लामो समय सम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा दिक्क भएका नागरिकले आफ्नो नजिकमा प्रतिनिधि पाउँदा उत्साहि हुनु, विकृतिको अन्त्य र सुधारको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा आफुले छानेका प्रतिनिधिबाट अपेक्षा विपरित एवं दिर्घकालीन रुपमा समाजमा असर पर्ने खालका कार्यहरु हुनु मतदाता प्रति कुठाराघात हो । त्यस्ता कार्यले नागरिकमा निराशा उत्पन्न गराउँछ ।

राज्यबाट नागरिकले पाउने सबै भन्दा प्रभावकारी उपहार भनेको शिक्षा हो । शिक्षा क्षेत्रमा धेरै विकृति र विसंगति छन् । मतदाताले चाहे अनुसार काम गरेर खान सिकाउने, बजारमा क्षमता र सीप बिक्रि गर्न सक्ने खालको शिक्षा दिलाउने चुनौति जनप्रतिनिधिहरु बिशेषत स्थानीय सरकारमा आएको छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाबाट बजारमा बिक्ने, सीप बेचेर खान सक्ने, उच्च शिक्षामा समेत राम्रो गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नु, सार्वजनिक शिक्षा प्रति आकर्षण वृद्धि गर्नु, शिक्षामा देखिएका विकृति हटाउनु र प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउनु स्थानीय तहको दायित्व हो । यसका लागि तत्काल काम थाल्नु पर्ने आवश्यकता छ ।  होशियारी पुर्वक शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने भविष्यमा राष्ट्रले अपुरणीय क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।

शिक्षामा सुधार गर्न स्थानीय तहले सकेसम्म छिटो आवश्यक ऐन, नियम, मापदण्ड, नीति बनाइ शैक्षिक प्रणाली बसाउन आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहहरुले शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार गर्नु भन्दा पनि भविष्यमा नकारात्मक परिणाम आउने कार्यहरु गरेको कुराले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुनु पर्दछ भन्ने सोच राख्नेहरुलाई खिन्न बनाएको छ ।

यस लेखमा केहि स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा गरेका वा गर्न सुरुवात गरेका नकारात्मक परिणाम आउन सक्ने कदमलाई चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

पालिकाका पुराना कर्मचारी रिझाउन नयाँ फकाईदैं

ललितपुर महानगरपालिकाले शिक्षा मन्त्रालयले पठाएका शिक्षाका उपसचिवलाई काम गर्ने वातावरण दिएन फर्कन पर्ने बनायो र फर्कायो । यति मात्र होइन विभिन्न मन्त्रालयले पठाएका निजामति सेवाका अधिकृत तथा उपसचिव कर्मचारी पनि हामीलाई चाँहिदैन भनेर नगरपालिका बोर्डबाटै निर्णय गरेर फर्कायो ।  

एका तर्फ नेपालको सविधानले पालिकालाई धेरै अधिकार सुम्पिएको छ । गर्नु पर्ने काम थपिएको छ । प्रर्याप्त मात्रमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ । अर्को तर्फ नगरपालिकाले नियुक्ति गरेका पुराना सिमित कर्मचारीको चाहना अनुसार सरकारले पठाएका कर्मचारी चाँहिदैन भनेर फर्काउनु पक्कै सकारात्मक कदम होइन । ललितपुर महानगरपालिकाले जस्तै सबै नगरपालिकाले गर्ने हो भने स्थानीय तहमा काम गर्ने जनशक्ति नहुने नेपाल सरकारका जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रमा काम गरिरहेका कर्मचारी काम विहिन हाजिर गरेर बस्ने अवस्था आउने छ । यस कदमले संघीयता कार्यान्वयनमा नै असहज अवस्था आउने छ ।

