काठमाडौं - संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले काज फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र काटे पछि आन्दोलित भएका श्रोत ब्यक्तिहरु (आरपी) ले आफू कार्यरत रहेकै स्थानीय तहमा दरबन्दी कायम गरी ब्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् । स्थानीय तहकै एकाइका रुपमा कायम गरी  आफूहरुलाई श्रोत केन्द्रको प्रमुखको रुपमा राख्न पनि उनीहरुको माग छ ।

नीतिगत रुपमा संघीय तथा प्रदेश सभाले बनाउने ऐन नियमावलीमा श्रोत ब्यक्तिको सरुवा, बढुवा तथा काम कर्तब्य र अधिकारको क्षेत्र निर्धारण  गरी स्थानीय तहमा निर्माण हुने नियमावलीमा ब्यवस्था गर्ने र सबै प्रदेशमा उक्त नियमलाई सुनिश्चित गर्नु पर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित श्रोत ब्यक्ति समाजको राष्ट्रिय भेलाले श्रोत ब्यक्तिको ब्यवस्थापनका लागि १५ बुँदे अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्दै पालिका भित्र रहेका श्रोत केन्द्र र ब्यक्तिहरुलाई भौगोलिक तथा विद्यालय संख्याका आधारमा पुन संरचना गर्न पनि माग गरेका छन् । श्रोत ब्यक्ति नियुक्तिका लागि शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत श्रोत ब्यक्ति छनौट सेवा आयोगको स्थापना गर्नु पर्ने, छुट्टै शिक्षा उप समूह अन्र्तगत राखि अद्यावधिक बढुवाको ब्यवस्था गर्नु पर्ने, कुनै पनि वहानामा पद मुक्त गर्ने वा फिर्ता गर्ने कार्यरालई रोक्न नीतिगत ब्यवस्था गर्ने उक्त अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । संघीय र प्रदेश शिक्षा ऐन कानून बनाउँदा समाजको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्ने तथा श्रोत ब्यक्तिका सट्टामा रहेका शिक्षकको पेशागत सुनिश्चितता गर्न पनि माग गरिएको छ । यसका अलावा घर विदा, यातायात साधनको ब्यवस्था लगायत अन्य सुविधा तथा आफ्नो अन्य पेशागत उन्नयन गर्नु पर्ने बुँदा पनि समाजको अवधारणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।  

भेलामा बोल्दै समाजका तदर्थ समिति अध्यक्ष महेश्वर जंगमले श्रोत ब्यक्तिहरुलाई चलाउने दुस्साहस नगर्न संघीय मन्त्रालयलाई चेतावनी समेत दिए ।

'हामीलाई चलाउने दुस्साहस कहाँ बाट आयो ? कुनै लठैतले सिकाएका हुन् की आफ्नै मस्तिष्कबाट उव्जेको हो ?' प्रश्न गर्दै उनले भने, 'तपाईहरु लोकसेवाको एउटा परीक्षा पास गरेर मन्त्रालयमा बस्नु भएका ेछ हामी शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा, ५ –७ बर्ष शिक्षक अनि फेरी परीक्षा पास गरेर श्रोत ब्यक्ति भएका हौं ।'

शिक्षाका तल्लो निकाय सम्म रहेर काम गर्ने ब्यक्ति श्रोत ब्यक्ति भएको भन्दै उनले हचुवाका भरमा भएको उक्त कदमले आफूहरुको मानहानी भएको समेत दावी गरे । आफ्ना ठाउँमा काम गर्दै गरेका शिक्षकहरुको राजगारी समेत गुम्ने भएकोले उक्त कदम फिर्ता लिन उनले आग्रह समेत गरे ।

यस बिचमा हामीले स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवलाई समेत भेटेर कुरा गरेका छौं उहाँले रंग फेरेको जस्तो आशय देखिन्छ, तर अझै खबरदारीको खाँचो छ, उनले भने एक दुई दिनको भेटघाटले जवाफ बललिएको त छ तर अझै एक दुई दिन हामीले खबरदारी गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाबाट झण्डै २ सय श्रोत ब्यक्ति सहभागी भएको समाजले जनाएको छ । प्रदेश तीनको भेला भनिएपनि संघीयको उक्त कदमले गर्दा कार्यक्रमलाई भेलाका रुपमा रुपान्तरण गरेको समाजले जनाएको छ । छोटो समयको खबरमा पनि देशैभरबाट प्रतिनिधित्व हुनुले श्रोत ब्यक्तिहरु असंगठित छन् जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच्नेहरुलाई चुनौती दिन सफल भएको जंगमले दावी गरे । कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष मधुप्रसाद तिमिल्सिना सहित विभिन्न दल निकट शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिले श्रोत ब्यक्तिहरुको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता रहेको प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

आरपी लगायत काजका शिक्षक फिर्ता गर्न १५ दिने म्याद, संघीय र शिक्षा मन्त्रालयको द्धन्द्ध बढ्दो

आरपी आन्दोलनमा, 'पेन डाउन' को घोषणा

हिजो श्रोत केन्द्रले गर्ने काम, अब स्थानीय सरकारले गर्छ