स्थानीय सरकारलाई असहयोग हैन, गोजीबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने कुरा प्रति विमती हो


नेपाल शिक्षक महासंघको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनले बाबुराम थापालाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले निकट शिक्षकहरुको संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष समेत रहेका थापा सार्क शिक्षक महासंघका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन् । ललितपुरको खोकना स्थित रुद्रायणी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक थापाको नेतृत्वमा चयन भएको नयाँ कार्य समितिको औपचारिक घोषणा मंगलबार दिउँसो गरिदैं छ । त्यस अघि नव निर्वाचित अध्यक्ष थापासँग श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानी :

- शिक्षक महासंघको अध्यक्ष हुनु भयो, महासंघको अबको प्राथमिकता के हो ?

हाम्रो प्राथमिकता भनेको शैक्षिक रुपान्तरणका लागि राज्यले संविधानमा प्रवन्ध गरे अनुसार धारा ३१ मा उल्लेख गरेको प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत अनिवार्य र निशुल्क गर्ने र नौ १२ लाई निशुल्क गर्ने भन्ने जुन संवैधानिक प्रवन्ध छ त्यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हाम्रो प्रेसर हुने छ ।

दोश्रो कुरा ट्रेड युनियनको बारेमा संविधानको धारा ४३ ले जे कुरा प्रवन्ध गरेको छ त्यो अधिकारलाई थप ब्यवस्थित गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्ने छ ।

तेश्रो कुरा भनेको शैक्षिक उन्नयनको निम्ति, शैक्षिक रुपान्तरण र गुणस्तरीयता कायम गर्नको निमित्त राष्ट्रले अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिवद्धतालाई हामी  शिक्षक समुदायले पनि त्यो गुणस्तरीयता कायम गर्नको निम्ति हाम्रो पंक्तिलाई अधिकारको साथसाथै कर्तव्य पुरा गर्ने शिलशिलामा हाम्रो मार्ग चित्र सहितको ओरियण्टेसन गर्नु पर्छ हामी यही विषयमा अघि बढ्छौं ।

- शिक्षकहरु त संघीयता स्विकार नगर्ने वर्ग जस्ता देखिएका छन्, किन भने तपाईहरुले औपचारिक रुपमै स्थानीय सरकारको ऐन कानून मान्दैनौ भन्नु भएको छ .....

हैन त्यस्तो छैन । हामीले स्थानीयको ऐन कानून नमान्ने वा संघीयताको विरोधमा हामी छैनौं, संघीयता प्राप्त गर्ने शिलशिलामा महासंघसँग आवद्ध सम्पूर्ण पंक्तिहरु आआफ्नो ढंगले कृयाशिल भएको सन्दर्भ भएको हुनाले यो प्रवन्धलाई नमान्ने भन्ने कुरै आउँदैन हामी मान्छौं । खाली कुरा के हो भने स्थानीय सरकारले शैक्षिक रुपान्तरण गर्ने शिलशिलामा शिक्षक समुदायलाई समेत हातमा लिएर अघि बढ्नु पर्छ, कतिपय स्थानीय सरकारका यूनिटहरुले त्यो खालको काम नगरेको र संगै कतिपयले शिक्षकहरुसंग सहकार्य गरेर हिडेँको हुनाले हाम्रो मिश्रित प्रतिकृया छ ।

सहकार्य गर्ने कुरामा शिक्षक समुदाय पनि कृयाशिल भएर अघि बढ्नु पर्छ, सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्छ, तर शिक्षक समुदायलाई अलग राखेर बाहिर राखेर शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सकिँदैन । हाम्रो अहिलेको प्रारम्भिक टीप्पणी भनेको शिक्षकहरु नियुक्ति गर्ने शिलशिलामा गुणस्तरीयता कायम गर्न आवश्यक प्रतिष्पर्धाको कुराको अहिले जुन खालको प्रवन्ध छ यही कायम गर्नु पर्छ भन्ने हो । अर्थात् एकल प्रणालीबाट जानु पर्छ, लाईसेन्स होल्डरहरुबाटै जानु पर्छ, गोजी गोजीबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने कुरा प्रति हाम्रो विमती हो । शैक्षिक रुपान्तरण गर्ने शिलशिलामा शिक्षक समुदायलाई उत्साहित गर्ने प्रोत्साहित गर्ने, दण्ड र पुरस्कारको कुरामा छलफल गरेर अघि बढ्ने कुरामा हामी सकारात्मक नै छौं ।

- शिक्षक महासंघलाई शिक्षा ऐनले नै चिन्ने गरी ब्यवस्था गरियो, तर कुनै न कुनै दलका कार्यकर्ताकै प्रतिनिधित्वमा सिमित भयो, यसले शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न चुनौती थपेको छैन र ?