निजामति सेवाका सवै कर्मचारी योग्य र इमान्दार छन् भन्ने होइन । सबै कर्मचारी काम चोर, गलत नियत राख्ने र असक्षम पनि छैनन् । अनि जनप्रतिनिधिको सफलता कर्मचारीलाई काममा उत्प्रेरित गरी क्षमताको अत्यधिक सदुपयोग गर्नुमा देखिन्छ । जति कर्मचारी उत्प्रेरित भएर काममा लाग्ने वातावरण निर्माण हुन्छ, स्थानीयतहले त्यति नै छिटो आफ्ना विकास निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सक्दछ र जनतालाई घरदैलोमा सहज सेवा दिन सक्दछ । नगरपालिकमा कार्यरत पुराना स्थानीयका कर्मचारीले आप्mनोे स्वेच्छचारिता छुट्ने डरले निजामति कर्मचारी फर्काउन गरेको आग्रहकै आधारमा निर्णय गर्दा पालिकामा प्रभावकारी ब्यवस्था हुन्छ भन्ने आधार देखिदैन । विगतमा जस्तै घरको नक्सा पास गर्दा अनावश्यक दुख दिने, व्यक्तिगत रुपमा निश्चित रकम नलिएसम्म नक्सापास नगर्ने, कर बापत स्थानीय समुदायबाट उठाएको रकम विभिन्न सुविधाको नाममा बाँडीचुँडी खाने कार्य त होला संविधानले गरेको अपेक्षा भने पुरा गर्न पक्कै कठिन हुन्छ र जनप्रतिनिधिहरुले आप्mनो पालिकालाई अन्य पालिका भन्दा उत्कृष्ट सावित गर्ने कार्यमा भने सफलता मिल्दैन । स्थानीय वा निजामति जोसुकै भए पनि कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई चलाउने होइन सहयोग गर्ने हो । जनप्रतिनिधि वा नेतृत्वले कर्मचारी परिचालन गर्ने हो ।

शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने तथा सामुदायिक विद्यालयलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउने, सस्थागत विद्यालयहरुलाई नियमन गर्ने, बजारमा विक्ने सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि प्राविधिक शिक्षा दिने, साक्षरता र निरन्तर शिक्षा मार्फत सवै ज्ञानको सम्मान गर्ने समाज स्थापना गर्ने जस्ता धेरै कार्यहरु पालिकाले गर्नु पर्ने अवस्था अहिले छ । समुदायले पनि जनप्रतिनिधिबाट धेरै कुराको अपेक्षा गरेका छन् तर पालिकाले अनुभवि उपसचिव र अधिकृतहरु फर्काउँछ भने शिक्षा कसरी सुधार गर्न सक्दछ ? कसरी मतदाताको चाहना पुरा गर्न सक्दछ । नगरपालिकाका पुराना कर्मचारीको चाहना ठुलो हो कि नगरका मतदाताले जनप्रतिनिधि प्रति राखेको अपेक्षा ठुलो हो ।

जनप्रतिनिधिको चासो व्यवस्थापन समितिमा

विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठनमा जनप्रतिनिधिको चासो पनि यतिखेर चर्चाको विषय बनेको छ । अभिभावक मध्येबाट निर्वाचन गरी बनाएका समिति विघटन गरी वडा अध्यक्षहरुलाई विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाईएको छ । हुन त स्थानीय तहले कानून बनाएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्वन्धि नयाँ व्यवस्था गर्न सक्दछ । कानून निर्माण गरेर वडा अध्यक्षहरुलाई पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउन सक्ने अधिकार राख्दछ । तर विद्यालयका आप्mना बालबालिका त्यसै विद्यालयमा पढाउने अभिभाकले आफुमध्येबाट निर्वाचन गरी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने जस्तो लोकतान्त्रिक विधिलाई हटाउँदा लोकतान्त्रिक पद्धति बलियो बनाउन सहयोग पुग्दैन ।

वडा अध्यक्ष नै समितिको अध्यक्ष बन्नु भनेको स्थानीय सरकारमा गएको अधिकार संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारले, वडा समितिलाई भएको अधिकार पालिकाले लिएको जस्तै हो । केन्द्रीकरण भनेको संघीय सरकाले स्थानीय तहमा भएको अधिकार लिनु मात्र होइन, नागरिक तथा अभिभावकमा भएको अधिकार वडा अध्यक्षले लिनु पनि हो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्वन्धमा विगतमा धेरै अभ्यास र परीक्षण भए । एक पटक स्थानीय निकायले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था पनि भएको थियो र त्यो व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुन नसकेको विगतको अनुभव छदैछ ।  अभिभावकहरुले आफुमध्येबाट छानेका व्यक्ति अध्यक्ष र सदस्य हुने व्यवस्था पनि शिक्षाविद् रहेको उच्चस्तरीय समितिले दिएको सुझावको आधारमा शिक्षा ऐनको साताँै संशोधन देखि ल्याइएको हो ।

विद्यार्थीसंग कुनै नाता नपर्नेले पनि फर्जि अभिभाक बन्ने, सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावक प्राय आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, पछाडि पारिएका समुदायका व्यक्तिहरु हुने तिनीहरुलाई व्यवस्थापन समितिमा ल्याउँदा विद्यालय खतम हुन्छ भन्ने मान्यता समाजका ठालुको मात्र होइन शिक्षा क्षेत्रका केही व्यक्तिहरुको पनि रह्यो । बालबालिका भर्ना गरेका आमाबाबु नै समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुने प्रणाली पनि सजिलै स्थापित भएको होइन । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन क्रममा बालबालिकका आमाबाबु, बाजे बजैबाट नै पदाधिकारी बन्ने कानूनी व्यवस्था छ भन्दा समाजका अगुवा हुँ भन्नेहरु अभिभावक भेलालाई नै बहिष्कार गरेर हिडेका उदाहरण पनि प्रसस्तै छन् ।

