विषयको उठान

अस्थायी शिक्षक ब्यवस्थापनका लागि भन्दै गरिएको विज्ञापनको तोकिएको परीक्षा चौथो पटक स्थगित गरियो । विभिन्न खाले आन्दोलन, धम्की, विरोध, आमरण अनसन तथा कानुनी अड्चनको पृष्ठभूमिमा परीक्षा स्थगित भए संगै अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको सवालमा विभिन्न आशंका र अड्कलबाजी सतहमा आएका छन् । परीक्षा केन्द्र समेत सार्वजनिक गरेर आयोगले परीक्षा स्थगित गरे पछि अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन कार्य थप पेचिलो बनेको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनले वि.स २०७२ साल असोज २ गते सम्म नियुक्ति पाएका अस्थायी शिक्षकहरुको लागि परीक्षा रोज्ने कि सुविधा लिने भन्ने विकल्प ल्यायो । खुला तर्फ ४९ प्रतिशत दरवन्दी कायम गर्दै आन्तरिक तर्फ ५१ प्रतिशतको लागि व्यवस्था गरियो । सोही बमोजिम अस्थायी शिक्षकहरुले दुई मध्यो एक विकल्पमा आफ्नो दावी पेश पनि गरे । अर्का तिर २०७२ साल असोज पछी अस्थायी÷ करार शिक्षकको रुपमा नियुक्ति पाएका शिक्षकहरुले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै विरोध जनाए । यता हातमा शिक्षण अनुमति पत्र लिएर बसेका युवा जनशक्ति अस्थायी शिक्षकको लागि गरिएको आन्तरिक विज्ञापनको विरोधमा लागे ।  यस्तै अन्यौलताको माझ आन्तरिक तर्फ ७५ प्रतिशत दरवन्दीको व्यवस्था सहित ऐनको नवौं संशोधन आयो । अस्थायी शिक्षकले परीक्षा अनुत्तीर्ण भए पनि सुविधा पाउने व्यवस्था पनि मिलाइयो । जुन कुरा स्वयम आन्दोलनरत शिक्षकहरुले पनि अपेक्षा गरेका थिएनन् । तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको लहडमा ल्याइएको शिक्षा ऐनको नबौ संशोधनले स्वस्थ एवम् खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक हुन चाहने युवा जनशक्ति थप शसंकित र आक्रोशित हुन पुगे ।

शिक्षा ऐनको नवौ संशोधनले योग्य एवम् सक्षम जनशक्ति शिक्षण क्षेत्रमा भित्रिने ढोका बन्द गरेको भनेर तिब्र आलोचना भयो । आखिर किन हुन सकिरहेको छैन त अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन ? किन रोकिन्छ पटक पटक अस्थायी शिक्षकको परीक्षा ? हुन नसक्ने परीक्षाको किन तोकिन्छ मिति र दुःख दिइन्छ परीक्षार्थीहरुलाई ? अब यसको निकास के त ? यी प्रश्नहरुको समुचित जबाफ खोज्नु अहिलेको प्रमुख विषय बनेको छ ।

अवस्था विष्लेषण

शिक्षक सेवा आयोगले रिक्त शिक्षक दरवन्दी पुर्ति गर्न नियमित विज्ञापन गर्न सकेन । राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहले लामो समयसम्म आयोग कामहीन बनिरह्यो । राजनीतिक आडमा नै अस्थायी शिक्षकको रुपमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्ने खेती पनि चलेकै हो । २०४८ सालमा १ बर्ष अबधि अस्थायी शिक्षक रहेकै आधारमा स्वतः स्थायी गर्ने गल्ती पनि भएकै हो । राजनीतिक अस्थिरताले शैक्षिक अराजकतालाई मलजल गरिरह्यो । शिक्षक सेवा आयोगलाई संबैधानिक आयोग या लोक सेवा आयोग अन्तर्गतको एक एकाइ बनाएर स्वायत्त संस्था बनाउने शिक्षक संघ÷संगठनको मागको सम्बोधन गरिएन । अस्थायी शिक्षक तथा शिक्षकका संघ÷संगठनहरुसंग अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनको लागि थुप्रै सम्झौताहरु पनि गरिए विगतमा । तर, कार्यान्वयन हुन सकेन ।