हैन, राजनीतिक आस्थासंग नजिक हुने कुरा त शिक्षकहरु पनि होलान्, कर्मचारी होलान्, पत्रकार होलान्, प्रहरी सेनामा होलान्, राजनीतिक आस्था राख्ने कुरामा कोही पनि टाढा हुँदैनन् । खाली कुरा के हो भने राजनीतिक आस्थाका आधारबाट कर्तव्य पुरा नगर्ने कुरा कसैले पनि गर्नु हुन्न । यो शिलशिलामा हामी सचेत छौँ । शिक्षक महासंघ भनेको राज्यले चिनेको वैधानिक संरचना भएकोले यसलाई राजनीतिक आस्था भन्दा फरक ढंगले कलेक्टिभ बार्गेनिङ् गरेर  अघि बढाउने तर्फ मेरो भूमिका रहने छ ।

- कुनै न कुनै दल आवद्ध संगठनको सदस्यले मात्रै महासंघमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अवस्थाले समग्र शिक्षकलाई समेट्न नसकेको त हो नी ।

हैन, राजनीतिक आवद्धता हुने एउटा कुरो भयो, तर जुनसुकै राजनीतिक आस्थासंग आवद्ध भए पनि सम्बद्ध भए पनि शिक्षक महासंघको विधानले के भन्छ भने कुनै पनि राजनीतिक दलसँग यस्तो आवद्धता हुँदैन ।

- तपाईले भनेको कुरा विधानले भन्छ, राज्यको ऐनमा पनि महासंघको ब्यवस्था भयो, तर, सदस्यताको पहुँच त कुनै न कुनै दल निकट संगठनमा आवद्ध भएका कार्यकर्ता शिक्षक मात्रै हुने ब्यस्था त अझै पनि छ नी भन्ने मेरो तर्क...

हामीले राजनीतिक आवद्धलाई मात्रै यहाँ ल्याउँछौं भनेका छैनौं, कुनै पनि संस्था जुन नियम कानून सम्मत भएर दर्ता भएर आउँछ भने त्यो सदस्य हुन्छ । यसलाई दिने उसलाई नदिने भन्ने हुँदैन । शिक्षक महासंघ एउटा साझा, गैह्र राजनीतिक, शुद्ध पेशागत  संस्था हो । यही संस्था मार्फत् हाम्रा समस्या, चुनौती, अवधाराणा सरकारलाई बुझाउने यो बैधानिक थलो भएको हुनाले यस अनुरुपम नै अघि बढ्ने हो ।

- पेशागत र ट्रेड यूनियन अधिकारका कुरा चाँही गर्ने तर सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा महासंघको ऐजेण्डा स्पष्ट भएन भन्ने गुनासो हामी सुन्छौं, तपाईहरुले सुन्नु भएको छ की छैन ?

शैक्षिक सुधार भन्ने कुरा मुखले भन्ने कुरा हैन । संरचनागत ढंगले प्रवन्ध गरेर हुने कुरा हो । यसका लागि पहिलो कुरा योग्यतम शिक्षकहरुलाई कक्षा कोठामा कसरी प्रवेश गराउने भन्ने कुरा हो । किन भने राज्यले चलाईरहेको पाठ्यक्रमलाई कक्षा  कोठामा डेलिभर गर्ने भनेको शिक्षक नै हुन् । त्यसैले जब सम्म योग्य शिक्षकहरु विद्यालयले पाउन सक्दैनन्, कक्षा कोठाले पाउन सक्दैनन्, विद्यार्थीले पाउन सक्दैनन् तब सम्म शैक्षिक गुणस्तरको कुरा भन्ने कुरा मात्रै हुन्छ, देखाउने कुरा मात्रै हुन्छ ।

हाम्रो पहिलो कुरा भनेको शैक्षिक गुणस्तरीयता कायम गर्न शिक्षकको नियुक्ति मुख्य कुरा हो । नियुक्ति गरेपछि त्यसको स्थायीत्वको कुरा, वृत्ति विकासको कुरा हो भनेका छौं । यसको निम्ति शिक्षक सेवा आयोगको संरचनालाई प्रदेशमा पनि ब्यवस्था गर्नु पर्छ । त्यहाँबाट प्रतिष्पर्धा गरेर आएका शिक्षक नियुक्ति गर्नु पर्छ ।

दोश्रो कुरा पाठ्यक्रम हो । यो पाठ्यक्रम जीवनसंग जोडिएन । यसलाई पूर्ण रुपमा परिमार्जन गर्नु पर्छ । यसलाई अत्यन्त ब्यवस्थित ढंगले जनअपेक्षा अनुरुप ब्यवस्था गर्नु पर्छ ।

अहिले त सजिलो के छ भने केन्द्रमा पाठ्यक्रमको एक मापदण्ड तय गरेर प्रदेशगत ढंगले पुर्नव्यवस्थापन, पुर्नसंरचना गर्न सकिन्छ ।  

शिक्षक ब्यवस्थापन, पाठ्यक्रम सहित अन्य भौतिक पूर्वाधारका कुराहरु प्रति राज्यले ध्यान दिनु जरुरी छ । नत्र एकोहोरो र एकाँकी ढंगले शिक्षकहरुले गरेनन् भन्नुको कुनै अर्थ छैन । कलेक्टिभ्लि जाने कुरामा राज्यलाई सहयोग गर्ने राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराउने काम सम्भवत भोलीबाटै शुरु गर्छौं । आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत् हाम्रो नेतृत्व सार्वजनिकिकरण हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षक महासंघको दम्भी सोच