तर पनि सशुल्क संस्थागत विद्यालयमा पढाउन चाहने अभिभावकले अब व्यक्तिगत रुपमा सहुलियत दावी गर्नु वा अपेक्षा गर्नु उचित हुन्न भन्ने मान्यता अघि सारेको देखिन्छ । खासै चर्चा नभएको यो अवधारणाले दुरगामी महत्व राख्दछ ।

संघीय सरकारले आफ्ना संघीय सेवाका कर्मचारीलाई नयाँ सन्दर्भमा नयाँ ढङ्गबाट जिम्मेवारी सहित व्यवस्थापन गर्न हालसम्म चाहेको देखिएन । विभिन्न सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरुले नीति तर्जुमा स्थलमा अर्थपूर्ण सहभागिता र समाधानका दिशामा व्यवस्थापकीय प्रतिनिधित्व खोज्न सकेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयकै कुरा गर्ने हो भने पनि जवर्जस्त स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइए पनि सेवा व्यवस्थापनका लागि उचित मार्गर्शन गर्न सकिएन । त्यसैले हाल स्थानीय तहबाट भए गरिएका स्वनिर्णयहरु र ती तहमा खटिएका कर्मचारीहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधिको निर्देशन, अपेक्षा र आफ्नो कर्तव्यअनुसार सम्पादन गरिएका उत्साही गतिविधिलाई हतोत्साह गर्न खोज्नु त कदापि उचित होइन ।

अहिले स्थानीय व्यवस्थापिकालाई कानुन बनाउने अधिकार छैन भनेर हतोत्साही गर्न ठिक होइन । बरु हरेक तहका सरकारका एकाइहरुलाई नयाँ विचार तथा कार्यक्रमहरुको प्रयोगशाला (Laboratories) का रुपमा उपयोग गर्ने वृहत सोच आजको आवश्यकता देखिन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गौतम, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उप नियन्त्रक हुन् ।