कहिले आउँछ शिक्षामा समाजवाद ?


नेपालको सन्दर्भमा शिक्षालाई एउटा प्रयोगशाला बनाईयो । हामीले यति धेरै प्रयोग गर्यौं की यस्तो प्रयोग शायद अन्त कतै भएको छैन । यसले हुन्छ की भन्यो, भएन भन्यो फेरेर अर्को ल्यायो । हुन त नेपालको राजनीतिमा पनि धेरै कुरा प्रयोग भयो, त्यसमा पनि शिक्षामा झन् धेरै प्रयोग भएको छ ।  

अब यस्ता साना तिना सामान्य सुधारले नेपालको शिक्षामा परिवर्तन आउँदैन । एकदमै ठूलो राजनीतिक प्रतिवद्धता हुनु जरुरी छ ।

दशौं रोपनी जग्गा छ, सरकारले भवन बनाउने पैसा पनि दिएको छ, चक र डष्टर पनि दिएको छ, मसलन्द खर्च पनि ब्यवस्था गरिदिएको छ, तर त्यहाँ राम्रो पढाई हुन सक्दैन । त्यहीं छेउमा एउटा निजी स्कुल छ, आफ्नो जग्गा हैन जग्गाको पनि भाडा तिर्छ, आफैंले विल्डिङ् बनाएको छ आफैंले तलब खुवाउँछ, चक डष्टर आफैंले ब्यवस्था गरेको छ र उसैले राम्रो शिक्षा दिएको छ ।

राज्य भन्दा ब्यक्ति बलियो हुन्छ ?

यो के कारणले भएको हो ? किन भएको हो ? म नेपाल विद्यार्थी सँघको अध्यक्ष हुँदा यही प्रश्न गर्ने गर्थें ।

यत्रो धेरै लगानी गरेर राज्यले शिक्षालाई निशुल्क बनाउन खोजि राखेको छ । काँग्रेस समाजवादी पार्टी हामीले लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छौं, कम्युनिष्टहरु सबै समाजवादी पार्टी । गएको २० –२५ बर्ष यी समाजवादी बाहेक अरुले देशै चलाएनन् । शिक्षामा समाजवाद कहाँ आयो त ? स्वास्थ्यमा समाजवाद कहाँ आयो ? किन आएन समाजवाद ? हामीले समाजवाद ल्याउनै खोजेनौं । विद्यालयलाई राजनीति मुक्त गर्नै सकेनौं ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुनु पर्छ भन्ने, भाषण गर्ने । ८ – ९ कक्षाका विद्यार्थीलाई आफ्नो संगठनको सकृय सदस्यता दिने । अध्यक्ष र सदस्य बनाई हाल्ने । शिक्षकलाई आफ्नो पार्टीमा जोड्ने । अनी गुणस्तरीय शिक्षा कहाँबाट प्राप्त हुन्छ ?

विद्यालयमा विद्यार्थीहरुले संगठन गर्न नपाउने नियम बनाउँ ।  शिक्षकहरुले राजनीति गर्न नपाउने नियम बनाउँ । कानून बनाउँ पास गरौं । म प्रतिपक्षी  पार्टीको सदस्य, काँग्रेसको म जिम्मा लिन्छु । जस, सत्ता सञ्चालन गर्दै गरेका कम्युनिष्ट पार्टिहरुले नै लिनुस् । त्यसो गर्न सकियो भने मात्र सुधार हुन्छ ।

उदाहरणका लागि विद्यालय ब्यवस्थापन समिति नै हो । पहिले ब्यवस्थापनको अधिकार अभिभावकलाई थियो । अव पालिका सरकारका वडाध्यक्षहरुलाई ईच्छा लागेको छ । मैले उहाँहरुको प्रखरता माथि प्रश्न गर्न खोजेको हैन । तर, उहाँहरुले के के भ्याउने ? वन समितिमा जाने की ? स्वास्थ्य समितिमा जाने की ? एउटा वडामा सात आठ वटा विद्यालयहरु हुन्छन् त्यसको अध्यक्ष हुने कि ? विवाहमा जाने कि मलामी जाने की ? के के काम गर्ने ?