कतिपय पालिकाका वडाहरुमा आठ दश विद्यालयहरु पनि छन् ती सवै विद्यालयको अध्यक्ष वडा अध्यक्ष बन्दा सबै विद्यालयमा समय दिन सक्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार वडा अध्यक्ष र वडा समितिका विभिन्न क्षेत्रका धेरै अधिकारहरु छन् ती अधिकार प्रभावकारी तरिकाले  पुर्ण कार्यान्वयन गर्न पनि भ्याइ नभ्याई हुन सक्दछ । विद्यालयलाई सुधार गर्न आफै अध्यक्ष हुनु पर्दछ भन्ने छैन । वडा अध्यक्षले अनुगमन गर्न सक्दछ, विद्यालयलाई निगरानी गर्न सक्दछ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गलत गरेमा विघटन गर्ने सम्म अधिकार वडा समितिमा लिन सक्दछ । नेतृत्वले सकेसम्म धेरैलाई जिम्मेवार बनाउन, काममा लगाउन सकेमा धेरै उपलव्धि प्राप्त हुन्छ । विगत देखिनै वडा अध्यक्ष तथा वडा समितिले पठाएको एक जना प्रतिनिधि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहने व्यवस्था त छँदै छ ।

मेरो परिचित, नगरकार्यपालिका सदस्यसंग यस विषयमा छलफल गर्दा उहाँले नलुकाई भन्नु भयो – अहिले प्राय वडा अध्यक्षहरु हाम्रो दलका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति फरक फरक दल प्रति आस्था राख्ने छन् त्यसैले सबैलाई विघटन गरी वडा अध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको हो ।

यदि यस्तै उद्देश्य राख्ने हो भने अब त सुधार होला भन्ने अपेक्षा राख्ने नागरिकाको चाहनामा कुठाराघात हुदैन र ? यदि आफ्नो नगर र गाउँको तथा वडाको विकास गर्ने हो भने सवै पक्षलाई समेट्नु पर्ने हुन्छ । राजनीतिक आग्रह, पुर्वाग्रहलाई छाडि सबै पक्षको सहमति जुटाउने, सबैैको सकारात्मक विचारको कदर गर्ने, काममा परिचालन गर्ने र क्षमताको प्रयोग गर्ने, स्वयंमा चल्ने  प्रणाली स्थापना गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ । आफ्नो दल वा मान्छेलाई कसरी फाइदा हुन्छ ? भन्ने भन्दा पनि कसरी सकारात्मक प्रणाली स्थापना हुन्छ ? कसरी आफ्नो क्षेत्रको बिकास हुन्छ ?  दिर्घकालीन रुपमा आप्mनो पालिकाका बासिन्दालाई सेवा सुविधा सहजरुपमा दिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई हेर्नु पर्छ । तबमात्र वडा, पालिकालाई मात्र होइन देशको नै उन्नति  सम्भव हुन्छ  ।

आफ्ना मान्छेलाई प्रधानाध्यापक र दरबन्दी  

केही पालिकाहरुमा सक्षम व्यक्तिलाई भन्दा पनि आफ्नो दलमा आस्था राख्ने योग्यता नपुगेका र व्यवस्थापनको सीप नभएकालाई पनि प्रधानाध्यापक बनाउने, नाम मात्रको छनौट परीक्षा लिइ आफ्नो मान्छेलाई रिक्त दरबन्दीमा करार शिक्षकको रुपमा नियुक्ति गर्ने, कानून निर्माण नगरी शिक्षक सरुवा गर्ने, जिल्ला बाहिरबाट शिक्षक सरुवा गरी ल्याउने जस्ता कार्य गरेको पनि सुनियो । यस्ता कार्यले पनि शैक्षिक सुधार गर्न सहयोग पुग्दैन ।

शैक्षिक सुधारको लागि सकेसम्म धेरै नागरिक तथा सरोकारवालाको  सहभागितामा शिक्षा सम्वन्धि नीति निर्माण गर्ने, आवश्यक कानून, योजना बनाउने र सवैको सहभागितामा पारदर्शि तरिकाले बनाएका कानून, नीति र योजना कार्यान्वयन गर्न सकेमा अन्य पालिका भन्दा छिटो प्रतिफल दिन सक्ने र मतदाताको विश्वास जित्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । 

[email protected]