हिजो आज के ब्यक्ति, के घर, के सार्वजनिक स्थल, के सरकारी कार्यालय जताततै चर्चाको विषय बनेको छ समृद्धि !

राजनीतिको अपेक्षा र संकल्पको सर्वोच्च कार्यसूची बनेको छ समृद्धि !

घर, गाउँ, मेला पात र चिया चौतारीमा हल्ला र सल्लाहको विषय बनेको छ यही समृद्धि !

के हो समृद्धि ? कसरी रके गर्दा हासिल हुन्छ ? त्यसकालागि को कसरी जिम्मेवार बन्ने ?

यस्ता प्रश्नको सपाट उत्तर खोजिएन र प्रष्ट मार्गदर्शन, प्राथमिकिकरण, विधि र प्रक्रियाका सारभुत खाका तय गरेर अगाडी बढिएन भने जुन रफ्तारमा यो शब्दको विस्तार भएको छ त्यो भन्दा डरलाग्दो गतीमा समाजमा निराशा उत्पन्न हुने खतरा छ ।किन भने लामो समय राजनीतिक द्धन्द्ध र अस्थिरताबाट आजित भएको नेपाली समाज साँच्चै समृद्धि चाहेको चौबाटोमा उभिएको छ । यसको यात्रा सहि दिशा तिर नसोझिनु भनेको समृद्धिका लागि ब्यग्र प्रतिक्षामा बसेको नागरिक माथि ठूलो मजाक ठहर्ने छ । त्यसैले यस विषयमा वस्तुगत विचार विमर्श गर्दै साझा अवधारणा सहित अगाडी वढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

समृद्धिको सर्वमान्य परिभाषा र बुझाई छैन । नेपाली शब्दकोषमा पुगीसरी आएको, धनधान्य आदिले सम्पन्न , ऐश्वर्य, उन्नत, बढीबढाउ अवस्थालाई समृद्धि भनिएको छ । यसको परिभाषालाई सन्दर्भ, परिवेश, सामाजिक भोगाई र मूल्य प्रणाली आदिले प्रभाव पार्छ । अर्थशास्त्री, सामजशास्त्री, संस्कृतविद्, भुगोलविद्, राजनीतिशास्त्री आदिको दृष्टिकोणमा समृद्धिको पहिचानका सूचक र परिभाषा अगल–अलग भेटिन्छन् ।यसबाट पनि के निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने समृद्धि वहुआयामिक विषय हो । समग्रतामाःसहिष्णुता कायम गर्दै, न्याय र नैतिकतामा आधारित सुविधा सम्पन्न नागरिक जीवन बनाउने कुरा नै समृद्धि हो, सबै क्षेत्रमा सबै जनमा समान विकास हुनु नै समृद्धि हो ।

हाम्रा हरेक राजनीतिक परिवर्तनका काल खण्डहरुमा जनता बिच ठुला सपना, अपेक्षा र चाहानाको विज रोपिएको छ, तर त्यसलाई फलाउन फुलाउन सकिएको छैन, जनताले प्रतिफल अनुभुत गर्न पाएका छैनन् । यसबाट पाठ सिक्दै आम जनताकै अनुभुतिमा आधारित आवश्यकता, विकास र समृद्धिका लागि कार्य गरिनु आवश्यक छ ।

आम नेपालीको अन्तर मनको आवाज भनेको, खानेपानीको सहज व्यवस्था होस्, खेतीलाई चाहिएको वेला सिँचाई गर्न पाईयोस्, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ होस्, खाल्डाखुल्डी मुक्त धुलो नउड्ने सडक होस्, विजुली नियमित आवोस्, सरकारी कार्यालयबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधा विना झण्झट कुनै अतिरिक्त शुल्क नदिइ समयमै प्राप्त होस्, जिउ ज्यान र निजी सम्पत्तिको सुरक्षा होस्, रोजगारी तथा उद्यमका अवसरहरु हुन्, निरपेक्ष गरिवीको अन्त्य होस्, सानो विपद् पर्दा पनि छिमेकी मुलुक वा दातृ समुदायको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य होस्,  राष्ट्रिय एकता र विकास होस्, मुलुक वस्न योग्य वनोस्, आफ्नै दाजुभाई र जनप्रतिनिधिबाट ठगिन लुटिन नपरोस्, आफ्नै मुलुकमा आफ्नो श्रम सीपको उपयोग गरेर कमाएर खाने अवस्था सिर्जना होस्, मधेस, पहाड, तराई, हिमाल सबै नेपाल र सबै ठाउँमा बस्ने नेपाली भन्ने सामाजिक हार्दिकतालेयुक्त नेतृत्व पाइयोस् भन्ने नै हो ।

