विषय उठान

लोक कल्याणका लागि सरकारले विभिन्न नीति निर्माण गर्छ, विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । यसरी निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । विश्वका सबै मुलुकले सार्वजनिक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । देशको विकास गर्न, देशमा समृद्धि ल्याउन, जनताको चेतनाको स्तर उठाउन, जनताको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन र जनतालाई आफ्नो हक र अधिकारको उपयोग गर्न शिक्षालाई महत्त्वपूर्ण औजारका रुपमा लिइएको पाइन्छ । शिक्षा सार्वजनिक विषय हो, यो सामाजिक विषय हो, व्यापारिक विषय होइन । लोकतन्त्रलाई शासन सञ्चालनको मुख्य आधार मान्ने मुलुकले शिक्षालाई राज्यद्वारा जनताका लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रमुख विषय मानेका छन् । त्यसैले, शिक्षा सार्वजनिक सरोकारको विषय हो र राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने विषय हो ।

टोनी ब्लेयर संयुक्त अधिराज्यको प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा थियो, दोस्रो प्राथमिकता शिक्षा थियो र तेस्रो प्राथमिकता पनि शिक्षा नै थियो । टोनी ब्लेयरको सार्वजनिक शिक्षा नीतिलाई उनका उत्तराधिकारी डेबिड क्यामरुनले पनि निरन्तरता दिएर शिक्षालाई देशको मुख्य प्राथमिकतामा राखे । जापानका प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा हो । मलेसिया, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा नै रहेको छ । विश्वका विकसित तथा विकासशील देशको आर्थिक उन्नतिको मुख्य आधार शिक्षा नै थियो ।

आम जनताका लागि प्रबन्ध गरिएको शिक्षा व्यवस्था नै सार्वजनिक शिक्षा हो । नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको इतिहास त्यति धेरै पुरानो छैन । जङ्गबहादुरले वि.सं. १९१० मा दरवार स्कुलको स्थापना गरेपछि नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा प्रारम्भ भएको हो । राणा कालमा सार्वजनिक शिक्षामा आम जनताको पहुँच थिएन । नेपालमा वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएपश्चात सार्वजनिक शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच बढेको हो । वर्तमान समयमा सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच आम जनतामा पुगेको छ । सार्वजनिक शिक्षाको अवसरको अभाव हुने अवस्था अहिले छैन ।

सार्वजनिक शिक्षा आम पहुँचको विषय हो । यो आम नागरिकको हक र अधिकारको विषय हो । राज्यले लगानी गर्ने भनेकै सार्वजनिक शिक्षामा हो । सार्वजनिक शिक्षामा गरिने लगानीको परिणाम तुरुन्तै देखिने विषय होइन । आम जनताको औसत आयु बढ्नु, शिशु मृत्यु दर घट्नु, बाल मृत्यु दर घट्नु, मातृ मृत्यु दर घट्नु, साक्षरता प्रतिशत बढ्नु, नागरिकको औसत आय बढ्नु, नागरिकमा हक र अधिकारको खोजी बढ्नु जस्ता परिणाम सार्वजनिक शिक्षामा गरिएका लगानीका परिणाम हो । सार्वजनिक शिक्षामा गरिने लगानी कृषि, उद्योग, विद्युत, सडकमा गरिने जस्तो लगानी होइन, यो त मानिसको सिकाइमा गरिने लगानी हो जसको परिणाम हेर्न केही वर्ष कुर्नै पर्छ ।

राज्य र सरकारले अत्याधिक महत्त्व दिँदा पनि नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको स्तर खस्कदै गएको छ । सार्वजनिक शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुमा जनताको आवmर्षण घट्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय किसिमले तुलना गर्ने हो भने युरोप, अमेरिका लगायत छिमेकी देश भारतमा पनि अवसर पाइन्जेलसम्म जनताको रोजाइ सार्वजनिक विद्यालय शिक्षालय हुँदा नेपालमा सार्वजनिक विद्यालय जनताको रोजाइमा पर्न सकेका छैनन्, निजी विद्यालय नै जनताको रोजाइमा छन् । यसका प्रवृत्ति विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालका सार्वजनिक विद्यालय र क्याम्पसमा विद्यार्थीको प्रवाह घट्दो क्रममा छन् । कतिपय सार्वजनिक विद्यालय गाभिएका वा बन्द हुने अवस्थामा छन्, कतिपय बन्द भएका छन्, कतिपय गाभिएका छन् । सार्वजनिक विद्यालय र क्याम्पसप्रति अभिभावकहरुको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । आम जनताको आकर्षण निजी विद्यालय तथा क्याम्पसतर्पm बढ्दै गएको छ ।

सार्वजनिक शिक्षातर्पm जनताको विकर्षण भनेको कालान्तरमा यसको अर्थ सार्वजनिक शिक्षाको अवशान हो । सार्वजनिक शिक्षाको अवशान भनेको स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व जस्ता सार्वजनिक तथा प्रजातान्त्रिक मूल्य तथा मान्यताको अवशान हो । त्यसैले सार्वजनिक शिक्षालाई दुर्बल बनाउनु हुँदैन, खण्डीत बनाइनु हुँदैन । यदि सार्वजनिक शिक्षालाई दुर्बल तथा खण्डीत बनाइन्छ भने राज्यका आर्थिक तथा सामाजिक अवसरहरुको अन्यायपूर्ण वितरणलाई बढावा दिन अग्रसर हुनु हो ।  सार्वजनिक शिक्षालाई शक्तिहीन बनाउनु हुँदैन । सार्वजनिक शिक्षालाई शक्तिहीन बनाउनु भनेको प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउनु हो । सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउनु भनेको प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो ।

यो लेख सार्वजनिक शिक्षाअन्तर्गत सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको खस्कदो साखलाई पुनर्जीवन दिने सम्बन्धमा केन्द्रित छ । सार्वजनिक शिक्षाको महत्त्वलाई यसमा समेट्ने कोशिस गरिएको छ ।

