Edukhabar
शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
विचार / विमर्श

किन बोल्नु पर्छ, सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा ?

बुधबार, ०९ फागुन २०७४

शिक्षा मात्रै भनेर नपुगेर सार्वजनिक शिक्षा पद्धती, यसका विषयमा छलफल, नीति ऐन र संरचना किन चाहिएको हो ?

म सामुदायिक शिक्षालयमै पढेको, राज्यबाट सञ्चालित विश्वविद्यालयबाटै उच्च शिक्षा हासिल गरेको, साढे तीन बर्ष सामुदायिक विद्यालयमा पढाएको भएर सार्वजनिक शिक्षाको विषयमा बोल्नु पर्ने भएको हो त ?

विकास अध्ययनको एक विद्यार्थी र अभ्यासकर्ताको हैसियतले  सार्वजनिक शिक्षा र सिंगो विकासको कुरा गर्दै आएको कारणले मैले सार्वजनिक शिक्षाको विषयमा बोल्नु परेको हो त ?

चाहे यूरोप अमेरिकानै किन नहोस् अथवा एशियाकै मुलुकहरुनै किन नहोस्, संसारमा आजको मितिमा विकास भएका वा विकासमा लम्केका धेरै मुलुकहरुको अध्ययन गर्ने क्रममा एउटा प्रष्ट कुरा के देखियो भने, सार्वजनिक शिक्षा तहसनहस भएको कुनै पनि देश विकसित वा विकासको नजिक भएको एउटा पनि उदाहरण छैन ।

देशको अर्थ राजनीतिको कुरा, लोकतान्त्रिकरणको सम्बन्धका बारेमा अध्ययन र केही अभ्यास गर्दै आएको सन्दर्भमा मेरा केही विचार निर्माण भएका छन् । म धेरै प्राचिन युगको कुरा गरिरहेको छैन, आधुनिक संसार अथवा भनौ विगत ३ सय बर्षको मात्रै ईतिहास हेर्दा देखिने चित्र हो यो ।

यसले के कुरा पुष्टि गर्छ भने, हामीले जसलाई लोकतन्त्र भनेका छौं, त्यो लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्ने कुराको जग भनेको सार्वजनिक शिक्षा नै हो । जुन समाजमा सार्वजनिक शिक्षा पद्धती बलियो छ, ब्यवस्थित छ, र त्यसलाई बजारको खरीद विक्रिको बस्तु भन्दा माथि राखेर हेरिएको छ त्यो समाज विकास भएको छ । हो त्यसैले हामीले सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा बोल्नु परेको हो ।

राज्य भनेको सरकारी कुरा मात्रै हैन । लोकतान्त्रिक समाज भनेको के हो भने त्यहाँका नागरिक मतदाता र करदाता दुबै हुन् । हामीले दिएको मतले वडाध्यक्ष देखि राष्ट्रपतिसम्म चुनिएका हुन्छन् । त्यो अर्थमा नेताले जनता बनाएको हैन जनताले नेता बनाएको हो । जनताले भोट दिएर पद्धती बनाएको हो । राज्यको जे जति ढुकुटी छ त्यो कुरा सरकारले कमाएको, बनाएको हैन । हरेक नागरिकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर तिरेर त्यो राजश्व निर्माण भएको हो ।

त्यसले गर्दा राज्यलाई चलाउने सञ्चालकहरु पनि जनताले बनाएको हो, राज्यले बजेट बनाउने जुन ढुकुटि छ त्यो पनि जनताले बनाएको हो । यो अर्थमा राज्यले गर्नु पर्ने काम भनेको सार्वभौम सत्ताको रक्षा, सुरक्षा संयन्त्र, अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो बनाउने, आर्थिक कुरा निर्माण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्ने हो । यो संगै शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा यी तिन कुराको जिम्मा लिने भनेको आधुनिक राज्यको आधारभूत पक्ष हो ।

त्यसैले सार्वजनिक शिक्षा भनेको निजीलाई छाड्दिने, समुदायलाई वा अरु कसैलाई छाडिदिने कुरा हैन । लोकतान्त्रिक राज्यको पहिलो मानक हो बलियो सार्वजनिक शिक्षा।

स्वास्थ र सुरक्षामा म अहिले जान चाहिन । शिक्षामा कुरा गर्दा यूरोप अमेरिका वा मलेसिया र दक्षिण कोरियालाई नै हेरौं । उनीहरुले ब्यवस्थित तरिकाले रणनीतिक रुपमा सचेत भएर सार्वजनिक शिक्षा बलियो बनाउनका लागि शिक्षालाइ खर्चका रुपमा हैन लगानीका रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । सिंगो नागरिक समुदायलाई बलियो बनाउन, राष्ट्रलाई उत्थान गर्न र लोकतान्त्रिक समाज सृजना गर्नको लागि सार्वजनिक शिक्षा नभई हुँदैन भन्ने उनीहरुको प्रगतीले देखाउँछ ।

