बाग्लुङ् - स्थानीय तहमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । जिससका प्रमुख, उपप्रमुख, बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख र काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सम्मिलित उक्त कार्यदलले २ साता भित्र जिल्लामा रहेको शिक्षकको यकिन तथ्याङ्क संकलन सक्ने गरी समय निर्धारण गरिएको समितिका प्रमुख तथा उक्त कार्यदलका संयोजक राजेन्द्र ढुङ्गानाले बताए । विद्यार्थी धेरै भएका ठाउँमा थोरै शिक्षक, शिक्षक धेरै भएका ठाउँमा थोरै विद्यार्थी भएको अवस्थाले पठन पाठनमा प्रभाव परेको हुँदा असमान वितरणलाई ब्यवस्थापन गर्न उक्त तयारी थालिएको उनको भनाई छ ।

'चाहिने ठाउँमा शिक्षक छैनन् नचाहिने ठाउँमा थुप्रो लागेको छ, यसलाई मिलाउन सबै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि बसेर उक्त निर्णय गरेका हौं' उनले भने 'जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई तत्काल विवरण उपलब्ध गराउन भनेका छौं, उक्त विवरण प्राप्त हुना साथ एक खाले चित्र आउँछ अनी के कसरी समान वितरण गर्ने भन्ने तय गर्छौ ।'

चैत सम्ममा सबै काम सकेर आगामी शैक्षिक सत्रबाट शिक्षक दरबन्दी मिलानको समस्या नरहने उनको दावी छ । यसका लागि जिल्लामा भएका सबै दरबन्दीलाई पुलका रुपमा राखेर विद्यार्थी संख्याका आधारमा वितरण गर्न जिल्लाका सबै १० वटै स्थानीय तह विच मोटामोटी सहमती बनेको उनले बताए ।

'माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधनमै ब्यवस्था छ, तर अहिले सम्म विभागबाट कुनै तथ्याङ्क प्राप्त भएन त्यसैले हामी नै जुट्यौं' उनले भने 'शिक्षक संघ संगठन तथा महासँघका प्रतिनिधि सहित बसेर हामी सबै विद्यालयमा समान दरबन्दी ब्यवस्थापन गर्ने छौं ।'

जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनुसार प्राथमिक तहमा कुल १ हजार ३ सय ८९ दरबन्दी छ भने ३ सय २४ अनुदानका गरी कुल १ हजार ७ सय १३ शिक्षक कार्यरत छन् । यस्तै आधारभूत विद्यालयमा २ सउ ६७ दरबन्दीमा १ सय ७७ अनुदान गरी कुल ४ सय ४४ शिक्षक कार्यरत छन् । यस्तै कक्षा ९ –१० मा २ सय ११ शिक्षक दरबन्दीमा १ सय ६५ अनुदान गरी ३ सय ७६ जना कार्यरत छन् । कक्षा ११–१२ मा ३७ दरबन्दी, ८६ अनुदान गरी १ सय २३ जना शिक्षक कार्यरत छन् ।

दरबन्दी अनुसार कुन शिक्षक कहाँ कार्यरत छ भन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट यकिन तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि आवश्यकता अनुसार स्थानीय सरकारबाट वितरण सहज हुने ढुङ्गानाले बताए ।

यसैविच उक्त बैठकले विषयगत कार्यालयमा खटिएर पनि स्थानीय तहमा नपुगेका कर्मचारीको तलब रोक्का गर्ने निर्णय समेत गरेको उनले बताए । स्थानीय तह गठन भएको महिनौँ बित्दा पनि कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा नगएपछि यस्तो निर्णय गरिएको उनको भनाई छ ।