अनी अर्को चुनौती वडा अध्यक्ष त पार्टीको हुन्छ । काँग्रेसको छ भने उसले आफ्नो पार्टीको मान्छे ब्यवस्थापन समितिमा राख्छ । एमालेको छ भने उसले आफ्नै मान्छे राखेर बनाउँछ । शिक्षक राख्न पर्यो भने त्यही हुन्छ । अनी कसरी राजनीति मुक्त बनाउन सकिन्छ ? वडाध्यक्षले त अनुगमन गर्नु पर्यो । निगरानी गर्नु पर्यो । उसले गर्न चाह्यो भने राम्ररी गर्न सक्छ । ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भन्दा माथी हुन्छ उ, त्यहाँ कमी कमजोरी छ भने भन्न सक्छ किन यस्तो भयो भनेर । गलत ढंगले शिक्षक नियुक्ति गरिएको छ भने सोध्न सक्छ, अनीयमितता भएको छ भने किन यस्तो भयो भन्न सक्छ । उसले त्यसको रेखदेख गर्नु पर्यो, अनियमितताको अन्त्य गर्नु पर्यो । शिक्षकलाई विद्यालय समयमा आउन छुट्टै मेकानिजमको ब्यवस्था गर्नु पर्यो ।

प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय भित्र भएको अधिकार पनि आफैंले लिने, गृह मन्त्रालयको अधिकार पनि आफैंले लिने ? त्यो लिनै पर्दैन नी उहाँकै मातहतको हो नी त्यो । गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहतको हैन ? अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहतको हैन ? अनी वडा भित्रको एउटा स्कुल वडाध्यक्षको मातहतको हैन ? अध्यक्षै हुनु पर्छ ? थप राजनीति करण गर्ने बाटोतिर नजाउँ ।

सार्वजनिक विद्यालयमा को पढ्छ ? अन्यथा नलिनु होला तर अहिलेको अवस्था भनेको कि एकदमै विपन्न परिवारका छोराछोरी पढ्छन् कि सम्पन्न परिवारमा घरेलु कामदारका रुपमा रहेका बालबालिका पढ्छन् ।  विपन्नको अभिभावकसँग विद्यालयको स्तर उन्नती गर्ने चेतना हुँदैन, मालिकले घरमा काम गर्न राखेको बच्चा पढ्ने स्कुल गुणस्तरीय छ छैन भनेर हेर्दै हेर्दैन ।

०४८–५० साल तिर विद्यालयको स्विकृती लिन अग्रजहरुसँगै म पनि धेरै पटक शिक्षा मन्त्रालय आएको छु । माविको स्विकृति चाहियो, निमाविको स्विकृती चाहियो, शिक्षकको दरबन्दी चाहियो भनेर काठमाडौं धाउनु पथ्र्यो ।

अहिले त चाहिने जति विद्यालय छ त । विद्यालय छ विद्यार्थी छैन । स्वास्थ्य चौकि छ उपचार गर्न कोही पनि जाँदैन । अहिले विद्यालय मर्ज गर्ने नाममा घटाईएको छ । जुन समुदायका निम्ति राज्यले दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ त्यो समुदायको निम्ति स्थापित संस्थाका निम्ति राज्यले दायित्व निर्वाह नगरेर पुग्छ ? अनी आउँछ समाजवाद ? अनि अनुभूतिमा बदलिन सक्छ लोकतन्त्र ? कहिले समुदायमा लैजाने भनेको छ विद्यालयलाई, कहिले के भनेको छ ।

सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी कम छ, भएको पनि वालुवामा पानि हाले जस्तो छ । त्यसैले लगानी बृद्धि गर्न ज्यादा जरुरी छ ।

