काठमाडौ १३ फागुन / बिहान ठिक १० बजेको थियो विद्यालय परिसरमा पुग्दा । विद्यालयको आँगनमा ४ वटा कुर्सी, २ जना बालबालिका र एक जना कार्यालय सहयोगीमात्र थिए । ती दुई बालबालिका खेलिरहेका थिए भने कार्यालय सहयोगी विद्यालयको छेउमा फोन गरिरहेका थिए ।

वरिपरी पूरै शान्त वातावरण थियो । बिस्तारै शिक्षक शिक्षिकाहरू पनि पुगे । सवा दश बजिसकेको थियो । विद्यार्थीहरू पुगेका छैनन् भन्दै लाइन बस्ने घण्टी बजेको थिएन । एक जना शिक्षक भन्दै थिए, “आज बालबालिकाहरू उपस्थित भएका छैनन्, भोलि शुक्रबार सबै विद्यार्थी आउँछन्, हामी पनि सबैलाई पोषाक लगाएर आऊ भन्छौं, त्यसपछि विद्यार्थीको फोटोसहित लिएर जानुहोला । सही रिपोर्ट पनि जान्छ ।” त्यत्तिकैमा साढे १० बज्यो । कार्यालय सहयोगीले घण्टी बजाए । विद्यार्थीहरू लाइन लागे १६ जनामात्र । लाइनमा व्यायाम, राष्ट्रय गान सकेर आ–आफ्नो कोठामा बसे ।

डोटीको सिलगढीमा रहेको शैलेश्वरी आधारभूत विद्यालयमा कक्षा १ देखि ५ सम्म पढाइ हुन्छ । वि.सं. २०१७ सालमा स्थापना भएको उक्त विद्यालयमा हाल ४ जना शिक्षकको दरबन्दी रहेको छ भने एक जना बालविकास सहजकर्ता छन् । विद्यालयमा यसै वर्ष भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको नाम भने ५४ जनाको छ रजिस्टरमा । दैनिक पढ्न आउने बालबालिका भने करिब १५ देखि ३० जनामात्र हुने गर्छन् । ती सबै निरन्तर भने हुँदैनन्, रजिस्टरमा नाम भएका मध्ये एकएक दिन (पालो) लगाएजस्तै आउने गर्छन् ।

जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीका अधिकांश स्थायी बासिन्दाले आफ्नो घरमा श्रमिक बालबालिका राख्ने गरेका छन् । कानुनले तोकेभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूलाई श्रममा लगाएका पनि व्याप्त छन् । १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्मका बालबालिकालाई कसैको घरमा काम गर्नको लागि श्रम कार्यालयले अनुमति दिएको हुनुपर्ने कानुनी प्राबधान छ, त्यसमा पनि दिनको तीन घण्टाभन्दा बढी काममा नलगाउने गरी । १४ वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकालाई कुनै पनि कानुनी प्राबधान छैन श्रममा लगाउनलाई । तर, जिल्ला सदरमुकाम भित्रै बालबालिकालाई श्रमिकको रुपमा राख्ने धेरै छन् ।
दिपायल सिलगढी नगरपालिका ९ मसुन्तोलाका अधिकांश परिवारका बालबालिका स्थानीयको घरमा काम गर्छन् । ती घरमा काम गर्ने बालबालिकाहरू १० बजेसम्म घरमा काम गरेर सिलगढीका विद्यालयमा जाने पढ्ने गर्छन् । कतिपय आधारभूत विद्यालयमा त कतिपय माध्यमिक विद्यालयमा ।

शैलेश्वरी आधारभूत विद्यालयमा नियमित उपस्थित हुने बालबालिका ८ जना छन् । ती बालबालिका सबै श्रमिक हुन् । तिनीहरूले नै विद्यालय धानेको छ । स्थानीयका प्रायः त्यो विद्यालयमा पढ्दैनन् । मन्टेश्वरी र निजी विद्यालयमा धाउँछन् । अभिभावकहरूले पनि बढी बालबालिका हुनेले मात्र त्यो विद्यालयमा पठाउँछन् । अन्य सबैले निजी विद्यालयको शिक्षा दिने गर्छन् ।

५४ जनामा ४५ जना दलित समुदायका बालबालिका

विद्यालयमा भर्ना भएका ५४ जना बालबालिका मध्ये ४५ जना दलित समुदायका छन् । गैरदलित भनेका पनि ८ जना श्रमिक बालबालिका र १ जना स्थानीय बालिका गरी ५४ जना छन् । दलित समुदायमा बढी बालबालिका भएकाहरूले मात्र उक्त विद्यालयमा पठाउने गरेका छन् । कतिपयले वार्षिक भत्ता पाउनका लागि पठाएका छन् । दिनभर मजदुरी गर्ने र बेलुका जाँडरक्सी खाई होहल्ला गर्नेहरूका बालबालिकाहरू बढी भएका कारण शैलेश्वरी विद्यालयमा पठाउने गरेको प्रधानाध्यापक बिना श्रेष्ठले बताइन् ।

