काठमाडौं ६ फागुन / २०७२ वैशाख १२ र त्यसपछिका शक्तिशाली पराकम्पनका कारण क्षति भएका विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अति प्रभावित १४ जिल्लामा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ गठन गरेर काम गरिरहेको छ । यस्तै काम गरिरहेको जिल्लामध्ये रसुवा पनि एक हो । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकामा २२ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमा चारवटा माध्यमिक विद्यालय, आठ प्राथमिक विद्यालय र १० वटा आधारभूत विद्यालय छन् । भूकम्पपछि पनि १० वटा कोठा सुरक्षित रहेको निलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयको पुनर्निर्माण जाइका नेपालबाट भइरहेको छ, जाइकाले यहाँ १० कोठा निर्माण गर्दैछ।

चीन सरकारले निर्माण गर्ने भनी सम्झौता भएको नवविजयी माध्यमिक विद्यालयको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । यस स्थितिमा विद्यालयले भूकम्पपछि पनि सुरक्षित १२ कोठामा विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । १६ कोठामा भूकम्पीय असर नरहेको डाँडागाउँ माध्यमिक विद्यालयमा जिआईजेडद्वारा दुई कोठा भवन निर्माणधीन अवस्थामा छ भने त्रिशूली थ्रि एद्वारा आठ कोठा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको भूमेदेवी माध्यमिक विद्यालयको कुनै कोठा पनि भूकम्पीय असरबाट बच्न सकेनन् । सरस्वती आधारभूत विद्यालय, मालिकादेवी आधारभूत विद्यालय र चिप्लेटी प्राथमिक विद्यालयमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइबाट गत आ.व.को कार्यक्रमबाट चार कोठे भवन निर्माण भइरहेको छ । यी केही उदाहरणमात्र हुन् । भूकम्पका कारण केही विद्यालय त एकापसमा गाभिएका पनि छन्।

यसरी हेर्दा रसुवाको सन्दर्भमा विद्यालय पुनर्निर्माणको गति धेरै सुस्त देखिन्छ । जसका विविध कारण छन् । तीमध्ये विद्यालय व्यवस्थापन समिति समयमा निर्माण नहुनु र निजी तथा विभिन्न सरकारी जग्गामा सञ्चालन हुँदै आएका विद्यालयको आफ्नो नाममा जग्गा नहुनु मुख्य देखिएको छ । विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यविधि २०७३ को दफा ४ को विद्यालय छनोटको उपदफा १ मा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । जबकि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या ज्यादै न्यून छ । एनजिओका सञ्चालक, दलका नेता सामुदायिक विद्यालयका अध्यापक रहनु, पढाउन छाडेर सूचनाको क्षेत्रमा काम गर्नु, अध्यापक नै ठेक्कापट्टा गर्दै हिँड्नु, आफैँ पढाउने विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी नपढाउनु जस्ता कारण विद्यार्थी संख्या निकै कम छन् यहाँका विद्यालयमा ।  यही कारण पनि पुनर्निर्माण ढिलो हुन पुगेको छ।

औपचारिक शिक्षाले मानिसलाई पु¥याउने भनेको सिर्जनशीलताशून्य शिक्षित श्रमिकसम्म मात्र रहेछ । किनकि आजको युग धान्न स्टिभ जब्स, बिल गेट्स र मार्क जुगरबर्ग एवम् विद्युत शक्ति सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्न माइकल फराडेलाई विद्यालय धाउनै परेन । नेपालमै दिनेशराज पन्तलाई प्राध्यापक बन्न विद्यालय चाहिएन । तर सरकारलाई चाहिएको छ विद्यालय । त्यसैले खर्बौँ खर्च गर्दैछ पुनर्निर्माणमा । सापेक्षमा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई चाहिएजस्तो लाग्दैन किनकि उनीहरू एकदिन पनि श्रमदान गर्न तयार छैनन्।

रसुवामा ९७ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ३२ विद्यालय दातृनिकाय र २६ विद्यालय नेपाल सरकारबाट पुनर्निर्माण भइरहेको गरी ५८ विद्यालय निर्माण भइरहेका छन् । भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा जसरी लगानी गरिएको छ, त्यसरी नै शैक्षिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा गर्ने हो भनेमात्र अर्को भूकम्पले नभत्काउने उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ कि ?

नागरिकमा जयराम आचार्यले लेखेका छन् ।