एकातिर गुणस्तरीय शिक्षाको लागि गुणस्तरीय शिक्षकको आवश्यकता भन्ने सवालमा बहस गरियो । अर्कातिर आयोगले नियमित रुपमा शिक्षक विज्ञापन गर्न नसकैको कारण लामो समय अस्थायी रुपमा रहन  बाध्य पारिएकोले अस्थायी शिक्षकलाई एक पटकको लागि स्थायीको अवसर दिनु पर्ने माग पनि उठ्यो । शिक्षा संकाय अध्ययन गरेर शिक्षक नै हुन चाहने शिक्षा शात्रका विद्यार्थीले खूला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनौट हुनुपर्ने माग अगाडि सारीरहे । अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाको कारण सरकार र शिक्षा मन्त्री फेरिने वितिक्कै अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका फरक फरक मोडलहरु अघि सारिए । विरोध र समर्थनको गोलचक्करमा ती मोडलहरु विवादबाट मुक्त हुन सकेनन । प्रकारान्तरमा अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन कहिले नपुगिने गन्तव्य बन्न पुग्यो  ।

विज्ञापनबाट योग्य शिक्षक परिपूर्ति गर्ने कार्य हुन सकेन । आस र त्रासमा अस्थायी शिक्षक काम गर्न बाध्य भए । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर ओरालो लाग्दै गयो । सामाजिक न्याय खै कता हरायो । आन्दोलन, धम्की र विरोधको पृष्ठभूमिमा शिक्षण कार्य कमजोर बन्दै गयो । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर गिर्दै गयो । सम्मुनत एवम समृद्ध नेपालको सपना गुणस्तरहीन शिक्षाको कालो बादलभित्र हरायो । राजनीतिक स्वार्थको फेरमा अल्झियो । अनि शिक्षक संघ÷संगठनको सदावहार माग बन्न पुग्यो–अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन ।

गर्ने के त ?

अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनमा राज्य गम्भिर भएन । राजनीतिकर्मी उत्तरदायी बनेनन् । सरकार संवेदनशील हुन सकेन । शिक्षक सेवा आयोग शिक्षा मन्त्रालय र विभागको परिपत्र र निर्देशनमा निरीह बन्यो । बनाइयो । बस्तुतः शिक्षक विज्ञापन आवधिक हुन सकेन । अव, शिक्षा ऐन २०२८ को नवौ संशोधन अभिलम्ब खारेज गरिनुपर्छ । आठौं संशोधनले व्यवस्था गरे अनुरुप ५१ प्रतिशत अस्थायी शिक्षक र ४९ प्रतिशत खूला विज्ञापन गरी शिक्षक पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनु पर्छ । परीक्षामा सहभागी हुन नचाहने अस्थायी शिक्षकहरुलाई न्यायोचित सुविधाको व्यवस्था गरी ससम्मान विदाइ गर्ने व्यवस्था गर्न हिचकिचाउनु हुदैन । तोकिएको दरवन्दीमा एकपटकको लागि सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । एकैपटक आन्तरिक र खूला विज्ञापनको माध्यमले सामुदायिक विद्यालयहरुमा रिक्त सम्पूर्ण शिक्षक दरवन्दी पुर्ति गरी पठनपाठनलाई सहजता बनाउनु पर्छ ।  

शिक्षक सेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोग जस्तै स्वायत्त नियकाय बनाउनु आवश्यक छ । लोकसेवा आयोग अन्तर्गतको शिक्षक सेवा आयोग या संबैधानिक शिक्षक सेवा आयोग बनाउन सकियो भने योग्य र सक्षम शिक्षकको प्रवेशलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । परीक्षाको विश्वसनीयता पनि कायम हुन्छ । प्रत्येक बर्ष रिक्त हुने शिक्षक पदमा बर्षमा कम्तिमा पनि एकपटक विज्ञापन गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक देखिन्छ । यसो गर्दा अस्थायी करार सूची समेतको व्यवस्था गरी रिक्त शिक्षक दरवन्दीमा पठाउन सकिन्छ । शिक्षण क्षेत्रमा केवल शिक्षा संकायका जनशक्तिलाई मात्र प्रवेश गराउने कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरी कुनै पनि संकायमा अब्बल रहेका योग्य व्यक्तिलाई शिक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्नसक्ने वातावरण मिलाइनुपर्छ ।

यसरी प्रवेश गरेका शिक्षकहरुलाई सेवाकालीन या नवप्रवेशी तालिमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । योग्य एवम् गुणस्तरीय शिक्षकबाट मात्र गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुन्छ । आआफ्नो दलगत तथा संगठनगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनमा सरोकारवाला गम्भिर हुन जरुरी छ । अन्यथा अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन थप जटिल बन्नेछ । र, शैक्षिक अन्यौलताले समग्र शैक्षिक व्यवस्था नै अस्तव्यस्त भई सम्वृद्ध नेपालको परिकल्पना केवल स्वैर कल्पनामा रुपान्तरित हुनेछ ।

[email protected]