ललितपुर - सरकारले ५ बर्ष भित्र क्रमशः १२ कक्षा सम्म नि:शुल्क र अनिवार्य गर्ने भएकोले सार्थक छलफलमा आउन निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकलाई आग्रह गरेको छ । सत्ताधारी दल नेकपा एमालेका महासचिव समेत रहेका रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले निजी क्षेत्रको अहिले सम्मको योगदानलाई धन्यवाद दिदैं अब राष्ट्रिय उद्धेश्य पुरा गर्न निजी क्षेत्रसँग सार्थक सम्बादको जरुरी रहेको बताए ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन नेपाल प्याब्सनको १२ औं राष्ट्रिय साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पोखरेलले ६ महिना भित्र नयाँ शिक्षा नीति र कार्ययोजना निर्माण गर्ने र सोही अनुसार २ बर्ष भित्र लागू गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए । सामान्य तर्फ ३० प्रतिशत र प्राविधिक र सीप मुलक शिक्षा तर्फ ७० प्रतिशत गरी शिक्षाको पुर्नसंरचना गर्ने सरकारको योजना पनि उनले सुनाए । शिक्षाका सवालमा बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा भएका र कतिपय केही नयाँ विषयहरुलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्दै पोखरेलले मुलुकमा आवश्यक जनशक्तिका बारेमा सर्भे गरी रिभिजिट गरेर शिक्षा सुधार गर्ने बताए ।

संविधानले शिक्षाका सवालमा गरेको ब्यवस्था तर्फ संकेत गर्दै उनले सरकारको दृष्टिकोण, मान्यता र नीतिलाई सहयोग पुर्याउन आग्रह पनि गरे । संविधानमा आधारभूत तह नि:शुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह अनिवार्य गर्ने ब्यवस्था छ । सोही अनुसार सरकारले पहिलो चरणमा कक्षा नौ, दोश्रो चरणमा कक्षा १० र ५ बर्ष भित्र कक्षा १२ सम्म नि:शुल्क र अनिवार्य गर्ने उनले बताए । मन्त्रीमण्डलका दोश्रो वरियताक्रमका मन्त्री पोखरेलले आफू शिक्षा मन्त्री नभए पनि सरकारको योजनामा सहयोग चाहेको समेत बताए ।

'अब आउने दिनमा सरकारको संकल्पलाई सहयोग पुर्याउने हिसावले साझेदारी गर्न नयाँ पहल गर्नुहोस्' उनले भने 'संविधानको हस्ताक्षर कर्ता उमेश जी (प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका काँग्रेसका समानुपातिका सांसद) हुनुहुन्छ, सरकारको योजनामा पुलको भूमिका निर्वाह गर्नु हुने छ ।'

निजी क्षेत्रको कार्य प्रति जनस्तरबाट टीप्पणी र आलोचना समेत सुनिदैं आएको बताउँदै उनले यी दुवै विषयमा यथोचित ध्यान दिन पनि आग्रह गरे ।

'तपाईहरुको योगदान अर्थतन्त्रमा छ, समृद्धिमा छ, सामाजिक उत्थानमा छ, तर तपाईहरुले गर्न नसकेका कुराहरुको पनि यहाँ सम्झना गर्नु जरुरी छ' नियमनमा बस्न नचाहने निजी शिक्षण संस्थाहरुको आचरण प्रति लक्षित गर्दै उनले भने, 'यो मेरो कटाक्ष हैन, फ्रेण्ड्लिी सल्लाह हो, आम जनताको त्यस किसिमको अपेक्षा छ ।'

कार्यक्रममा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले देशको संरचना परिवर्तन भएसँगै मन्त्री पोखरेलबाट आफूहरुको लगानी सुरक्षाको चिन्ता सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेका थिए ।

साधारण सभाले निजी शिक्षण संस्थामा भएको अरबौंको लगानी सुरक्षाका बारेमा निष्कर्ष निकाल्ने र विधान संशोधन गर्ने बताईएको छ ।

घोषणापत्र पारित गर्दै साधारण सभा शनिबार सकिने छ ।