वर्तमान समयमा श्रीकृष्ण र सुदामा भेटिदैनन् एउटै स्कुलमा

द्वापर युगका श्रीकृष्ण र सुदामा एकै गुरुकुलका शिष्य थिए । श्रीकृष्ण, बलराम र सुदामाले काश्यप गोत्रीय वा काशिबाट झिकाइएका विद्वान् सान्दीपनि गुरुको कुलपतित्वमा सञ्चालनमा आएको उज्जयिनी गुरुकुलमा शिक्षा आर्जन गरेको थिए । प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रदान गर्ने कुरामा भेदभाव थिएन । वर्तमानका सार्वजनिक विद्यालयमा सबै खालका विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि अवसर छ । सार्वजनिक शिक्षाको खस्कदो साखले सार्वभौम मूल्य मान्यतामा विचलन आएको छ ।

निजी विद्यालयको अस्तित्व आउनु पूर्व समुदायका सबै खालका बालबालिका सार्वजनिक विद्यालयमा नै अध्ययन गर्थे । हुने खाने र हुँदा खाने वर्गका छोराछोरी एकै विद्यालयमा आउथे । यसले वर्गीय, जातिय, क्षेत्रीय मानसिकतालाई हटाएको थियो । एउटै विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले विद्यार्थीहरुले समाजको आर्थिक तथा सामाजिक परिपाटीलाई बुझेको थिए । सामाजिक सद्भाव कायम भएको थियो । भाइचाराको सम्बन्ध कायम भएको थियो । वर्तमान समयमा सार्वजनिक र निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी छुट्टिएका छन् । अहिले श्रीकृष्ण र सुदामा एउटै स्कुलमा भेटिदैनन् । समुदायमा सहकार्य, सहअस्तित्व र सद्भावको खडेरी पर्दै गएको छ ।

समुदाय र परिवारको सहभागिता छैन विद्यालय व्यवस्थापनमा

वर्तमान समयका सार्वजनिक विद्यालय समुदाय र परिवारबाट अलग गरेर व्यवस्थापन भए जस्तो देखिएको छ । समुदायमा सार्वजनिक विद्यालय छ, त्यस विद्यालयमा सोही समुदायका बालबालिका अध्ययन गर्न आउँदैनन् । विभिन्न कामका सिलसिलामा आएका बाह्य समुदायमा मानिसका बालबालिकाहरु अध्ययन गर्न आउँछन् । विद्यार्थीका घर परिवारको विद्यालयमा व्यवस्थापनमा चासो देखिँदैन र भूमिका पनि भेटिदैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बस्नका लागि मात्र स्थानीय समुदायका व्यक्तिको सहभागिता मात्र देखिन्छ । यसबाट सार्वजनिक विद्यालयको अस्तित्वमा सङ्कटमा पर्दै गएका छन् ।

गुणस्तरीय शिक्षा छैन सार्वजनिक विद्यालयमा

सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किदै गएको छ । निजी विद्यालयको अस्तित्व नभएका अवस्थामा सार्वजनिक विद्यालयको एकल उपस्थिति थियो । गुणस्तरको तुलना गर्ने अवस्था थिएन । जे थियो त्यही नै पर्याप्त थियो भन्ने बुझाइ थियो । वर्तमान निजी विद्यालयको उपस्थिति र ती विद्यालयले हासिल गरेका गुणस्तरीय उपलब्धिको तुलनामा सार्वजनिक विद्यालय पछाडि रहेका छन् । अभिभावकहरुको चाहना गुणस्तरीय शिक्षा हो । अभिभावकहरुमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आफ्नो व्यक्तिगत लगानी गर्न पर्याप्त उत्सुकता र तत्परता पाइन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा जहाँ पाइन्छ त्यहाँ अभिभावक पुग्ने गरेका छन् । जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि अभिभावकहरु आफ्ना सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन चाहन्छ । गुणस्तरका कारण सार्वजनिक विद्यालय सङ्कट आएको छ ।

निःशुल्क विद्यालय शिक्षामा छैन विश्वास अभिभावकको

मानिसका अत्यावश्यक वस्तु गास, बास र कपास हुन् । शिक्षा भनेको मानिसका लागि सबभन्दा पहिलो आवश्यकता होइन । अत्यावश्यक वस्तुहरु निःशुल्क हुन नसकेको अवस्थामा विद्यालय शिक्षालाई निःशुलक गरिएको छ । निःशुल्क विद्यालय शिक्षा राजनीतिक एजेन्डा हो । राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा विद्यालय शिक्षा पूर्ण निःशुल्क हुँदै गयो । निःशुल्क विद्यालय शिक्षामा जनताको चाहना होइन । निःशुल्क शिक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । निःशुल्क विद्यालय शिक्षाका लागि लगानी पर्याप्त हुन सकेको छैन ।

जनताको चाहना निःशुल्क विद्यालयीय शिक्षाभन्दा गुणस्तरीय शिक्षा नै हो । निःशुल्क शिक्षाप्रति जनताको विश्वास भएको पाइँदैन । निःशुल्क शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने विश्वास जनतालाई पाउन सकेनन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जनता शुल्क तिर्न तयार छन् भन्ने उदाहरण निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको चापबाट बुझ्न सकिन्छ । सित्तैमा उपलब्ध सार्वजनिक शिक्षाबाट भविष्यलाई आश्वस्त गर्न सकिने अवस्था छैन । आफ्ना बालबालिकाहरुको भविष्य विश्वास गर्न नसकिने अवस्थाका सार्वजनिक विद्यालयमा सुम्पिन तयार छैनन् अभिभावकहरू ।

विद्यालयको पसल खोलेर मात्र हुन्न शिक्षण सिकाइ

सार्वजनिक विद्यालयमा एउटा पढाउने तरिका छ, परम्परागत एकतर्फी शिक्षण विधि । शिक्षकले प्रवचन दिन्छन्, विद्यार्थी सुन्छन् र नोट टिप्छन्, नोट घोक्छन्, परीक्षामा घोकेका कुरा लेख्ने किसिमका प्रश्न सोधिन्छन् । घोकेका कुरा उत्तरकापीमा लेख्छन्, राम्रो अङ्क प्राप्त गर्छन् । कक्षा कोठामा सम्बाद हुँदैन, अन्तरव्रिmया हुँदैन, छलफल हुँदैन ।

