शिक्षाको जनशक्ति खटन पटन : सरकार असक्षम, दोष कर्मचारीलाई !


हालैका दिनहरूमा देशका कानून भन्दा कर्मचारी माथि भए । कर्मचारी तन्त्रले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता ल्याए भनेर जुन ढङ्गले प्रचारबाजी र तर्कहरू गरिएका छन् यी सबै बेतुकका र हावादारी तर्क हुन् । सरकारले आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई काममा लगाउन नसक्ने, खटनपटन र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अनि दोष लगाउने संस्कार देखिएको छ । एकातिर अवकासको आर्कषक प्याकेज मार्फत कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट बाहिर निस्कन प्रोत्साहन गर्ने अनि अर्कातर्फ कर्मचारी स्थानीय निकायमा गएनन् भनेर रोइकराई गर्ने दोहोरो चरित्र देखाउन राजनीतिज्ञका लागि शोभनीय हुँदैन ।

निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मुख्य सचिवले निजामती सेवाका सबै कर्मचारीको अभिभावकत्व लिन सक्नुपर्छ । केही आसेपासे र कोठेगफका भरमा नीति निर्माण गरिनु हुँदैन । देश सङ्घीय संरचनामा गएको त २०६५ मै हो । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि यसको कार्यान्वयन शुरु भएको हो । स्थानीय तहमा कर्मचारी खटनपटनका लागि आजसम्म कुरेर बस्न कर्मचारीले लगाएका थिएनन् होला । सङ्घीयताको ठेक्का लिएको स्थानीय विकास तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले कुन स्थानीय निकायमा कति र कस्ता कर्मचारी राख्ने निर्णय गर्न दुई वर्ष कुर्नु आवश्यक थिएन । कार्यकारी अधिकृत खटाउन र काममा लगाउन महिनौँ कुर्नुपर्ने थिएन ।

स्थानीय कर्मचारी खटाउने सवालमा निकै पेचिलो बनेर आएको विषय वरिष्ठताको हो । नेपाली उखान छ, निदाएकालाई उठाउन सकिन्छ, निदाएको अभिनय गर्नेलाई सकिदैँन, यो यस्तै विषय हो । पत्रकारहरूलाई समाचारको मसला मात्र चाहिएको छ, विषयवस्तुको गाम्भीर्यताको ख्याल छैन । विद्धान भन्नेहरूलाई बोलिदिए पुग्यो, नामका अगाडि विद्धान जोडिएकै छ ।

प्राविधिक सेवा (शिक्षा, कृषि, वन, इञ्जिनियरिङ लगायत) र प्रशासन सेवाका बीचको वरिष्ठताको सवाल मुख्य रुपमा उठेको छ र स्वभाविक पनि हो । निजामती सेवामा वरिष्ठ भनेको सामान्यता पदले वरिष्ठ हुन्छ, पदले वरिष्ठ भएन भने उक्त पदमा नियुक्ति लिएको मितिले वरिष्ठ हुन्छ । जुम्ल्याहा बच्चाको जन्म हुँदा पनि पहिले जन्मेकालाई पछि जन्मेकाले आदर गर्ने, भनेको मान्ने र दाजु वा दिदी भनेर सम्मान गर्ने जस्तै निजामती सेवामा पनि आफु भन्दा पहिले नियुक्ति लिएको वा माथिल्लो पदकालाई आदर गर्ने, उसले भनेको मान्ने र उप्रति जवाफदेही हुने भनेको हो । पद माथिल्लो हुँदा यसमा कुनै समस्या हुँदैन, जब समान पद हुन्छ त्यो बेला समान पदमा आफुभन्दा वरिष्ठलाई मान्ने भन्ने हुन्छ । यति सरल कुरालाई नबुझेर भन्दा पनि नबुझे जस्तो गरेर समस्या बनाइएको छ । प्राविधिक तर्फका कर्मचारीलाई प्रशासन तर्फका कनिष्ठलाई हाकिम मान भनेर जर्वजस्त गरिएको छ । मान्दिन भन्नेलाई सङघीयता विरोधि भनेर भनिएको अवस्था छ ।

