काठमाडौं - आवश्यक ऐनको ढाँचा नबनाएर शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई असक्षम बनाउने प्रयास गरेको भन्दै शिक्षाविद्हरुले कडा आपत्ति ब्यक्त गरेका छन् ।  संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले गर्नु पर्ने आवश्यक सहजीकरण नगरेर स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्च गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई- नेपाल) ले गरेको 'संघीयतामा शिक्षा : संरचना र नीतिगत सवालहरु' विषयक छलफलमा शिक्षा मन्त्रालय प्रति उनीहरुले कटाक्ष गरेका हुन् ।

संविधान जारी भएको साढे २ बर्ष सम्म पनि आवश्यक कानून निर्माण नगरेर मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरुले बद्मासी गरेको शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले आरोप लगाए ।  

'संविधानले गरेको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न छाडेर शिक्षा मन्त्रालय जुम्रा मारेर बस्यो' उनले भने 'संविधान जारी भएको यतिका समय सम्म मन्त्रालयले संघीय वा प्रादेशिक ऐनको ढाँचा बनाईदिनु पर्दैन ? तपाईहरुले बद्मासी गरेकोले स्थानीय सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्यो ।'

आफूले यस बिचमा भेटेका ४० भन्दा धेरै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधलाई केही काम गरौं भन्ने हुटहुटी भए पनि मन्त्रालयले आवश्यक ऐनको ढाँचा निर्माण नगरिदिदाँ  प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए ।

कर्मचारी सरुवाको वहाना बनाएर मन्त्रालयले अझै पनि 'फट्याँई' गरेको उनको तर्क छ ।

चैत २८ पछि जिशिका नरहे पछि उसले गर्दै आएको काम कसले गर्ने भन्ने कुरा तपसीलको कुरा भएको बताउँदै उनले स्थानीय तह सरकार भएकोले उसैले गर्ने बताए । स्थानीय सरकार प्रति मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले विश्वास नगर्नुका पछिल्तिर आफू मातहत भएको अधिकार फुस्कन्छ की भन्ने त्रासले काम गरेको उनको दावी छ ।

कार्यक्रममा अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले कुनै पनि वहानामा स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्न नपाईने भन्दै निउँ पारेर स्थानीय सरकारलाई कमजोर नबनाउन सचेत गराए ।

'संविधान बनेको साढे २ बर्ष सम्म सुतेर बस्ने, अहिले स्थानीय सरकारलाई असक्षम भन्न पाहिन्छ ?' प्रश्न गर्दै उनले भने, 'चैत २८ पछि जिशिका नरहने वहाना  बनाएर मन्त्रालयले स्थानीय सरकार मातहत भएको अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र गरेको छ, सबै सचेत हुनु जरुरी छ ।'

अहिले जिशिकाले गर्दै आएको काम ७ प्रदेशबाट गर्न सकिने भन्दै उनले अन्य संरचनाको परिकल्पना गर्न नहुने सुझाव पनि दिए ।

'एसईई परीक्षाको वहाना बनाएर कुनै संरचनाको परिकल्पना हुँदै छ, त्यो जरुरी छैन' उनले भने 'चैत १५ गते एसईई सकिन्छ, २८ गते सम्म जिशिका रहन्छ भने त्यस भित्रै आवश्यक काम सके समस्यै हुँदैन ।'
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारको अधिकार खोसेको भन्दै उनले उक्त ऐन संविधानको मर्म विपरित भएको पनि बताए ।

संविधान परिवर्तन भए पनि सोचाईमा परिवर्तन हुन नसक्दा अलमल आएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सचिव तथा स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीयताको कार्यान्वयन गर्दा मन्त्रालयले क्रमबद्ध तथा समयबद्ध रुपमा गर्नु पर्ने काम गर्न नसक्दा यो अलमल आएको बताए ।

'विद्यालय तह सम्मको काम गर्नु पर्ने स्थानीय सरकारले हो तर, संक्रमणको अवधिमा आवश्यक ब्यवस्थापनको कार्यमा ध्यान नदिदाँ हामी लरखराई राखेका छौं' उनले भने, 'यो अवस्थालाई देखाएर संघीयता हामीले धान्न सक्दैनौ अथवा संघीयता भएसी यस्तै अन्यौल हुन्छ भन्ने मत बलियो बनाउन खोजेको पो हो की जस्तो देखिन्छ ।'  

शिक्षा मन्त्रालयमा लामो समय विताएका पूर्व सचिव महाश्रम शर्माले संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै जतिसक्दो छिटो संघीय कानूनको निर्माण गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले शिक्षा मन्त्रालय प्रति कटाक्ष गरेको सुनीरहेका मन्त्रालयका सहसचिव तथा शिक्षा विभागका निर्देशक केशव दाहालले शिक्षा मन्त्रालयले जुम्रा मारेर बस्यो भन्ने आरोप प्रति आपत्ति जनाउँदै शिक्षाविद् प्रति आक्रोश ब्यक्त गरे ।

आफूहरुले बोलेको केही समय पछि प्रदेश २ मा आयोजना हुने शिक्षा सम्बन्धि कार्यक्रममा भाग लिन जानु परेको भन्दै शिक्षाविद् द्धय कोइराला र वाग्ले निस्केपछि बोलेका दाहालले सबै भन्दा पहिले उनीहरुको आलोचना गरे ।

'आदेश दिने, आरोप लगाउने, गाली गर्ने, मन्त्रालयले जुम्रा मारेर बस्यो भन्ने ? अनी बिचमै हिँड्ने ?' आक्रोशित हुँदै उनले भने,  'अर्कालाई गाली गर्न आनन्द मान्ने मेरा गुरुहरुसँग सिधै मुख बझाउन हुन्थेन, हिँडिहाल्नु भयो राम्रै भयो ।'

शिक्षाका सवालमा कुनै समस्या नरहेको दावी गर्दै उनले यस बारेमा मन्त्रालय तथा विभाग 'गम्भिर' रहेको भन्दै कार्यक्रममा उठेको तर्कको खण्डन गर्दै बचाउको प्रयास समेत गरे ।

'संघीय शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट निर्माणको काम भईरहेकोले अहिले शिक्षामा यहाँ भनिएजस्तो कुनै समस्या छैन' उनले भने ।

कार्यक्रममा स्थानीय सरकार अन्र्तगत खटिएका शिक्षाका कर्मचारी र विभिन्न स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले काममा भईरहेको अलमल र यसले पारेको प्रभावका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।