कक्षा शिक्षणका लागि छुट्याएको समय अधिकांश शिक्षकले नै उपयोग गर्छन् । विद्यार्थीलाई न त प्रश्न गर्ने तरिका सिकाइन्छ न त समस्या खोज्न लगाइन्छ । पाठ्यपुस्तकका प्रश्न र समस्यालाई मूल मन्त्र ठानिन्छ । पाठ्यव्रmमका उद्देश्यअनुसार कक्षाकोठामा अभ्यास नै हुँदैन । विद्यार्र्थीमा सिर्जनात्मक तथा आलोचनात्मक सोचाइको विकास हुन अवसर नै दिइँदैन । शिक्षण सिकाइ विधिमा विद्यार्थीलाई निष्व्रिmय सिकारुका रूपमा लिएको पाइन्छ । विद्यालय नामका पसल खोलेर परम्परागत सिकाउने तरिका अपनाइएको छ ।

सार्वजनिक शिक्षाले सिकाउन सकेनन् पारिवारिक र सामाजिक मूल्य र मान्यता

सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई पारिवारिक र सामाजिक मूल्य तथा मान्यता सिकाउन सकेका छैनन् । आफ्नो परिवार, समाज र राष्ट्रको दायित्वका सम्बन्धमा विद्यार्थीमा रुचि जगाउन सकेका छैनन । यी कुरा सार्वजनिक विद्यालयको प्रमुख दायित्वभित्र पर्ने विषय हुन् । सार्वजनिक विद्यालयमा सामाजिक अध्ययनलाई खासै महत्त्व दिएको पाइँदैन । सामाजिक अध्ययन विषयका विषयवस्तुलाई निर्जीव ढङ्गले पढाइन्छ । सामाजिक अध्ययनका विषयमा विद्यार्थीहरूमा नैतिक तथा बौद्धिक जिज्ञासा पनि पलाउँदैन ।

विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीमा मानवीय ज्ञान, आदर्श, आफ्ना संस्कृति, भाषा, भेषभुषाप्रति लगाव नै छैन । बरू यीप्रति नफरत छन् । आफ्ना संस्कार तथा संस्कृति, भाषा, भेषभुषा तथा चालचलनलाई वाहियात ठान्ने सिकाइ छ उनीहरू । यी विषयमा परिवारले पनि चासो दिएको पाइँदैन । परिवारले सिकाउन नसकेका विषयमा विद्यालयले सिकाउनुपर्ने हो । त्यो भएको पाइँदैन । कुनै पेसा अपनाउनेतिर उनीहरूको ध्यान गएको हुन्छ । पेसामा आवश्यक पर्ने जीवनोपयोगी तथा लचिला सीपको सर्वथा अभाव भएको पाइँन्छ ।

सार्वजनिक विद्यालय सुधारका उपायहरू

निःशुल्कको उचित व्यवस्थापन :

नेपालको संविधानले नै आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिसकेको छ । अन्तर्राष्टिय सन्धि सम्झौतामा हामीले हस्ताक्षर गरिसकेका छौं कि आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क गर्ने भनेर । अब यसबाट हामी पछाडि फर्कन सक्दैनौं तर निःशुल्क शिक्षाका नाममा सामुदायिक स्कुलको कन्तबिजोग हेर्न पनि सक्दैनौं । सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको अवशान हुन दिनु पनि हुँदैन । यसका लागि सार्वजनिक स्कुलको उचित व्यवस्थापन नै हो । सार्वजनिक स्कुलको उचित व्यवस्थापन गरी अभिभावकको विश्वास जित्नु नै हो ।

यसका लागि राज्यले, सरकारले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुने प्रावधान लागू गर्नुका साथसाथै सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक संरचना, पाठ्यव्रmममा सुधार, शिक्षणको माध्यम भाषा, पाठ्यपुस्तकमा सुधार, सूचना प्रविधिको प्रयोग, आफ्ना विषयमा अब्बल ठहरिएका व्यक्तिलाई शिक्षकमा नियुक्ति, शिक्षण संस्थामा राजनीतिको प्रवेश निषेध, शैक्षिक सबालबाहेक अन्य विषयमा युनियनको असहभागिता जस्ता विषयमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

विद्यालय शिक्षामा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ, लगानीको प्रतिफलको एकएक हिसाब गर्नुपर्छ । अनियमित गर्ने व्यवस्थापन, शिक्षकलाई तुरुन्तै अवकाश दिनुपर्छ । यसो हुन सकेमा अभिभावकको सार्वजनिक विद्यालयप्रति विश्वास बढ्ने छ र सार्वजनिक विद्यालय निजी विद्यालयका तुलनामा अब्बल देखिने छन् ।

विद्यालयको भौतिक संरचना :

विद्यालय विद्यालय जस्तो हुनुपर्छ । भौतिक संरचना सुन्दर हुनुपर्छ । सफा सुग्घर हुनुपर्छ । विद्यालयको पर्यावरणीय वातावरण हरियाली हुनुपर्छ । टाढैबाट देख्दा पनि विद्यालय भनेर चिनिने हुनुपर्छ । फराकिला कोठा, पर्याप्त फर्निचर, पुग्दो शौचालय, शुद्ध पिउने पानी, विद्यार्थीले मन फुकाएर दौडन र खेल्न मिल्ने  खुला र चौडा खेल मैदान, प्रार्थनामा सबै विद्यार्थी उभिन सक्ने जग्गा हुनुपर्छ । विद्यार्थीलाई पर्याप्त भौतिक संरचना भएको विद्यालयमा अध्ययन गर्दा गर्वको अनुभूति हुने खालका विद्यालय हुनुपर्छ । साँघुरा विद्यालयले विद्यार्थीको मानसिकता पनि साँघुरो बनाइदिन्छ । शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकासका लागि पनि फराकिला विद्यालय उपयुक्त हुन्छन् ।

विद्यार्थी सहयोग कार्यकलाप :