आम नेपालीका यी अपेक्षाहरु नै विकास र समृद्धिको वास्तविक आधारशिला हो । समृद्धिको यात्रा पनि यिनै अपेक्षाको परिपुर्तिका लागि उचित प्राथमिकताको साथमा गरिनु पर्दछ ।

समृद्धि हासिल गर्न कुनै एक विषय क्षेत्रमा मात्र ध्यान दिएर हुँदैन । कुनै एक क्षेत्रमा गरिएको सुधारबाट मात्र समृद्धि हासिल गर्ने प्रयास गरियो भने त्यो दिगो र न्यायिक हुन सक्दैन । यसका लागि वहुआयामिक चरित्रलाई ध्यानमा राख्दै प्रासङ्गिक रुपमा यसका लागि निर्णायक मानिने सबै क्षेत्रहरुमा सुधार र व्यवस्थापनको जरुरी पर्दछ । मुलभुत रुपमा देहायका पक्षहरुमा जिम्मेवारपूर्ण सुधार र व्यवहारिक अवलम्बन सहितको प्रतिवद्धता जरुरीछ :

राजनीति

सुशासनको जग, विधिको मुहान राजनीति निश्चित प्रणालीमा आधारित र राजनीतिक दलहरु बिच राष्ट्रिय साझा सवालमा सहमती, समन्वय, सहकार्यएवम् समझदारिको आवश्यकता छ । राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर जवाफदेहि, जिम्मेवार र नैतिकतामा आधारित राजनीतिक संस्कार आवश्यक छ । गतिशिल, सन्तुलित र शुस्पष्ट नीतिको निर्माण र दरिलो अत्मबल, ईच्छाशक्ति एवम् व्यवहारिक अवलम्बन सहितको प्रतिवद्धता आवश्यक पर्दछ । यि भूमिकामा राजनीतिकवृत्त सजग र जिम्मेवार नहुँदा सम्म समृद्धि नारामा मात्र सिमित हुने छ ।

न्यायिक पक्ष

विवेक संगत ढंगबाट निर्णय गर्ने र त्यसको सुखद् अनुभुति आम साधारण मान्छेले गर्न नसक्दा सम्म समाज, राजनीति, संस्कृति र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रतिफल संम्भव छैन । आज स्वतन्त्र, सक्षम, निश्पक्ष, निडर र पहुँचयोग्य न्यायलय र न्यायमा आधारित न्याय सम्पादनशैलीको आवश्यकता छ । समृद्धिका लागिकानूनी छिद्र र तजविजि अधिकारको दुरुपयोग गरेर गरिने निर्णय होईन स्पष्ट कानूनी आधारमा गरिने विवेकसंगत र प्रगतिशिल निर्णय गर्ने परिपाटी आवश्यक पर्दछ ।

सार्वजनिक प्रशासन

सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्र, भूमिका र प्रभावलाई समयको माग अनुरुप परिमार्जन र जनमुखि बनाउनु पर्दछ । हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन परिवर्तित राजनीतिक पद्धतिको वितरण र अभ्यास गर्न सहज रुपमा सक्ने हुनु पर्दछ । सरकारको नीति, योजना, र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अब्वल भुमिक निर्वाह गर्दैै सरकार र जनता विचको पुल बन्न सक्नु पर्छ । त्यसका लागिस्वच्छ, सक्षम, निश्पक्ष, पारदर्शि, भ्रष्टचारमुक्त, जवाफदेही, जनउत्तरदायी, विकेन्द्रित र सहभागितामुलक प्रशासन संयन्त्र र जनमुखी एवम् नतिजामुखी सेवा प्रवाह आवश्यक छ ।