म नेविसंघको अध्यक्ष भएको बेला हामीले ६८ सूत्रीय मागमा नेताका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नु पर्छ भन्ने माग राख्यौं । कसैले पनि बोडिङ्बाट सार्वजनिक विद्यालयमा राखेन । चर्चा के आयो भने – ए बाउले राजनीति गर्यो भन्दैमा छोरी छोरा दण्डित हुने ? छोरा छोरीकै अधिकार हनन् भयो भन्ने सम्मको कुरा आयो । त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षा दिने त्यो तरिका हैन । राम्रो पढाई भएपछि नेताका छोरा छोरी पनि त्यही स्कुलमा जान्छन्, प्रशासकका छोरा छोरी पनि त्यही स्कुलमा जान्छन् । तर शिक्षक नीजि स्कुलमा आवद्ध हुनु हुँदैन । त्यो त नियमै बनाईदिनु पर्छ । त्यस्तो देखियो भने त्यो शिक्षकको जागिर तत्क्षण जाने हुनु पर्छ ।

एउटा डाक्टर वीर अस्पतालमा नियुक्ति लिन्छ, त्यही समयमा कुनै निजी अस्पतालमा जागिर खाईरहेको हुन्छ । त्रिभुवन विश्विद्यालयमा नियुक्ति लिन्छ, त्यही समयमा कुनै निजी कलेजमा जागिर खाईरहेको हुन्छ । त्यस्तो त भेटिने वित्तिकै हटाईदिनु पर्छ ।

तर शिक्षक, प्रशासक र राजनीतिज्ञका छोराछोरी त्यहाँ गएनन् त्यस  कारणले पढाई राम्रो भएन भन्ने कुरा मिलेन । सुधारका उपाय मध्येमा त्यो पनि होला तर त्यो उपायले हामीले खोजेको सुधार प्राप्त हुन सक्दैन ।  त्यसकारण सबै भन्दा पहिला अति राजनीतिकरणलाई अन्त्य गर्नु जरुरी छ । सरोकारवालालाई राजनीतिक छत्रछायाँमा राख्यौं भने विद्यालय सुधार गर्न सक्दैनौं ।

दोश्रो कुरा अभिभावकहरुको नेतृत्व गर्ने प्रणालीबाट विद्यालयलाई विमुख गर्नु हुँदैन । किनकी सरोकारवालालाई जति चिन्ता हुन्छ, त्यति चिन्ता अरुलाई हुँदैन ।   

तेश्रो कुरा शिक्षामा राज्यले गर्नु पर्ने लगानी अपूर्ण छ । यथेष्ट लगानी बढाउन जरुरी छ । स्थानीयलाई शिक्षाको जिम्मा दिएर केन्द्रिय, प्रादेशिक सरकार शिक्षाको जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । सबै तहको मुद्धा बन्नु जरुरी छ । राजनीतिक पार्टिहरुबाट विद्यालयमा आफ्ना भातृ सँगठनहरु विस्तार गरिने छैन, शिक्षकहरुलाई सुभेच्छुक संस्था, भातृ संस्था, जनवर्गीय संगठन के के भनिन्छ त्यसको दर्जा दिईने छैन भन्ने प्रतिवद्धता आउनु जरुरी छ । अनी सार्वजनिक शिक्षालयहरुमा कार्यरत माथि बढि निगरानी गरिने छ र उनीहरुको निजीसँग आवद्धता भएको अवस्थामा उनीहरुलाई जागिरबाट निलम्बन गरिने छ भन्ने कडा कुरा ब्यवस्था गर्न सक्यौं भने सुधार हुन सक्छ ।

मुख्य राजनीतिक दलहरुले कडाईका साथ सुधारका विषय ल्याउन जरुरी छ । त्यसो भयो भने शिक्षामा समाजवाद ल्याउन सक्छौं । समाजवाद राजनीतिक  दस्तावेजमा मात्रै हुने, राजनीतिका मुल विषयहरुसँग मात्रै समाजवाद जोड्ने हो भने नेपाल समाजवादी देश हुन सक्दैन ।

पञ्चायतकालमा भन्दा आज शिक्षा धेरै महँगो छ, धेरै कम मान्छेको पहुँच छ । स्वास्थ्यमा त्यस्तै छ । यस्ता नैसर्गिक बिषयहरुबाट जनताको पहुँच टाढिदैं गयो भने हामीले यो ब्यवस्थालाई बढि सुरक्षित गर्न सक्दैनौं ।  लोकतन्त्रलाई अनुभूतिमा बदल्न सक्दैनौं ।

हालै काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता पौडेलद्धारा ब्यक्त विचारको मुख्य अंश