बुटवल - जीवनको उर्वर उमेर विताएको विद्यालयको अस्तित्व आफ्नै पालामा मेटिने सुरसार गरेको सुने देखि प्रधानाध्यापक अकरमुल्लाह खाँ टोलाई रहेका भेटिन्छन् । प्रदेश ५ का मन्त्रालयहरु बनाउन रुपन्देही जिल्लाकै सबै भन्दा पुरानो बुटवल माध्यमिक विद्यालय र उसले चर्चेको ८ विघा ६ कट्ठा ५ धुर जमिनमा जनप्रतिनिधिको आँखा लागे देखि खाँ सर र उनका विद्यार्थीका आँखा झिमिक्क भएका छैनन् ।

विद्यालय बन्द गर्न कतै निर्णय नै पो भईहाल्यो की !

कतै केही छलफल पो गर्दै छन् की !

हिजो आज खाँ सर विद्यार्थीसँग मात्रै भेट्दैनन् उनीहरुका यस्ता आशँकासँग पनि भेटघाट गरी रहन्छन् ।

'हुन त मेरो ब्यक्तिगत सम्पत्ति हैन, सरकारको नुन खाएपछि सरकारले गर्ने निर्णय मान्दिन भन्ने कुरा पनि आउँदैन, तर मेरै सम्पत्ति खोस्न लागेको जस्तो मात्रै लागि रहन्छ' एडुखबरसँग कुरा गर्दै खाँ सरले भने,  'हरेक भेटमा विद्यार्थीले गर्ने हाम्रो स्कुल सँधै भरी रहिराखोस् भन्ने अपेक्षा म कसो गरी पुरा गरौं ?'

२०३६ साल देखि शिक्षणमा आवद्ध खाँ सर ०४३ साल देखि बुटबल माविका विद्यार्थी पढाईरहेका छन् ।

खाँ सरले चाहे विद्यालय रहिरहन्छ भन्ने विद्यार्थीको मस्तिष्कले खुट्याएको निष्कर्ष सहि नै हो, किन भने ०६३ साल यता प्रधानाध्यापकको कुर्चिमा बसेर उनले  विद्यालयको कमान हाँकेका विद्यार्थीले प्रत्यक्ष देखिरहेका छन् ।

तर ऐतिहासिक विद्यालयको अस्तित्व नमेटियोस् भन्ने खाँ सरको चाहना राजनीतिक दुस्चक्रमा फसेको छ ।

संविधानले गरेको आधारभूत तह सम्म अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षाको ग्यारेण्टि सार्वजनिक विद्यालयहरु मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको धरातलमा उभिएको तथ्य हो । तर उक्त ब्यवस्था विर्सेर यतिखेर २००८ सालमा स्थापना भएको यो विद्यालय र उसले चर्चेको जग्गामा त्यही संविधान कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेका जनप्रतिनिधि विद्यालयको अस्तित्व नै मास्न लागि परेका भन्दै स्थानीय अभिभावक आक्रोशित भएका छन् ।  

'प्रदेश मन्त्रालय राख्ने अन्त कतै ठाउँ नै नभएको हो ?' एक अभिभावकले आक्रोशित हुँदै भने, 'विरोध गरौं भने आफुले समर्थन गरेको पार्टिका नेता नगरुँ भने ज्यूदोँ ईतिहास नै मेट्ने भए ।'

प्रदेश मन्त्रालय राख्नै पर्ने भए विद्यालयकै जग्गामा सञ्चालित बोडिङ् स्कुलको जग्गामा चासो नभएर सार्वजनिक विद्यालय नै ताक्नुको पछाडीको रहस्य खोज्नु पर्ने सझुाव छ अर्का एक अभिभावकको । उक्त विद्यालयको जग्गामा मणिमुकुन्दसेन बोर्डिङ स्कुल सञ्चालित छ । यस्तै महाविर पुस्तकालयको जग्गामा महाविर बोर्डिङ सञ्चालित छ । उक्त जग्गा पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हो ।