नागरिक समाज

समाजमा सहभाव, पारस्परिकता र सहिष्णुतालाई अब्बल बनाउंदै राष्ट्रको लक्ष्य प्रति अपनत्व र जिम्मेवारी वोधका साथ लाग्ने, निश्पक्ष, न्याय र नैतिकतामा आधारित समान व्यवहार गर्ने, सबैको भावनाको सम्मान पूर्वक सम्बोधन गर्ने गतिशिल, सशक्त,सचेत र जागरुक चरित्रको नागरिक समाज आवश्यक छ ।

व्यवस्थापन पक्ष

विकास जति जति अगाडी वढ्यो जन जीवनमा उति उति सहजता हुनुपर्नेमा नेपालमा ठिक उल्टो भएको छ, किनकी हाम्रो विकास प्रक्रिया दिर्घकालिन सोच, योजनाका आधारमा दिगो र न्यायिक ढंगले अगाडि वढाईएन । अब त्यो कुराबाट पाठ सिकेर अगाडी बढ्न जरुरी छ । समृद्धिका लागि जनशक्ति, पूँजी, प्रविधि, स्रोतसाधन, समन्वय, सहकार्य, क्षमता, प्रभावकारीता, उत्तरदायित्व, सदाचारिता, समझदारी र मनोविज्ञानलाई नतिजामुखी ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।

व्यवहार

राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, नागरिक समाज, उद्यमी, विकस साझेदार लगायतका सवै पक्षमा असल आचरण, सदाचारिता, त्याग, निष्ठा र जिम्मेवारीवोधआवश्यक छ ।हरेक समस्याको समाधान संविधानका अक्षरमा खोज्ने होइन उच्च स्तरको समझदारिका साथ समस्याको समाधान खोज्दै अघि बढ्नु पर्दछ । त्यसैले समृद्धिका लागि ईमान्दारिता, जिम्मेवारीपन, विश्वसनीयता, अरुको भावनाको कदर, कानूनको पालना, खुला सोंच, सिर्जनसिलता, नविनता जस्ता व्यवहारको प्रवर्धन सबै क्षेत्रमा आवश्यक छ ।

आर्थिक पक्ष

देशमा रोजगारी, उत्पादकत्व र लगानीको सम्भावना वढाउन सकिएको छैन । उर्जाशिल यूवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिएको छैन । अर्थतन्त्र आयातमा आधारित राजश्व र वैदेशिक रोजगारीको रेमिट्यान्सले धानेको छ । भागवण्डाको दलीय राजनीतिले गर्दा राज्य संयन्त्र थला परेको छ । विकास वजेट खर्च हुन सकेको छैन । पद्धति, पारदर्शिता, इमान्दारिता र नविनताको अवस्था नाजुक छ । यि समग्र वास्तविकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेरआर्थिक विकासको गति बढाउनु पर्ने छ ।

हाम्रा स्रोत,साधन र संभावनाहरुलाई दिगो र न्यायिक ढंगले आदर्शतम उपयोग गर्दै आर्थिक संरचना, कुल गार्हस्थ उत्पादन, उपयोग, वितरण, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, रोजगारीको दर, आयात–निर्यात लगायतको समग्र आर्थिक सुचकहरुमा सुधारको आवश्यकता छ । त्यसका लागि प्रकृति प्रद्धत्त स्रोतमा आधारित व्यवसाय (कृषि,पशुपालन, जलविद्युत, खानी एवम् खनिज आदी), औधोगिक उत्पादन, सेवा उद्योग (पर्यटन, होटल, यातायात, आन्तरिक तथा वाह्य व्यापार आदी), वौद्धिक क्रियाकलाप (सूचना प्रविधि, कला संस्कृति,वैज्ञानिक अनुसन्धान आदी) को विकास, प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न उचित आर्थिक योजना, नीति, रणनीति तय गरिनु पर्दछ ।

श्रम संस्कृतिको प्रर्वधन, कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकरण, जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण  वितरण, भौतिक पूर्वाधार विकास, उचित जनशक्ति योजना, कर प्रणलीमा सुधार, उद्यमशिलताको विकास, आर्थिक संगठनमा चुस्तता, प्रतक्ष्य वैदेशिक लगानी, पूँजी निर्माण, प्राकृतिक साधनको उपयोग, भूमण्डलिकरणको नेपाली ढाँचा निर्माण तथा व्यापार नै नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रधान कार्यसूची हुनु पर्दछ ।

प्रधान प्राथमिकता शिक्षा !