विद्यालयमा विद्यार्थीहरुका लागि सहयोग र परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । कमजोर विद्यार्थीका लागि थप सहयोगात्मक र उपचारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । सिकाइमा पछि परेका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क कोचिङ, ट्युसन तथा अतिरिक्त कक्षाको प्रबन्ध विद्यालयबाटै हुनुपर्छ । विद्यार्थीका घरायसी समस्या, व्यक्तिगत समस्या, आर्थिक समस्या, स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या आदिका कारण सिकाइमा अवरोध सिर्जना भएको हुन्छ । विद्यार्थीका समस्या नै नबुझिकन दोष दिँदा विद्यार्थीमा नराम्रो असर पर्दछ । अपाङ्गता भएका बालबालिका, सिकाइमा मन्द क्षमता भएका बालबालिकालाई सिकाइको गतिअनुसार सिकाउने वातावरण हुनुपर्छ । प्रत्येक विद्यार्थी विशेष हुन्छ । उसका लागि एकै किसिमको सिकाइ उपयुक्त हुँदैन । यस कुरालाई ध्यान दिएर सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी सहयोग कार्यकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

अभिभावकको सहभागिता :

विद्यालयको व्यवस्थापनदेखि विद्यार्थी सहयोग कार्यकलापमा अभिभावकलाई सहभागिता गराउनुपर्छ । अभिभावकको सहभागितामा योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र प्रतिफलको उपयोग सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्छ । विद्यालयको दूरदृष्टि निर्माण गर्न, विद्यालय सुधार योजना बनाउन, विद्यालयको भौतिक संरचनाको विकास गर्न, विद्यालयका पर्यावरणीय वातावरण सुधार गर्न अभिभावकको सहभागिता आवश्यक पर्छ । अभिभावकको सहभागिता भएका विद्यालयको व्यवस्थापन उत्कृष्ठ किसिमको हुन्छ ।

पेसा प्रति समर्पित शिक्षक : विद्यालयको सुधार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी शिक्षकको हो । पेसाप्रति समर्पित शिक्षक भएमा अन्य विषयमा गरिने सुधार गौण हुन्छन् । पेसाप्रति समर्पित शिक्षक भएमा सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षाको ५० प्रतिशत सुधार भइसक्छ । पेसाप्रति समर्पित शिक्षक भएमा भौतिक संरचना, शिक्षण सामग्री, सूचना प्रविधि, प्रयोगशालाको अभावमा चौरमा पढाएर पनि अपेक्षित नतिजा निकाल्न सकिन्छ । सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षाको सुधारमा कार्यालयीय समय १० देखि ४ बजेसम्म विद्यालयमा खटिएर पुग्दैन ।

शिक्षण सिकाइको सुधारका लागि शिक्षक आफै अध्ययनशील हुनुपर्छ, शिक्षकले आवश्यक पर्ने सामग्रीको तयारी गर्नुपर्छ, पाठ्यव्रmमअनुसार शिक्षण र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । विद्यार्थीले सिक्न नसकेको जिम्मेवारी आफैले लिनुपर्छ । बिहानदेखि बेलुकीसम्म शिक्षण सिकाइका सम्बन्धमा चिन्तनशील हुनुपर्छ । विद्यार्थीका सिकाइका समस्याका सम्बन्धमा अभिभावकसँग छलफल गर्नुपर्छ । गृहकार्य परीक्षण, परियोजना कार्यको परीक्षण, परीक्षाका उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुपर्छ र त्यी परीक्षणमा देखिएका विषयवस्तुसम्बन्धमा विद्यार्थीलाई पृष्ठपोषण दिनुपर्छ । यसको जानकारी सम्बन्धित अभिभावकलाई दिनुपर्छ ।

शिक्षकको एक मात्र सरोकार विद्यार्थीको सिकाइप्रति हुनुपर्छ । कुनै विद्यार्थीले सिक्न सकेन भने यसलाई चुनौतीका रुपमा स्वीकारेर सुधारका लागि विकल्प खोज्नुपर्छ ।

शिक्षणको माध्यम भाषा :

सार्वजनिक विद्यालयको सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका शिक्षणको माध्यम भाषा हो । शिक्षणको माध्यम भाषा आफैमा ठूलो कुरा होइन तर यसले विद्यालयको वातावरण अभिभावकको अपेक्षाअनुसार निर्माण गर्न सहयोग गर्छ । माध्यम भाषाका साथमा शिक्षक तथा विद्यार्थीको थप मिहेनत, विद्यालयले सिर्जना गर्ने वातावरण, अभिभावकहरुको चासो र सहभागितालाई बढाउँछ । विगतमा रुग्ण भएपछि विद्यालयको शिक्षणको माध्यम भाषा अङ्ग्रेजी बनाएपछि नाटकीय ढङ्गले सुधार आएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

नेपालका चर्चित सार्वजनिक विद्यालयहरुमा नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माध्यमिक विद्यालय, बुटवलले वि.सं. २०६४ सालबाट अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन सुरु गरेको थियो ।

कालिका माध्यमिक विद्यालय, बुटवलले अङ्ग्रेजी तथा नेपाली माध्यममा पठनपाठन सञ्चालन गरेको छ । बुटवलकै कान्ति माध्यमिक विद्यालय, मणिग्रामको शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालय, पोखराको अमरसिंह माध्यमिक विद्यायल, छोरेपाटन माध्यमिक विद्यालय, कालिका माध्यमिक विद्यालय, दमौलीको सत्यवती माध्यमिक विद्यालय, काठमाडौंको तरुण माध्यमिक विद्यालय, ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय, प्रभात माध्यमिक विद्यालय, ललितपुरको आदर्श सौल माध्यमिक विद्यालय, भक्तपुरको विजेश्वरी माध्यमिक विद्यालय जस्ता थुप्रै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयले शिक्षणको माध्यम भाषा अङ्ग्रेजी र नेपाली गरी अभिभावकको चाहनाअनुसारको शिक्षण व्यवस्था गरेपछि प्रशस्त सुधार भएको छ ।

विद्यार्थी भर्नाका समयमा प्रवेश परीक्षा लिई स्थान अभावका कारण भर्ना बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यिनै स्कुल मध्येका स्कुललाई शिक्षा मन्त्रालयले सर्वोकृष्ट र उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार पनि दिने गरेको छ । सार्वजनिक विद्यालयमा सुधार गर्ने हो भने अभिभावकको चाहनाअनुसारको अङ्ग्रेजी भाषालाई शिक्षणको माध्यम भाषा बनाउनुपर्छ ।

