काठमाडौं - जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने दिन नजिकिदैं गर्दा कार्यालयले गर्दै आएका काम के कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले बल्ल छलफल शुरु गरेको छ । विभिन्न ४ विकल्पमा छलफल शुरु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए ।

जिल्ला समन्वय समितिमा शिक्षा शाखा स्थापना गर्ने, साविकका डिभिजन कार्यालयहरुको मोडेलमा २–३ वटा जिल्ला मिलाएर छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने, प्रदेश सरकार अन्र्तगत वा संघकै फिल्ड अफिस निर्माण गर्ने गरी ४ विकल्पमा छलफल शुरु भएको उनले बताए ।

'संघको फिल्ड अफिस बनाउने पनि विकल्प त आएको छ तर संविधानले नै स्थानीय सरकार मातहत गरेको अवस्थामा त्यो त्यति ब्यवहारिक हुन्न की भन्ने मत पनि बलियो छ' उनले  भने, 'बरु प्रदेश सरकारको कामलाई संविधानले समन्वयमा बढि केन्द्रित गरेको अवस्था छ, ७७ वटै जिल्लामा नभए पनि सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने गरी फिल्ड अफिस बनाउँदा प्रभावकारी हुने तर्क पनि उठेको छ ।'

आईतबार शिक्षा पत्रकार सञ्जालले गरेको छलफलमा लम्सालले यस बारेमा मन्त्रालयले मात्रै नभई संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारले पनि निर्णय गर्नु पर्ने भएकोले केही समय लागेको तर्क गरे । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भईसकेकोले उक्त ऐनमा उल्लेख भएका २३ वटा कार्य स्थानीय सरकारले नै गर्ने कुरामा अष्पष्ट नहुन उनले आग्रह गरे ।

'संविधानले नै माध्यमिक तह सम्मको  शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ, शिक्षाका काम स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो' उनले भने 'ती २३ बुँदामा नसमेटिएका र जिशिकाले गर्दै आएका अथवा त्यहाँ रहेका कागजातलाई कहाँ राख्ने र सम्बन्धित ब्यक्तिले खोजेको बेला राज्यको कुन निकायले उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा मात्रै बाँकी रहेको हो ।'

शिक्षक छनौट समितिको माईन्युट, बढुवाको निर्णय लगायत महत्वपूर्ण कागजात तथा दस्तावेजहरुको विवरण जिशिकामा हुन्छ । यस बारेमा चाँडै नै निर्णय हुने भएकोले नआत्तिन उनको आग्रह छ ।

तर, विद्यार्थी र अभिभावकहरुमा अव परीक्षा लगायतका काम कसले गर्छ, सर्टिफिकेट कहाँबाट पाहिन्छ भन्ने कुराको अन्यौलता देखिएकोले यसबारेमा जतिसक्दो छिटो निर्णय गर्नु पर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणी पौडेलले बताए । राज्यको संरचनामै भएको यति ठूलो परिवर्तनमा अन्तरिम योजना समेत नबनाउँदा बाटै दुख शुरु भएको भन्दै उनले मन्त्रालयको आलोचना गरे । परीवर्तनसँगै आउने प्रभाव र जोखिमको मूल्याँकनमा चुक्दा यो अन्यौलता आएको उनको भनाई थियो ।

'शिक्षा भनेको मुग्लिनको बाटो निर्माण गरे जस्तो हैन, एक दिन रोकौं न त भनेर हुन्न यो त रुटिनमा चल्ने क्षेत्र हो' उनले भने, 'विद्यार्थी अभिभावक सँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषयमा पुर्याउनु पर्ने जति ध्यान नपुर्याउँदा यो अवस्था आएको हो ।'

स्थानीय सरकार र बोर्ड विचमा समन्वय गर्ने कानूनको अभावले गर्दा परीक्षामै प्रभाव पर्ने उनले बताए ।

'हामीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने कुनै कानूनी आधार नै छैन, यो अन्यौलता जति सक्दो चाँडो हटाउनु आवश्यक छ' उनले भने । यही अवस्था रहेमा देशभर रहेका बोर्डका ११ वटा कार्यालय मार्फत् परीक्षा सञ्चालन सम्भव नहुने उनले बताए ।

कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख प्रल्हाद अर्यालले शिक्षा मन्त्रालयको संयन्त्र भित्रकै अलमलले स्थानीय तहमा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको गुनासो गरे । स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयको विकेन्द्रिकरण योजना शाखाका उप सचिव प्रल्हाद कार्कीले विषयगत मन्त्रालयले गर्ने स्थानीय तहमा गर्ने काम कसरी मिलाउने भन्ने कुरा सम्बन्धित मन्त्रालयकै काम भएको बताउँदै यसको सहजताका लागि मात्रै आफूहरुले सहयोग गर्ने बताए ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह मातहत भएको हो । तर, संविधान जारी भएको २ बर्ष र चैत २८ पछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने ब्यवस्था सहितको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएको ४ महिना सम्म पनि आफू मातहतका कार्यालय र कार्य के कसरी सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा शिक्षा मन्त्रालय समयमा गम्भिर हुन नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको हो ।