मजदुरी गर्दै डोटी आएका मजदुरका बालबालिकाहरू पनि त्यो विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । भर्ना भएका बेला सिलगढीमा हुने र बाँकी समय जता आमाबुबा जाने त्यतै बालबालिका जाने गरेका गर्छन् । ती पनि अति न्यून रूपमा विद्यालयमा उपस्थित हुने गरेका छन् । जताततै निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नाले उक्त विद्यालयमा बालबालिका नआएको प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले बताइन् । उनले भनिन्, “अरु विद्यालयमा यतिका लगानी गरेको छ, हाम्रो विद्यालयमा बालबालिकालाई पौष्टिक आहारबाट दिइने (लिटो)को व्यवस्था पनि गरेको छैन । सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा कुनै पनि नआउँदा बालबालिका घटेका हुन् ।”
सिलगढीमै ५ मिनेटको अन्तरमा पद्यम पब्लिक माध्यमिक विद्यालय छ, ५/६ मिनेटकै अन्तरमा पाँच सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरू छन् । ती विद्यालयमा गाभ्ने हो भने पनि सजिलो हुने स्थानीयहरू बताउँछन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालन हुँदा सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिका घटेको भन्नु बहानामात्र भएको दिपायलका एक शिक्षकले बताए । जिल्लाका उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयहरू पनि छन् । सीताराम मावि, भगवती मावि, राधाकृष्ण माविलगायतका विद्यालयहरूमा निजी विद्यालय छोडेर पनि विद्यार्थी जान्छन् ।

शैलेश्वरी आधारभूत विद्यालयमा मात्र होइन यो समस्या । जिल्लाका धेरै विद्यालयमा यस्तै अवस्था छ । दिपायल सिलगढी नगरपालिका–५ घोल्ताडामा रहेको दुधेश्वर आधारभूत विद्यालयमा दुई जना शिक्षकको दरबन्दी रहेको छ । कक्षा ३ सम्म पढाइ हुने सामुदायिक विद्यालय हो दूधेश्वर अधारभूत विद्यालय, जसमा जम्मा १० जनामात्रै विद्यार्थी छन् ।
२०५३ सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा सरकारले राहत कोटाका दुई शिक्षक भर्ना गरेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अभिलेखअनुसार उक्त विद्यालमा बर्षेनी ६ लाख ९४ हजार सात सय ७६ रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा अनुदान जाने गरेको छ ।

दुई जना शिक्षकहरूको तलब भत्तामा ६ लाख दुई हजार चार सय २०, सहयोगी पारिश्रमिक ५८ हजार पाँच सय, प्रधानाध्यापक भत्ता दुई हजार चार सय, विद्यालय सुधार योजना निर्माणका लागि सात हजार, छात्रवृत्तिका लागि चार हजार पाँच सय, विद्यालयको सामाजिक परीक्षणमा एक हजार, पिसिएफ र मसलन्दमा १५ हजार, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकमा एक हजार सात सय र विविधमा दुई हजार दुई सय ५६ रुपैयाँ वार्षिक अनुदान जाने गरेको छ । हिसाब गर्दा राज्यले प्रतिविद्यार्थी करिब ७० हजार रुपैयाँ वार्षिक खर्च गरेको देखिन्छ ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक जयबहादुर कोली भन्छन्, “निजी विद्यालयहरू धेरै खुले, अभिभावकहरूको आफ्ना नानीहरूलाई निजी विद्यालयमा पढाउने होड चल्यो ।” उनी २०६९ सम्म विद्यालयमा ९० जना विद्यार्थी रहेको दाबी गर्छन् । पछिल्लो समयमा निजी विद्यालयप्रति बढी आकर्षण बढेका कारण विद्यार्थी संख्या ह्वात्तै घटेको उनको भनाइ छ ।

शिक्षा नियमावलीको नियम ७७ अनुसार पहाडी जिल्लाको हकमा एक जना शिक्षकबराबर कम्तीमा ४५ जना विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर बहुसंख्यक विद्यालयहरूमा तोकिएको संख्याको आधा पनि विद्यार्थी छैनन् । “राजनीतिक दबाबका आधारमा विद्यालय खुले, राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन सकेन,” एक शिक्षाकर्मीले भने, “केही प्रलोभन र केही दबाबमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि विद्यालय खोल्ने अनुमति दियो, जुन अहिले समस्या भयो । अब विद्यालय गाभ्न त्यति सजिलो छैन, विवाद हुन्छ, धेरै ठाउँमा राजनीतिक मुद्दा बन्छ ।”

जिल्ला शिक्षा अधिकारी अनन्तकुमार पौड्याल भन्छन्, “जिल्लाभित्रका कुन कुन विद्यालय गाभ्नुपर्ने हो, छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न स्रोत व्यक्तिहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको छ । हामी प्रक्रियामा गइसकेका छौं, स्रोत व्यक्तिहरूको प्रतिवेदन आइसकेपछि कुन कुन विद्यालय गाभ्नु पर्ने हो भन्ने जानकारी हुन्छ, सोही अनुसार निर्णय गर्छौं ।”

नयाँ संरचनाअनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय चैत २८ गतेसम्म मात्रै रहने देखिन्छ । उता स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले हेर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर विद्यालय गाभ्ने वा विद्यालय बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छैन । बरु गाभिएका वा बन्द भएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

कारोबारमा भूमिराज  जोशिले लेखेको खबर ।