समृद्धि हासिल गर्न माथि उल्लेख गरिएका पक्षहरुमा गतिशिलता ल्याउन सक्ने मूख्य कारक मानव साधन हो । आर्थिक समृद्धिमा काँध थाप्न सक्ने, मुलुकको समष्टिगत उत्पादन र उत्पादकत्व फराकिलो पार्न सक्ने पौरखी जनशक्ति मानव संशाधन हो । मानव साधनको गुणस्तर, कार्यक्षमता, संरचना, आकार आर्थिक समृद्धिको गति निर्धारक हो । मेहनेती, सिर्जनशील, धैर्यवान, कटिवद्ध र सहासी मानव संसाधन आर्थिक समृद्धिको आधार हो । मानव पुँजी प्राकृतिक स्रोत साधन भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

मानव साधनलाई सीप, सूचना र संस्कार सिकाउने शिक्षा क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापन गर्नु समृद्धि हासिल गर्ने प्राथमिक कार्यभार हो । खुसी, सुशासन, आत्मसम्मान र आत्मविश्वास, वित्तीय स्थायित्व, राष्ट्रिय एकता, स्रोत साधनको दिगो र न्यायिक उपयोग, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक स्थायित्व लगायतका पक्षमा विश्वका जतिपनि देशले प्रगती गरेका छन् त्यसको एउटै कारण हो – ती देशहरुको प्रधान प्राथमिकता शिक्षा !

शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको प्रयासहरुले मात्र जनशक्तीको सीप र क्षमता वढाउंछ, उत्पादकत्व उच्च तुल्याउन सघाउंछ, प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्षम तुल्याउँछ, नयाँ विचार, तरिका, प्रविधि विकासमा सघाउ पु¥याउंछ, परम्परागत ज्ञान, सीपको हस्तान्तरण र संरक्षण गर्न सघाउ पु¥याउंछ, समग्रमाः शिक्षाले सीप,सूचना र संस्कार सिकाउँछ ।

हानुसेक र डि.किम्कोले विश्वका ५० देशहरुको ५०वर्षको (सन्१९५०–२०००) प्रवृतिलाई अध्ययन गरेर“स्कुलिङ, लेवरफोर्स क्वालीटी एण्ड द ग्रोथ अफ नेसन्स् ” नामक अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशित गरेकाछन् । उक्त अध्ययनले जुन देशको शिक्षा पद्धति कमजोर छ त्यस देशको आर्थिक वृद्धि न्यून रहने तथ्य प्रमाणित गरेको छ ।

राज्यको जग नागरिक हो, समाज हो । राज्यको जग रुपी नागरीकलाई विवेकसिल,उद्यमि,नविन सोच युक्त, सिर्जनसिल, सेवक र हितकारी चरित्रयुक्त, सदाचार र संस्कारयुक्त नवनाउँदा सम्म वास्तविक समृद्धि सम्भव छैन । नागरिक कस्तो बनाउने? समाज कस्तो बनाउने? र राष्ट्र कस्तो बनाउने ? भन्ने प्रश्नको जिम्मेवार आधार शिक्षा मात्रै हो  । दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१६–२०३०), का अधिकाशं लक्ष्यहरु हासिल गर्न प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा शिक्षाको भूमिका उच्च रुमपा छ ।

यिनै सन्दर्भहरु र हाम्रो आफ्नै विगतको अनुभवबाट पनि के निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भनेसत्ता र भत्तामा पहुँच पुगेका व्यक्तिमा केन्द्रित समृद्धि होईन आम मानिसले अनुभुति गर्ने समृद्धि हाँसिल गर्न प्रस्थान विन्दु शिक्षा बनाउनु पर्दछ । गुणस्तरीय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक, व्यवहारिक र वैज्ञानिक शैक्षिक प्राणाली निर्माणमा जोड दिनु पर्दछ ।

[email protected]

पाण्डे शिक्षा विभागका शाखा अधिकृत हुन् ।