सह तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप : सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीका प्रतिभा प्रस्फुटन हुने अवसर दिनुपर्छ । विद्यालयमा देशका विभिन्न संस्कृति झल्किने किसिमका सांस्कृतिक कार्यव्रmम सञ्चालन हुनुपर्छ । शारीरिक विकासका लागि विभिन्न खेलहरु खेलाइनुपर्छ । विद्यालयस्तरका खेलकुद प्रतियोगिताबाटै राष्टियस्तरका खेलाडी उत्पादन हुने हो । अतिरिक्त व्रिmयाकलापमा सांस्कृतिक कार्यक्रम (लोकनृत्य, शास्त्रीय नृत्य, लोकगीत, शास्त्रीय गीत, आधुनिक गीत, वाद्यवादन) साहित्यिक कार्यक्रम (कविता लेखन, कथा लेखन, निबन्ध लेखन, चित्र कला आदि) र खेलकुद कार्यक्रम (भलिबल, पूmटबल, बास्केटबल, एथेलेटिस्क, पौडी आदि) सञ्चालन गर्नुपर्छ । खेलकुदमा ध्यान दिने विद्यालयले विद्यार्थीको पठनपाठनमा पनि त्यत्ति नै ध्यान दिएको हुन्छ । पढाइका साथ साथै सह तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा जोड दिने विद्यालयप्रति अभिभावकका साथै समुदायको पनि चासो बढ्छ ।

निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली :

विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याउन सिकाइको परीक्षण तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार ल्याउनु पर्छ । कक्षा शिक्षणपश्चात विद्यार्थीले हासिल गरेका सिकाइ उपलब्धिको दैनिक परीक्षा हुन सके विद्यार्थीको सिकाइ दिगो हुन सक्छ । एकाइ परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षालगायतका औपचारिक परीक्षाका साथ साथै विद्यार्थीको उपलब्धि मापन गर्न निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीले विद्यार्थीको हरेक सिकाइको मापन गरी सिकाइ सुनिश्चितता गर्न निर्देशित गर्छ । यसका लागि समर्पित र प्रतिबद्ध शिक्षकको आवश्यकता पर्छ । जुन विषयवस्तुमा विद्यार्थी कमजोर देखिन्छ, त्यसमा तुरुन्तै उपचारात्मक सिकाइ पद्धति लागू गर्नुपर्छ ।

निरन्तर पृष्ठपोषण :

सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई निरन्तर पृष्ठपोषण दिनुपर्छ । कक्षा कार्य, गृह कार्य, एकाइ परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षामा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई विश्लेषण गरी हरेक कार्यपश्चात विद्यार्थी र अभिभावकलाई छुट्टाछुट्टै पृष्ठपोषण दिनुपर्छ । अभिभावकले पनि विद्यालयका गतिविधिका सम्बन्धमा विद्यालयलाई पृष्ठपोषण दिनुपर्छ । विद्यालयले पनि हरेक महिनामा शिक्षक बैठक, अभिभावक बैठक, शिक्षक अभिभावक बैठक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक बैठक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक बैठक आयोजना गरी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, विद्यालयका गतिविधि आदिका बारेमा पृष्ठपोषण लिनेदिने गर्नुपर्छ । पृष्ठपोषणलाई सकारात्मक रुपमा लिएर विद्यालयले सुधार गर्नुपर्छ । दोस्रो बैठकमा पहिलो बैठकका पृष्ठपोषणको कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गर्नुपर्छ ।

विद्यालयमा नै जीवनोपयोगी सीपसँग सम्बन्धित शिक्षा :

सार्वजनिक विद्यालयको सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण उपाय जीवनोपयोगी सीपको शिक्षण सिकाइ हो । जीवनलाई सहज बनाउने जीवनोपयोगी सीप र आफ्नो व्यवसायलाई सफल बनाउने लचिला सीपको सिकाइ विद्यालय जीवनमा नै सिक्नुपर्छ । पेसागत सीप र कार्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सीपलाई सफल बनाउन जीवनोपयोगी र लचिला सीपको आवश्यक पर्छ । निर्णय कसरी लिने, तनाव व्यवस्थापन कसरी गर्ने, असल स्रोता कसरी बन्ने, प्रभावकारी वक्ता कसरी बन्ने, आफ्ना कुरा कसरी बुझाउने, अरुसँग समन्वय कसरी गर्ने, अरुलाई कसरी विश्वास दिलाउने, चित्त नबुझेका कुरा कसरी इन्कार गर्ने, आपूmभन्दा ठूलालाई कसरी सम्मान गर्ने, आपूmभन्दा सानालाई कसरी माया गर्ने जस्ता जीवनका लागि आवश्यक पर्ने सीप विद्यालय शिक्षाबाट दिनुपर्छ ।

घरायसी साधारण समस्या समाधान गर्ने सीप र बजारमा सामान किन्ने सीप पनि विद्यालयबाट सिकाइनुपर्छ । यस्तै, विभिन्न खाद्यान्न कसरी उब्जन्छन् र प्रत्येक भान्छाकोठामा खाना तयार भई थाल वा खाना प्लेटमा आइपुग्छ कति प्रव्रिmया पूरा हुन्छ भन्ने वास्तविक जानकारी विद्यालयले दिनुपर्छ । यसका लागि विद्यालयमा खेतीपाती गर्नुपर्छ । यसमा विद्यार्थीलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ । यस्तै, दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन प्रव्रिmया समेत विद्यालय शिक्षाले विद्यार्थीलाई पहिलो चरणको ज्ञान दिनसक्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

बाईसे चौबीसे स्कुलहरुको एकीकरण :

