नयाँ मन्त्रीलाई प्रश्न : बदलिएको शिक्षा क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न के योजना छन् ?


अघिल्लो पटक सर्ट, कोट, पाईण्ट र भादगाउँले टोपी लगाएर कार्यभार सम्हालेका गिरिराजमणि पोखरेल, दोश्रो पटक शिक्षा मन्त्रीको कुर्चिमा बस्दा दौरा, सुरुवाल, कोट र ढाका टोपीमा सजिएका थिए । पोशाक मात्रै हैन दोश्रो पटक शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा उनका अघिल्तिर मन्त्रालयको नाम सँगै गर्नु पर्ने कामको प्रकृती पनि बदलिएको छ । खास गरी शिक्षालाई अधिकारका रुपमा संविधानले गरेको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उनका अघिल्तिर चुनौतीको पहाड छ । किन भने संविधानले नि:शुल्क शिक्षाको परिकल्पना गरेको छ । समृद्धिको नारा दिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिदाँ बामगठबन्धनका तर्फबाट सार्वजनिक घोषणापत्रमा पनि शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य गर्ने भनिएको छ  । शिक्षालाई समाजवादी कोणबाट  विश्लेषण गर्नु पर्ने धारणा ब्यक्त गर्दै आएका पोखरेललाई उक्त मान्यता स्थापित गर्न निजी क्षेत्र अर्को चुनौती हुने पक्का छ । यस्तो परिदृष्यमा उनले कस्ता योजना बनाएका छन् ? श्रीधर पौडेलले पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अँश :

- दोश्रो पटक शिक्षा मन्त्री हुनु भएको छ, यस पटकको योजना के बनाउनु भएको छ ?

पहिलो कुरा त सबै रिपोर्टहरु लिन्छु, हिजो सामान्य कुराकानी भयो, आठ गते देखी एसईईको परीक्षा छ, त्यसको तयारी कस्तो छ हेर्नु छ, त्यसलाई राम्रो बनाउने पहिलो कुरा भयो ।

दोश्रो कुरा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक तयारीको कुरा हो । हिमाली जिल्लाको शैक्षिक सत्र त शुरु भईसकेको छ, बैशाखबाट शुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रसँग जोडिएका पाठ्यपुस्तक लगायतका कुराहरु हेर्छु । पहिला रंगीन पाठ्यपुस्तक छाप्ने भनिएको थियो, ती कुराहरु कस्तो अवस्थामा छन् ? त्यो बुझ्छु ।

अनि प्राविधिक धारको शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ । तपाईलाई थाहै छ, प्रधानमन्त्रीले पनि हरेक पालिकामा प्राविधिक धारको शिक्षालय खोल्ने निर्णय गरिसक्नु भएको छ । त्यो सन्दर्भमा नीतिगत र संरचनागत कुराहरु गर्नु पर्ने छ ।

अर्को कुरा, संविधानले विद्यालय शिक्षा सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको अवस्थामा जनशक्ति लगायतको ब्यवस्थापनको कुरा छ । चैत २८ पछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने अवस्था संगै त्यसको भूमिकाका बारेमा  निर्णय गर्नु पर्ने कुरा हिजो मलाई सचिव जीले बताउनु भएको छ । बल्ल त मन्त्रालय गईएको छ, अब भोली आईतबार मन्त्रालयको बैठक पछि अरु के के कुरा छन् भन्ने कुरा थाह हुन्छ, त्यसकै आधारमा प्राथमिकीकरण गर्ने छु ।

- अहिले शिक्षाका मुद्धा के के हुन् भन्ने थाह पाउन मन्त्रालयको बैठकनै बस्नु पर्छ र ? किन भने तपाई त यस अघि पनि शिक्षा मन्त्री हुनु भएको मान्छे, अहिले रोजेरै आउनु भएको भन्ने चर्चा छ, के के समस्या र चुनौती छन्, के कसरी काम गर्ने भन्ने त तपाईलाई पहिल्यै थाहा होला भन्ने लागेको नी ...

हैन, थाह हुने नहुने भन्ने कुरा फरक भयो, बिचमा अलिकति छुट्यो पनि । तर सिष्टमबाट थाह पाउने प्रकृयामै जानु पर्छ ।

- दोश्रो पटक शिक्षा मन्त्री हुँदै गर्दा केही सन्दर्भहरु फेरिएका छन्, खास गरी नयाँ संविधान संगै शिक्षा अधिकारका रुपमा ब्यवस्था भएको छ, स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरिएको शिक्षाका अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर्मचारी ब्यवस्थापन चुनौती पूर्ण देखिएको छ, यही बेला शिक्षक तथा आरपीहरुको  काज फिर्ताको कुराले शैक्षिक क्षेत्र तरंगित भएको छ, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?

