काठमाडौं - सरकारले जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई असार मसान्त सम्म यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

जारी रहेका विभिन्न परीक्षाहरुको सञ्चालन तथा चालू आर्थिक बर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको काम बाँकी नै रहेकोले तत्कालका लागि जिशिका यथावत राख्ने निर्णय भएको मन्त्रीपरिषद् श्रोतले जनाएको छ ।  

स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन लागू भए सँगै चैत २८ पछि जिशिका खारेज हुँदै थियो ।

उक्त मिति नजिकिईसकेकाले त्यसलाई ब्यवस्थापन गर्न समय नपुग्ने भन्दै मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जिशिका यथावत राख्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगेका थिए ।

स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले गरेको ब्यवस्था अनुसार नै स्थानीय सरकारले शिक्षाका कार्यहरु सञ्चालन गर्ने भए पनि जारी रहेका योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न यथावत राख्ने निर्णय भएको मन्त्री निकट श्रोतले जनाएको छ ।

'संघीयताले गरेको ब्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मार्फत् नै सञ्चालन हुने हुन्, तर बजेट तथा केही कार्यक्रमहरु जारी रहेकाले उक्त संरचनालाई असार मसान्त सम्म कायम राख्ने गरी मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएको हो' उक्त श्रोतले भन्यो 'निर्णयको कपि त प्राप्त भएको छैन, तर आशय त्यही हो ।'

शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तयार पारेको समग्र शैक्षिक संरचनाको ढाँचामा जिल्लाहरुको कलष्टर मिलाएर डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना वा संघको एकाइको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्र्तगत रहने गरी शिक्षा समन्वय शाखा रहने विकल्प दिईएको थियो ।

उक्त विकल्प मध्ये एक विकल्प अपनाउने भए पनि तत्कालका लागि जिशिका ष्थावत राख्ने निर्णय भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् : जिशिकाको साटो डिभिजन कार्यालय, सातै प्रदेशमा शिक्षक सेवा आयोग

शिक्षाका तीन निकाय खारेज गरी राष्ट्रिय शिक्षा विकास केन्द्र बनाइने

केन्द्रीकृत शासनकै पक्षमा शिक्षाका 'हाकिम सावहरु' !