सहरी क्षेत्र, सदरमुकाम क्षेत्र, सहरोन्मुख क्षेत्र र ग्रामीण सहरमा आवश्यकताभन्दा बढी सार्वजनिक विद्यालय खुलेका छन् । हरेक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून छ । कतिपयमा त शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः१० पनि छैन । सरकारले नियमानुसार अनुदान उपलब्ध गराएको छ । विद्यालयको भौतिक संरचना, शिक्षक व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको छ । पाँच छओटा विद्यालय गाँभेर एउटै विद्यालय बनाउँदा पनि नियमानुसारको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात पुग्ने अवस्था छैन । हरेक समुदायल विद्यालयलाई आफ्नो इज्यतको सबाल बनाउँदा न त विद्यालय राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छन्, न त सरकारको खर्चको सही सदुपयोग हुन सकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा भौगोलिक अवस्था मिल्ने, विद्यार्थीहरुलाई ३० मिनेटभन्दा बढी हिड्न नपर्ने, बीच बाटोमा जङ्गल, खोला, भिरपाखा नहुने अवस्थामा पाँच छओटा विद्यालय गाँभेर एउटै विद्यालय बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा विद्यार्थी सङ्ख्या पुग्ने, आवश्यक शिक्षक व्यवस्थापन हुने, विद्यालयलाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुने, भौतिक संरचनाको अभाव नहुने भएकाले विद्यालयमा चाहेको विकास गर्न सम्भव हुन्छ । यसका लागि औचित्यपूर्ण र उपलब्धिमूलक हुन नसकेका बाईसे चौबीसे सार्वजनिक स्कुलको एकीकरण गर्नुपर्छ । यसबाट सार्वजनिक विद्यालयको कार्यदक्षता बढ्ने, प्रभावकारितामा वृद्धि हुने, पहुँच र सान्दर्भिकतामा सुधार हुने, गुणस्तरमा सुधार हुने देखिन्छ ।

विद्यार्थीलाई जिम्मेवार बनाउने :

सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई विद्यालयका हरेक काममा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । विद्यालयमा निर्माण गरिने नीति, योजना, कार्यक्रम, आचारसंहिता आदिका निर्माणमा पूर्ण सहभागिता गराउनुपर्छ । निर्माणमा मात्र होइन कार्यान्वयनमा पनि विद्यार्थीको सहभागिता गराउनुपर्छ । विद्यार्थीको सहभागिताले हरेक नीति, योजना, कार्यव्रmम, आचारसंहिता कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ । कुनै विद्यार्थीले उल्लङ्घन गरेमा विद्यार्थीले नै खबरदारी गर्छन्, सुधार्ने प्रयास गर्छन् । सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यालय प्रजातन्त्र अवधारणाको अभ्यास गर्नुपर्छ । थोपरिएको कडा अनुशासन होइन, स्वअनुशासनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई विद्यालय, घर परिवार, समाज, राष्ट्रको जिम्मेवार व्यक्ति बनाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मा विद्यालयको हो । विद्यार्थीलाई जिम्मेवार बनाउन सके घर परिवार, समाज, राष्ट्रको जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने : सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिका लागि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । यदि विद्यार्थीले केही पनि सिकेको छैन भने शिक्षकले पनि सिकाएको छैन भन्ने मान्यताअनुसार शिक्षक विद्यार्थीको सिकाइको जिम्मेवारी शिक्षकले लिनुपर्छ । विद्यार्थीलाई हरेक सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउनुपर्छ । विद्यार्थीले सिक्न नसक्नु विद्यार्थीको समस्या होइन, यो त शिक्षकका लागि चुनौती हो । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई शिक्षकको कार्यसम्पादनसँग जोड्नुपर्छ । विद्यालयको नतिजा बिग्रदा, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि खस्किदा त्यसको जिम्मेवारी लिन अगाडि बढ्ने शिक्षक तयार गर्नुपर्छ ।

अधिकार सम्पन्न प्रधानाध्यापकको व्यवस्था : सार्वजनिक विद्यालयको सुधार गर्ने मुख्य उपाय विद्यालयको कार्यकारी प्रमुखलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु हो । विद्यालयको कार्यकारी प्रमुख प्रधानाध्यापक हो । जनताले विश्वास गरेका, अभिभावकले विश्वास गरेका र उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल सार्वजनिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको नेतृत्व सबल भएर नै हो । वर्तमान शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले अधिकार सम्पन्न प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गरेको भने छैन । सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले विद्यमान ऐन तथा नियमका आधारमा अधिकार सम्पन्न प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा परेकाले स्थानीय सरकारले अधिकार सम्पन्न प्रधानाध्यापकका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । अधिकार सम्पन्न प्रधानाध्यापक गर्न नसकेमा सार्वजनिक विद्यालयको सुधार हुन सक्दैन । शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, बर्खास्त, पुरस्कार जस्ता विषयमा प्रधानाध्यापकलाई अधिकार दिनुपर्छ । प्रधानाध्यापकले शिक्षक तथा कर्मचारीको सुपरिवेक्षक भई काम गर्ने भएकाले प्रधानाध्यापकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्र्छ ।

पूर्व प्राथमिक शिक्षाको सुरुवात :

अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयमा प्रारम्भिक कक्षामा कि त विद्यार्थी नै छैनन् कि त ज्यादै कम छन् । अभिभावकमा आएको शिक्षाको जागरणका कारण आफ्ना सन्ततिहरुलाई प्रारम्भिक बाल शिक्षा वा पूर्व प्राथमिक तहको शिक्षामा भर्ना गरिदिने परिपाटी बसेको छ । सहर, सहरोन्मुख गाउँमा प्रारम्भिक बाल शिक्षाको पहुँच पुगेको छ ।

अझ भन्नु पर्दा निजी विद्यालयहरुले तीन वर्षको उमेरदेखि नै नर्सरी, लोअर किन्डरगार्डेन र अप्पर किन्डरगार्डेन भर्ना लिन्छन् । जुन स्कुलमा नर्सरी, लोअर किन्डरगार्डेन र अप्पर किन्डरगार्डेन अध्ययन गरेका बालबालिका सोही स्कुलको कक्षा १ मा भर्ना हुन्छन् । गाउँदेखि सहरसम्मका अभिभावकहरु आफ्ना बालबालिकालाई अङ्ग्रेजी माध्यमका भाषामा पढाउन चाहेको देखिन्छ । यसको परिणाम सार्वजनिक विद्यालयका प्रारम्भिक कक्षामा विद्यार्थी नहुनु वा न्यून हुनु हो ।