निजी क्षेत्रले पनि वरिष्ठ र कनिष्ठको आधारमा व्यवहार गर्छ । मिडिया हाउसमा को पुरानो भनेर हेरिन्छ । काम गर्नलाई किन वरिष्ठको विवाद ? भन्ने विद्धानहरूलाई मेरो प्रश्न के हो भने के काम गर्ने भन्दैमा आफूभन्दा सानोले भनेको मान्नुपर्छ र ? निजामती सेवा पदसोपानमा आधारित छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३ ले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न विभिन्न सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्ने छ भनि दश वटा सेवा सूचिकृत गरेको छ । त्यहाँ कुनै सेवालाई ठूलो सानो भनिएको अवस्था छैन । अनि स्थानीय निकायमा खटिएर जाँदा प्रशासन सेवालाई किन ठूलो मान्नुपर्ने हो ? कि त निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गरी सबै प्रशासन सेवा सबै भन्दा ठूलो सेवा हो, यो सेवाका अधिकृतलाई अन्य सेवाको उपसचिवले मान्नु पर्नेछ भनेर लेखियोस् होइन भने सबै सेवा बराबर हुन् भन्ने आसय बुझियोस् ।

हुन त शक्ति र सत्तामा भएका सबैलाई मात चढ्छ । अहिले मुलुकमा प्रशासन सेवाका केही वरिष्ठहरूलाई मात चढेको छ । जर्ज अरवेलको चार खुट्टे घरजम भन्ने पुस्तकको जस्तै सबै बराबर तर प्रशासन अलिकति बढी भन्ने अर्थ लगाइए को अवस्था छ । केही विद्धानहरूले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहत अरु कार्यालय भनेर कुतर्क गरेको अवस्था छ । हो जिल्लाको प्रमुखको हिसाबले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शक्तिशाली थिए तर कुनै पनि कार्यालय प्रमुख उनको मातहत थिएन । मातहत हुनु भनेको विदा स्वीकृत गर्ने, काज स्वीकृत गर्ने, जवाफदेही हुने र कामको रिपोटिङ गर्ने हो । अनी कामको मूल्याङ्कन (हाम्रो सन्दर्भमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन) गर्ने हो । जिल्ला स्थित कुनै पनि कार्यालयको तालुक अड्डा प्रशासन कार्यालय थिएन । अधिकांशका क्षेत्रीय कार्यालय तालुक अड्डा थिए । रिपोटिङ त्यतै हुन्थ्यो । जवाफदेही त्यतै हुन्थ्यो । जिल्लाको समग्र हेर्ने निकाय भएकाले बोधार्थ प्रशासन कार्यालयले पाउँथ्यो ।

वरिष्ठताको कुरा सुपरभाइजर को हुने भन्ने कुरा हो । कुनै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्य कार्यालयका कार्यालय प्रमुखको सुपरभाइजर थिएनन् । कर्मचारीका सन्दर्भमा हाकिम भनेको के हो ? उसको भूमिका के हो ? कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी कसको हुन्थ्यो ? यस्ता विषयको वारेमा प्रष्टोक्ति लेखेर समय खेर फाल्ने चाहना छैन मेरो । अहिलेको सन्दर्भमा निजामती सेवा मध्येको प्रशासन सेवाले आफूभन्दा वरिष्ठ अन्य निजामती सेवाकै कर्मचारीलाई आफू मातहत राख्न अभिष्ट चाहनामा छ । राजनीतिज्ञलाई यो विषयको चेष्टा छैन । आफुहरू पाटीमा कसले पहिला सदस्यता लिएको, को वरिष्ठ नेता भनेर विवाद गरेको विर्सेर कर्मचारीको विवादलाई अनावश्यक देख्छन् । कनिष्ठको मातहत वरिष्ठ कर्मचारीलाई खटाएर काम लगाउन खोज्दा काम भए त राम्रो तर नभए जिम्मा कसले लिने । कर्मचारीतन्त्रका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गरेर मात्र व्यवस्था चल्दैन ।

कुनै कर्मचारीले आफुभन्दा कनिष्ठ (पद र नियुक्ति) अर्को कर्मचारीसँग विदा माग्ने, कनिष्ठले वरिष्ठलाई काममा लगाउने, खटन पटन गर्ने, वरिष्ठले कनिष्ठलाई आफ्नो कामको रिपोटिङ गर्ने र अन्तत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कनिष्ठले वरिष्ठको कामको मूल्याङ्कन गरेर नम्बर दिने र त्यही नम्बरका आधारमा बढुवा हुने पद्धति न्याय सङ्गत, विधि सम्मत र सामाजिक न्यायको दृष्टिमा अनुपयुक्त हो । उपयुक्त हुन्छ भने विद्धानहरूले विवाद गरेर गएनन् भन्ने होइन, प्रशासन सेवाको कनिष्ठको मातहत अन्य सेवाका वरिष्ठले मातहतमा बसेर काम गर्नुपर्छ भनेर सिधै भन्दा हुन्छ घुमाउरो गरी होइन ।