'त्यही वडामा त्यही विद्यालयको जग्गामा बनेको बोर्डिङ्को भवन र उसले चर्चेको जग्गामा आँखा नपुग्ने अनी सार्वजनिक विद्यालयलाई नै उठिबास लगाउनु पर्ने कारण के पर्यो ?' ती अभिभावकले भने, 'यसले जनप्रतिनिधिहरु सार्वजनिक शिक्षा सुधारका पक्षमा छैनन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्दै छ ।'

विद्यालय रहेको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद लिगल र २ का वडाध्यक्ष रमेश नेपालले आफूहरुले प्रदेश मन्त्रालयका लागि उचित जग्गा खोजेको जस लिन खोज्दा विद्यालयको ईतिहास मासिन लागेको भन्दै स्थानीय अभिभावक र शिक्षा सेवीले गुनासो गर्दै आएका छन् । उक्त प्रयासको शिक्षकहले औपचारिक रुपमै विरोध गरेका छन् ।

२०४५ सालमा त्यही विद्यालयबाट एसएलसी पास भएका लिगल एमालेका तर्फबाट वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल र प्रदेश प्रमुख हुने तयारीमा रहेका शंकर पोखरेलका अघिल्तिर आफ्नो हालिमुहाली देखाउने प्रपञ्चको शिकार विद्यालय हुन लागेको भन्दै अभिभावकले गुनासो गरेका छन् ।

तर वडाध्यक्ष लिगल यस्ता आरोपको सोझै खण्डन गर्छन् ।

'कसले के भन्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हैन, म जनप्रतिनिधि हुँ, मेरा निर्णय बहुसंख्यक जनताका पक्षमा हुनु पर्छ भन्नेमा म सचेत छु' उनले भने 'ईतिहास राम्रो थियो भन्ने  वहानामा वर्तमान विगारेर बस्ने भन्ने कुरा आउँदैन, विद्यालय सुधार नभएपछि त्यो राख्नुको औचित्य छैन भन्ने मेरो मत हो ।'

आफूले पढ्दा सम्म शुन्य नतिजा भएका विद्यालयहरु पछिल्लो समय गतिलो भएका तर यो विद्यालय दिन दिनै विग्रदैं गएपछि यसलाई बन्द गर्दा पनि कुनै फरक नपर्ने उनको तर्क छ ।

विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विमल बहादुर शाक्य र लिगलको चिसो सम्बन्धको मार विद्यालय माथि परेको शंका पनि ब्याप्त छ ।

उक्त विद्यालयमा अहिले १८ जना शिक्षक, २ विद्यालय कर्मचारी र ३ सय ३५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यालय बन्द गरेर नजिकै रहेको उजिर सिंह मावि र सरस्वति आधारभूत विद्यालयका सहित यो विद्यालयका विद्यार्थी एउटै विद्यालयमा पठाउने गरी लिगलले तयारी गरेको श्रोतले जनाएको छ ।

विद्यालयको जग्गा प्रदेश मन्त्रालयलाई दिने निर्णय अघि विद्यालय ब्यवस्थापन समितिबाटै निर्णय गराउन उनी लागेका छन् । ब्यवस्थापन समितिबाट निर्णय भएपछि स्थानीय अभिभावकसँग ब्यापक अन्तृकृया र छलफल गरेर मात्रै निश्कर्षका पुगिने उनले बताए ।
उपमहानगरका मेयर शिवराज सुवेदीले सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि वडा अध्यक्ष र सदस्यहरु हुने भएकोले उनीहरुबाट आउने सिफारिसका आधारमा मात्रै आफूले निर्णय गर्ने बताए ।

'विना सर्वसम्मती हामी निर्णय गर्दैनौं' सुवेदीले भने 'सार्वजनिक शिक्षा सुधार हाम्रो प्राथमिकता हो, यसमा शंका नगर्नु होला ।'

फोटो सौजन्य : कृष्ण मल्ल