अर्को कुरा संसारमा आर्थिक रुपमा उन्नती गरेका जति पनि देश छन् तिनीहरुले सार्वजनिक शिक्षा बलियो लगानी गरेरै यो अवस्थामा आएका हुन् ।१९८० यता चीनले जुन गतिमा प्रगति गरेको छ त्यहाँ प्राथमिक देखि उच्च शिक्षा सम्म जसरी लगानी गरेको छ त्यसकै प्रतिफल हो ।

चाहे लोकतन्त्र बलियो गराउने कुरा होस् चाहे अर्थतन्त्र विकसित गर्ने कुरा होस्, चाहे जनतालाई राष्ट्रिय रुपमा विश्वास जगाएर म यो मुलुकको नागरिक हुँ भन्ने एउटा पहिचान निर्माणको अर्थमा हेर्ने हो भने पनि सार्वजनिक शिक्षा जग हो ।

सार्वजनिक शिक्षा भन्ने कुरा खाली स्कुल चलाउने बजेट दिने शिक्षक दरबन्दी  दिने कुरा मात्रै हैन । सार्वजनिक शिक्षा बलियो बनाउने कुरा ७५३ स्थानीय सरकार,७ प्रदेश सरकार र संघीय सरकार, निर्वाचित सरकारका प्रतिनिधि, दल र तीनका नेताहरु, ब्यापारी, बौद्धिक र पत्रकार  सबैको प्राथमिकताको कुरा हुनु आवश्यक छ । के बुझ्नु पर्यो भने, सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउने कुरा शिक्षक र ब्यवस्थापन समितिको मात्रै काम हैन । तपाई हामी सबैको एजेण्डा हो । किन भने सार्वजनिक शिक्षा बलियो नभईञ्जेल न अर्थतन्त्र बलियो न लोकतन्त्र बलियो न समाज बलियो !

नेपालमा आधुनिक शिक्षाको ईतिहास त्यति पुरानौ छैन । दरबार हाईस्कुल खुले देखि मात्रै हामीले उक्त कदम शुरु गरेका हौं । २००७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन पश्चातकै कुरा गर्ने हो भने त्यतिखेर सम्म तीन सय हाराहारी रहेका विद्यालय र २ प्रतिशत साक्षरता दर थियो । हामीले हिजो मात्रै ६७ औं प्रजातन्त्र दिवस मनायौं । अहिले देशर २५ हजार सामुदायिक र ७ हजार हाराहारी विद्यालय छन् ।

संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निशुल्क हुने ब्यवस्था गरेको छ । यहि संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । अर्थात् हामी अहिले शुन्यमा छैनौं । संविधानले देखाएको बाटो हाम्रा अघिल्तिर छ । राजनीतिक दलहरुले बनाएको साझा अवधारणा समृद्धिको बाटोका लागि सार्वजनिक शिक्षा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

आफ्नो आवश्यकता हरेरे विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने ? कस्तो पाठ्यक्रम बनाउने, कस्तो जनशक्ति बनाउने भन्ने कुरा तय गर्न सक्ने ठाउँमा ७ सय ५३ स्थानीय सरकार छन् । अरुले अपनाएको विधि र धारणाको फोटोकपी गर्ने हैन, नेपाललाई स्विजरल्याण्ड बनाउने हैन नेपाललाई नेपाल नै बनाउने ठाउँमा स्थानीय सरकार छन् ।

अब शिक्षाका सवालमा यो पनि ठिक त्यो पनि ठिक भन्ने ठाउँबाट माथि उठ्नै पर्छ । म केही समय अघि दाङ्, रसुवा, बाग्लुङ् जिल्ला घुमेर फर्केको हुँ । सबै ठाउँको समान अवस्था छ, सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी कम छन्, पढेर के हुन्छ र भन्ने मानसिकताले काम गरेको । आज गए पनि भोलि गएपनि पर्सि गए पनि जाने त खाडी ने हो भन्ने धारणाले विद्यार्थी विद्यालय जाने दर घट्दो छ ।

उता निजी विद्यालयहरुमा अर्कै कुरा छ । उनीहरु पढेर सकेपछि यूरोप अमेरिका ताकिरहेका छन् । माध्यमिक तह सम्म शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको अवस्था भनेको उक्त परिवेशलाई रुपान्तरण गर्ने उपयुक्त मौका हो ।

सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्न प्रधानाध्यापकले के गर्ने ? शिक्षकले के गर्ने ? अभिभावकले के गर्ने ? स्थानीय सरकारले के गर्ने ? स्थानीय श्रोत साधन कसरी प्रयोग गर्ने ?अबको बहस भनेको यस तर्फ केन्द्रित गर्नु पर्ने छ । मुख्य कुरा भनेको सार्वजनिक शिक्षा भनेको सबैको एजेण्डा हुनु पर्यो ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा फुयालद्धारा ब्यक्त धारणाको मुख्य अंश । लामो समय देखि सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा कृयाशिल फुयाल पछिल्लो समय 'फोरम फर पब्लिक एजुकेशन' मा आवद्ध छन् ।

प्रतिक्रिया