सार्वजनिक विद्यालयमा सुधार ल्याउन हरेक सार्वजनिक विद्यालयले प्रारम्भिक बाल शिक्षा वा पूर्व प्राथमिक शिक्षाको अनिवार्य रुपमा लागू गर्नुपर्छ । यसबाट जुन स्कुलमा पूर्व प्राथमिक शिक्षा (नर्सरी, लोअर किन्डरगार्डेन र अप्पर किन्डरगार्डेन) मा अध्ययन गरेका विद्यार्थी सोही विद्यालयको कक्षा एकदेखिको अध्ययनमा सहभागी हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले हरेक विद्यालयले प्रारम्भिक बला शिक्षाका कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

अब्बल व्यक्तिलाई शिक्षकमा नियुक्ति :

सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिप्रति जनसमुदाय सन्तुष्टि छैन । शिक्षक नियुक्तिमा हुने चलखेलले आफ्नो विषयमा अब्बल ठहरिने व्यक्ति छनोट हुन सकेको छैन । अस्थायी तथा करार, राहत अनुदान तथा निजी शिक्षक नियुक्तिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलगायतको राम्रोभन्दा हाम्रो व्यक्ति शिक्षकमा नियुक्ति हुने परिपाटीले गर्दा अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरी सार्वजनिक स्कुलमा पठाउन चाहेका छैनन् । सार्वजनिक विद्यालयका लागि राष्ट्रिय स्तरको शिक्षक छनोट तथा नियुक्तिमा पनि अभिभावकको विश्वास देखिँदैन ।

आफ्ना विषय क्षेत्रमा अब्बल ठहरिएका व्यक्तिले शिक्षक पदमा नै आवेदन हाल्न नपाउने कानुनी प्रावधान नै यसको बाधक हो । विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानबाट स्नातक तथा स्नातकोत्तर गरेका अब्बल व्यक्तिले विज्ञान शिक्षकमा आवेदन दिन पाउँदैन अध्यापन अनुमति पत्र नभएका कारणले । शिक्षा संकायमा विज्ञान विषयको कम पाठ्यभार अध्ययन गरेका स्नातक तथा स्नातकोत्तर गरेका स्वतः तालिम प्राप्त गनिन्छन् । यो दृष्टान्त नेपाली, गणित, अङ्ग्रेजी, सामाजिक अध्ययनलगायतका विषयमा पनि लागू हुन्छ ।

वास्तवमा शिक्षण गर्ने व्यक्ति विषयवस्तुमा दख्खल हुनुपर्छ । आफ्नो विषयमा दख्खल प्राप्त व्यक्तिले विद्यार्थीलाई चाहे शिक्षण सामग्री नहुँदा, उपयुक्त कक्षाकोठा नहुँदा पनि उत्कृष्ट किसिमले सिकाउन सक्छ, बुझाउन सक्छ । बाँकी विधि, प्रविधिका कुरा अभ्यासबाट प्राप्त हुन्छ । यसका उत्कृष्ट उदाहरण त नेपालको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान नै हुन् जहाँ अध्यापन अनुमति पत्र नभएका इन्जिनियर र डाक्टरले पठनपाठन गर्दछन् । टिच फर नेपालका स्वयम्सेवकहरू पनि अध्यापन अनुमति पत्र नभएका नै हुन्, उनीहरुले सार्वजनिक स्कुलमा पठनपाठन गराएर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा परिवर्तत तथा सुधार गराएका छन् । स्नातकोत्तर उपाधि हासिल व्यक्ति कलेज तथा विश्व विद्यालयमा पढाउदा अध्यापन अनुमति पत्र नचाहिने र स्कुलमा पढाउदा अध्यापन अनुमति पत्र चाहिने हाँस्यास्पद प्रावधान हटाएर राष्ट्रिय तथा विद्यालय तहमा आफ्ना विषयम अब्बल ठहरिएका व्यक्तिलाई शिक्षकमा नियुक्ति गर्नुपर्छ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग : सार्वजनिक विद्यालयले शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको अत्याधुनिक विधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगमा शिक्षकभन्दा विद्यार्थीहरू अगाडि छन् । शिक्षकले आपूmलाई समयको गतिसँगै हिड्न सक्ने बनाउनुपर्छ । प्रत्येक शिक्षकसँग सामसुङ् र याप्पलका अत्याधुनिक र स्मार्ट मोवाइल फोन छन् । प्रायः सबै शिक्षकले इन्टरनेटको सुविधा उपयोग गर्छन् । वाइफाइको प्रयोग गरी फेसबुक, ट्वीटर प्रयोग गर्छन् । यस्ता अत्याधुनिक उपकरणबाट सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न कोही कसैलाई सरकारी तवरबाट तालिम दिइएको पनि होइन ।

शिक्षकको आफ्नो रुचिका कारण प्रयोग गर्न सक्षम भएका हुन् । यस्तै रुचि कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग शिक्षकबाट हुनुपर्छ । विभिन्न विषयको जानकारी इन्टरनेटबाट लिनुपर्छ । अन्य शिक्षकहरूको कक्षा शिक्षणको नमुना युवटुब मार्फत्  हेरेर आफ्ना कक्षामा पनि उपयोग गर्नुपर्छ । विद्यालयले स्मार्ट बोड, ल्यापटप, एलसिड िप्रोजेक्टर जस्ता उपकरणको प्रयोग गरी सूचना प्रविधिको अधिकतम् उपयोग गर्नुपर्छ ।

शिक्षक तथा विद्यार्थी आचार संहिताको कार्यान्वयन : अनुशासन र स्वअनुशासनमा रहने विद्यालयमा अभिभावक र विद्यार्थीको आव्रmर्षण बढ्छ । विद्यालयले शिक्षक तथा विद्यार्थीको आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । शिक्षक तथा विद्यार्थीको आचार संहिता कार्यान्वयनको नमुना दिँदा सार्वजनिक विद्यालयको दिन सक्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विद्यार्थीले आपूmले अध्ययन गरेको र शिक्षकले अध्यापन गराएको विद्यालयप्रति गर्व गर्न लायकको हुनुपर्छ । आचारसंहिता निर्माण तथा कार्यान्वयनमा शिक्षक तथा विद्यार्थीको सहभागिता हुनुपर्छ । घर परिवार तथा समुदायमा उपस्थित हुँदा आपूm अध्ययन गरेको विद्यालयको प्रभाव देखाउन सक्ने किसिमले विद्यार्थीको आचरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