जहाँसम्म शिक्षा सेवाका कर्मचारीको सवालमा विद्यालयका प्रथम श्रेणीका शिक्षक द्धितीय श्रेणीका कर्मचारीको मातहतमा थिए भनेर तर्क गरिन्छ यो नितान्त हावादारी तर्क हो । फरक फरक सेवासर्तमा फरक फरक पद्धतिबाट नियुक्त हुने, सेवा सञ्चालन हुने, बढुवा हुने र अर्काकोबीच तुलना हुँदैन । शिक्षा ऐनमार्फत शिक्षकहरूको नियुक्ति, बढुवा, पदस्थापना हुन्छ भने निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारीको । प्रथम श्रेणीको शिक्षक भनेको शिक्षा ऐन अन्तर्गत शिक्षकहरू मध्ये प्रथम श्रेणीको हो भने जिल्ला शिक्षा अधिकारी निजामती सेवा ऐन अनुसारको रा.प. द्धितीय श्रेणीको हो । शिक्षकहरूको सेवामा राजपत्राङ्कित र अनङ्कितको कुरा हुँदैन । निजामती सेवामा राजत्राङ्कित र अनङ्कित हुन्छ । प्राथमिक तहको प्रथम श्रेणीको माध्यमिकको तृतिय भन्दा ठूलो वा बराबर हुँदैन किनकी ऊ प्राथमिक तहको मात्र प्रथम हो । यस्ता कुरा नबुझेको भन्दा पनि बुझ पचाइएको विषय हो । यसरी नै हुने भए प्रहरीका महानिरीक्षक र प्रधानसेनापति त मुख्यसचिव भन्दा पनि धेरै माथि हुनु पर्ने होइन र ?

स्थानीय निकायमा कर्मचारी जान अनिच्छुक किन छन् भनेर खोजिनीति भएकै छैन । गएकाहरूले पनि किन उच्च मनोवलका साथ काम गर्न सकेका छैनन् भनेर हेरिएको छैन । मानव संशाधन व्यवस्थापन र सङ्गठनात्मक व्यवहार विषयका सिद्धान्तका विद्धानहरू सिद्धान्तकै रटान लगाइरहेका छन् । स्थानीय स्वशासन र सङ्घीयताका विद्धानहरूले स्थानीय निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापनका विकल्प दिन सकेका छैनन्, गएनन्, राज्यको कानुन मानेनन् भनेर अलाप मात्र गरिरहेका छन् ।

शिक्षा सेवाको सन्दर्भ

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा राख्यो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले २३ वटा काम कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरेको छ । स्थानीय निकायमा शिक्षाका कर्मचारी अभाव भएको छ । शिक्षा तर्फ तोकिएका काम गर्न शिक्षा सेवाकै कर्मचारी चाहिने हो ? चाहिने हो भने कति विद्यालय बराबर कति र कस्तो कर्मचारी चाहिने हो ? कसै सँग कुनै खाका छ ? सङ्घीयताको विषयगत र सङ्घीयताका विद्धानहरूको मन्त्रालय स्थानीय विकास तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले भनोस्, शिक्षाका काम गर्न शिक्षा (विशिष्टीकृत) सेवाका कर्मचारी चाहिने कि नचाहिने ? चाहिने भए चाहिन्छ भनौँ त्यही अनुसार व्यवस्थापन गरौँ, म ठूलो त सानो भनेर होइन हामी सबै बराबर भनेर समन्वय गरौँ । नचाहिने भए चाँहिदैन भनौँ त्यही अनुसार राज्यले व्यवस्थापन गरोस् । राजनीतिक नेताहरूले पनि अध्ययन गरौँ, सुझबुझ राखौँ । आवश्यक हो भने कुनै एक सेवाले अर्को सेवाले हेप्ने, होच्याउने काम नहोस् । आवश्यक होइन भने सरकारले सेवा खारेज गरोस् । एउटा निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेर जागिर खाएका कर्मचारीहरू छन् । दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् । सेवामा रहेकालाई मानमर्दन नगरी जिम्मेवारी दिइयोस् । हाल शिक्षा सेवा लगायत अन्य प्राविधिक सेवा तर्फका कर्मचारी पनि कसैको दया मायाले जागिर खाएका होइनन् । कस्तो र कति पूर्णाङ्कको परीक्षा पास गरे भन्ने कुरा राज्यले जान्ने कुरा हो । कुनै पनि उम्मेदवार यो सेवामा मलाई पूर्णाङ्क कम गरिदेउ म त्यसैमा जागिर खान्छु, धेरै पूर्णाङ्कको परीक्षा दिन सक्दिन भनेको होइन । लोकसेवा आयोगमा निवेदन हालेर पूर्णाङ्क कम गरेका होइनन् । राज्यले निर्धारण गरेको हो ।