अहिले मैले मन्त्रालयले निर्माण गरेको प्रणाली र भईरहेका कामका बारेमा कुरा गर्न पाईसकेको छैन, तर मुख्य कुरा के हो भने संघीयता भनेको कुरा राज्यको सेवा प्रवाहलाई जनस्तर सम्म पुर्याउने कुरा नै हो । सेवा प्रवाह गर्ने भनेको जनशक्तिबाटै हुने हो । आरपी, शिक्षक मात्रै हैन अहिले मन्त्रालयमा भएका कर्मचारीहरु नै पनि स्थानीय तहमा गएर सही ढंगले काम नगरेको विषय त छन् नै, अब त्यसलाई कसरी पुर्नब्यवस्थित गर्ने भन्ने तिर हामी अघि बढ्छौं ।

- तपाईकै अघिल्लो कार्यकालमा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन भयो, तर त्यो अनुसार कार्य अघि बढ्न सकेको छैन, अब कसरी अघि बढ्नु हुन्छ त ?

गुणमा आधारित भएको शिक्षालाई केन्द्रित गरेर, समग्रतामा परिवर्तन गर्नु पर्ने छ । मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, पहिलेको शिक्षा पहुँचमा आधारित थियो, अब गुणमा आधारित हुन्छ । त्यो गुणलाई केन्द्र विन्दुमा राख्दा प्रणालीसंग सम्बन्धित भएका सबै अवयवहरुमा सुधार र परिवर्तनको दिशामा कदम चाल्नै पर्छ । उतिखेर ऐन बनाईयो, नियमावलीका गह्रौ पक्षहरु छन्, ती विषयबस्तुहरुमा पनि हामीले काम गर्नु पर्ने छ । भोलीबाट हाम्रो काम अघि बढ्छ, सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको हुनाले ब्यवहारिक पक्षहरुलाई ध्यान दिदैं अघि बढ्न आवश्यक छलफल गरि सकेको अवस्था अहिले छैन ।  

- तपाईकै अघिल्लो कार्यकालमा भएको ऐन संशोधन अनुसार अस्थायी शिक्षक ब्यवस्थापन गर्ने कार्य अघि बढेको छैन, पटक पटकका उल्झन् पछि चैत २३ गते परीक्षा मिति त तोकिएको छ, तर विगतको घटना हेर्दा परीक्षा होला नहोला भन्ने संशय देखिन्छ, त्यस विषयमा के सोच्नु भएको छ ?

प्रधानमन्त्री सहित अन्य पक्षसँग छलफल गर्न दिनु न । किन भने हिजो पनि केपी ओली कमरेडकै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा ऐन संशोधन गरिएको हो, संसदबाट सर्वसम्मतीले पास भएको हो, त्यो भन्दा पछि केही कुराहरु अलमल भए भन्ने छ । तर सबै भन्दा ठूलो कुरा भनेको नीतिगत कुरा हो । सबै भन्दा पहिले शिक्षा नीति तय गरेर त्यसको आधारमा ऐनहरु बनाउनु पर्ने छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक ऐनहरु निर्माण गर्नु पर्ने लगायतका कैयौं प्रश्न छन् । म समग्रमै सोच निर्माण गरेर कार्य योजना तय गरी अघि बढ्ने छु ।  

- अघिल्लो सरकारले प्रारम्भिक बालविकास देखि विश्वविद्यालय सम्मको समग्र शिक्षा नीति तय गर्ने भनेर मन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेको छ, त्यसले केही काम पनि गर्यो, त्यसलाई चाँही कसरी अघि बढाउनु हुन्छ ?

बाल शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षा गरी समग्र शिक्षामा चार पक्ष छुट्टा छुट्टै हुन् । यस सन्दर्भमा उक्त आयोगले गरेका काम सही दिशामा छ की छैन ? कुन ढंगले धारणाहरु निर्माण भएका छन् ? त्यसका बारेमा सर्वप्रथम अध्धयन गर्छु । सहि रैछन् भने सोही अनुसार अघि बढ्ने रैन्छन् भने नयाँ शिराबाट सोच्नु पर्ने हुन्छ ।

- उक्त आयोगमा सदस्य रहेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले संविधानले गरेको ब्यवस्था प्रतिकुल हुने गरी धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्, आयोगमा सदस्य रहेका सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरुको विरोधमा उनीहरुका आवाज सार्वजनिक भईरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा संविधानको परिकल्पना अनुसार शिक्षाका नीति निर्माण सहज होला त ?   

हामी सामाजिक न्यायमा आधारित भएर समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्दै छौं । शिक्षाका सवालमा पनि त्यही हो । संविधानले गरेको ब्यवस्था, हाम्रो बामगठबन्धले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र लगायतका सामाजिक न्यायका कोणबाट शिक्षाका मुद्धा हल गर्दै जानु पर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।

पहिले पनि १८ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेर अघि बढेका थियौं । तीनीहरु मध्ये कति अघि बढेका छन् ? कति पुरा भए ? कति नयाँ थपिएका छन् ? ती सबै कोणबाट हेरेर मोटामोटी एक साता भित्र हाम्रो विस्तृत योजनाको खाका सार्वजनिक गर्छौं । त्यही अनुसार शिक्षा प्रणाली अघि बढ्ने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

नयाँ शिक्षा मन्त्रीको प्रश्न – भनेको ठाउँमा नजाने कर्मचारीले सघाउँछ भन्ने कसरी पत्याऊँ ?

शिक्षा मन्त्रीमा पोखरेलको दोश्रो 'ईनिङ्', सर्वहारा जीवन ! 'वहाना'ले काम नचल्ने कार्यकाल