शिक्षकलाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम :

सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि अब्बल शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्छ । शिक्षकलाई बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्मको अवधिमा मात्र खट्ने होइन, विद्यालयको सुधारका लागि बिहान र बेलुकी पनि खटिएर काम गर्नुपर्छ । बिदाका दिनमा पनि अभिभावकहरुसँग छलफल गर्न, विद्यालय व्यवस्थपन समितिसँग छलफल गर्न, सन्दर्भ सामग्री सङ्कलन गर्न, गृह कार्य परीषण गने, परियोजना कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि शिक्षकले समय खर्च गर्नुपर्छ ।

परियोजना विधिमा आधारित सिकाइ : विद्यालयको सिकाइ परियोजना विधिमा आधारित हुनुपर्छ । प्रत्येक विद्यार्थीलाई आफै गरेर सिक्ने अवसर दिनुपर्छ । पाठ्यपुस्तकको विषयवस्तुलाई घोक्न लगाउने र सो विषयवस्तु हुबहु व्यक्त गर्ने सिकाइ अप्रभावकारी हो । समालोचनात्मक तथा सिर्जनात्मक सोचको विकास गराउन, तर्क एवं विश्लेषण गर्ने क्षमताको विकास गर्न र आफै गरेर सिक्न परियोजना विधि उपयोगी हुन्छ । विद्यार्थीको समूह बनाएर सामूहिक परियोजना दिनुपर्छ । यसले सहयोगात्मक सिकाइलाई विकास गराउँछ । मामला अध्ययन, तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण, लघु अनुसन्धान, सम्भाव्यता अध्ययन, प्रयोगात्मक कार्य, सामग्री निर्माण, घरधुरी सर्वेक्षण, स्थलगत अध्ययन र प्रतिवेदन लेखन, लघु भ्रमण जस्ता व्रिmयाकलापमा परियोजना कार्य गर्न सकिन्छ । यसका लागि शिक्षकको सकारात्मक सोच र सहयोग आवश्यक पर्छ । सार्वजनिक स्कुलको सुधारको महत्त्वपूर्ण उपाय परियोजना विधिको उपयोग मुख्य हो ।

पाठ्यक्रमका आधारमा पठनपाठन तथा परीक्षण :

कक्षाकोठाको पठनपाठन पाठ्यक्रममा आधारित हुनुपर्छ । संभव भएसम्म विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा ल्याउन दिनु हुँदैन । विद्यार्थीले घरमा अभ्यास गर्ने सामग्री पाठ्यपुस्तक हो । शिक्षकले पाठ्यपुस्तक हेरेर पढाउनु पनि हुँदैन । शिक्षणको मुख्य आधार पाठ्यक्रममा उल्लिखित उद्देश्य नै हुन् । विषयवस्तुको क्षेत्र र व्रmमका आधारमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ । पाठ्यपुस्तकले पाठ्यक्रमका सबै विषयवस्तु समेट्न सकेको हुँदैन । यसका लागि शिक्षकले विभिन्न सामग्रीहरू सङ्कलन गर्नुपर्छ । थप सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययन गर्न लगाउनुपर्छ । विद्यार्थीको मूल्याङ्कन पाठ्यक्रमका आधारमा गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रमका उद्देश्यका आधारमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्नुपर्छ । परीक्षाका प्रश्न पत्र पाठ्यक्रमका आधारमा नै निर्माण गर्नुपर्छ ।

निचोड  

सार्वजनिक विद्यालयको सुधारका लागि विगतलाई नियाल्दै वर्तमानलाई विश्लेषण गरी भविष्यको मार्ग चित्र कोनुपर्छ । वर्तमानमा ख्याति कमाएका र राष्ट्रले शिक्षा दिवसमा सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट भनी पुरस्कृत गरेका सार्वजनिक विद्यालयको पदचाप पछ्याउनु नै सार्वजनिक विद्यालयको सुधार गर्ने एक मात्र उपाय हो । के कति कारणले ती सार्वजनिक विद्यालय अन्य विद्यालयका तुलनामा अब्बल ठहरिएका हुन् तिनको कारण खोज्नुपर्छ ।

जसरी ती विद्यालयले आपूmलाई सुधारेका हुन् सोही नमुना अन्य सार्वजनिक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्छ । ख्याती कमाएका ती विद्यालयहरूलाई सरकारले विशेष ध्यान दिएका कारण सुधार भएका होइनन् । ती विद्यालयले आफ्नै बलबुताले सुधारका प्रयास गरेका हुन् । सरकारका औसत प्रयत्नबाट सार्वजनिक विद्यालयको सुधार सम्भव छैन । यसका लागि सङ्घीय सरकारको भन्दा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र अभिभावकको चासो र प्रयन्त आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य सर्त हो ।

विद्यालयका प्रयत्नमा स्थानीय तहको सरकारको भूमिका उत्प्रेरकको रूपमा रहन्छ । सार्वजनिक विद्यालयले आपूmलाई सुधार गरी अभिभावक तथा समुदायलाई विश्वास दिन सक्नुपर्छ । विद्यालयको शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । अभिभावकको चाहनाअनुरूप अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन, शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसार पठनपाठन, विद्यालयका गतिविधिमा अभिभावक तथा विद्यार्थीको सहभागिता, अब्बल शिक्षकको नियुक्ति, समर्पित शिक्षक, शिक्षकका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम, लगनशील विद्यार्थी र विद्यालयप्रति चिन्तनशील अभिभावक र विद्यालय सुधार्ने अठोठसहितको व्यवस्थापन समिति नै सार्वजनिक विद्यालयक सुधारका आधारस्तम्भ हुन् । यी कुराको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा सार्वजनिक विद्यालयको गुमेको साखलाई फर्काउन असम्भव छैन ।

लामो समय शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत कार्य गरेका बराल हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव हुन् ।