वि.सं. २०६२ सम्म प्राविधिक तर्फको अधिकृतको पूर्णाङ्क १०० थियो, त्यसैमा परीक्षा दिए, २०६२ बाट २०० भयो त्यसमा परीक्षा दिएर पास गरेका छन् । पूर्णाङ्क किन बढाइस् भनेर कसैले आन्दोलन गरेन । कुन विषय पढेकालाई कुन सेवामा ल्याउने त्यो पनि कसैले आन्दोलन गरेर भएको होइन । राज्यले गरेका निर्णयमा व्यक्ति समावेश हुने हो । कुतर्क गरेर समय खेर नफालौँ । परीक्षाको पद्धति र पूर्णाङ्ककै कुरा हुन् भने सरकारले आजैका मितिमा निर्णय गरोस् सबै प्राविधिक सेवाका कर्मचारीले १०० पूर्णाङ्कका परीक्षा दिनु भनेर, त्यो स्वीकार्य होला तर मानमर्दन हुने गरी, कनिष्ठको मातहत हुने गरी गरेका वहसहरू स्वीकार्य हुँदैनन् । जर्वजस्त गर्न खोजिएको अवस्था त विद्यमान छ तर सधैँ यस्तै जर्वजस्त नरहन पनि सक्छ ।

स्थानीय निकायमा खटिदाँका वखत सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास के कसरी हुने ढाँचा तयार नगरी कर्मचारी खटाउन खोज्दा आएको समस्यालाई कानुन भन्दा माथि देख्नु आवश्यक छैन । लहडका भरमा गरिने व्यवस्थापनको जोखिम लिन कसैले चाँहदैन् । हरेक स्थानीय निकायमा शिक्षाका कर्मचारी कति चाहिने हो निक्यौल होस् । वरिष्ठलाई कनिष्ठले काम लगाउने र कामको मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको विकल्प खोजियोस् । स्थानीय निकायलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउने कि बोझिलो ? स्थानीय निकायबाट विद्यालयको अनुगमन निरीक्षण हुने किन नहुने, प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने किन नगराउने भन्ने निर्धारण होस् । सामान्य अवस्थामा स्थानीय निकायमा तोकिएका २३ वटा कामहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न गर्न स्थानीय निकाय अनुसार निम्नानुसारको कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।

स्थानीय निकाय  विद्यालय सङ्ख्या  उपसचिव (शिक्षा प्रशासन)       अधिकृत कर्मचारी     सहायक कर्मचारी
गाउँपालिका     २० वटा सम्म      १
गाउँपालिका    ५० सम्म   
गाउँपालिका     ५० भन्दा बढी     ३
नगरपालिका     ३० वटा सम्म   १
नगरपालिका    ६० वटा सम्म    १
नगरपालिका ६० भन्दा बढी    १  ३

प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त हुनेले प्रदेश भित्र एक स्थानीय निकायबाट अर्को स्थानीय निकायमा सरुवा हुन सक्ने । बढुवा हुँदा अधिकृत उपसचिव हुने र उपसचिव प्रशासनको सहसचिवमा बढुवा हुने । बढुवाका आधार सिद्धान्तहरू सबै सेवामा समान रुपमा लागू हुनुपर्ने । प्रादेशिक शैक्षिक तालिम केन्द्र र प्रदेश शिक्षा विभागले क्षमता विकास गराउने । प्रदेश शिक्षा विभाग, तालिम केन्द्र र परीक्षा बोर्डका कर्मचारी स्थानीय निकायमा खटिन सक्ने र स्थानीयका प्रदेश विभागमा आउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रदेशमा प्रदेश शिक्षा विभाग, प्रदेश राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र प्रदेश शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र गरी तीन विभागहरूमार्फत देशको शिक्षा प्रशासन सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

सहायक कर्मचारी स्थानीय सेवाका हुने, अधिकृत र उपसचिव प्रदेश सेवाका हुने, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त हुने सहायक कर्मचारी बढुवा हुँदा प्रदेश सेवाको कर्मचारी हुने पद्धतिले समग्र कर्मचारी प्रशासन त्यसका अन्तरनिहीत मूल्य मान्यताहरू कायम रही जनमुखी प्रशासन सञ्चालन हुने सम्भावना रहन्छ ।

(यी लेखकका निजी विचार हुन् । यो विचारले संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्दैन ।)