Edukhabar
शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
खबर/फिचर

पढाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री देखि वडाध्यक्ष सम्मलाई !

मंगलबार, २७ चैत्र २०७४

काठमाडौं - विविध कारणले अझै सम्म विद्यालय नगएका बालबालिकालाई पढाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री देखि वडाध्यक्ष सम्मको हुने सरकारले निर्णय गरेको छ । एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व  भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै सबै बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउने महाअभियान शुरु गरेको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए ।

प्रधानमन्त्री देखि संघीय र प्रदेशका मन्त्री, स्थानीय सरकारका पदाधिकारी, पेशाकर्मी, शिक्षक, ब्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, उद्योगी, कलाकर्मी, शिक्षाविद् सहित सम्पूर्ण नागरिकलाई विविध कारणले विद्यालय जान नसकेका मध्ये कम्तिमा एउटा बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरि पठनपाठनमा सघाउन सरकारले आह्वान गरेको उनले बताए ।  

मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले समाजका सबै बर्गलाई कम्तिमा एक जना बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्ता बालबालिकाको पोशाक र स्टेशननरी लगायतका आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी उनीहरुको पठन पाठनमा चासो राख्न स्वेच्छिक अविभाकत्वको योजना ल्याइएको हो । अब केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, लगायत सबै पेशाकर्मीले त्यस्ता एक बालबालिकाको अविभावकत्व लिनेछन् ।

विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउन सरकारले हरेक शैक्षिक सत्रको शुरुमा सञ्चालन गर्दै आएको भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन बैठकले यस्तो  निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कर्णालीमा गएर एउटा बच्चाको भर्ना आफैंले गर्ने कार्यक्रम तय भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । भर्ना अभियानकै शिलशिलामा विहीबार शिक्षामन्त्री पोखरेलले प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरमा गएर विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन सघाउन सार्वजनिक आह्वान गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेसँगै कुनै बालबालिका विद्यालय बाहिर रहनु भनेको संविधानको ब्यवस्था विपरित भएको ठहर्दछ । उक्त दवावबाट बच्न शिक्षा मन्त्री पोखरेलले समाजमा विशिष्ट पहिचान बनाएका ब्यक्तिहरुलाई एक एक बच्चाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सार्वजनिक अपील गरिसकेका छन् ।

पढ्नुहोस् : शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकालाई अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिन सरकारको अपील

मन्त्री पोखरेलले प्रदेशमा शिक्षा हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्री सहित संघीय सरकारका मन्त्रीहरु तथा राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटेर अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिसकेका छन् ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रीको दौडधुप, बैठकै बैठक !

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने ब्यवस्था गरेको छ । उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एक बर्ष भित्र अधिकारमा आधारित अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धि ऐन तयार गर्नु पर्ने छ । त्यस अघि नै सबै बालबालिकालाई शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई दवाव छ ।

सरकारले २०६१ साल देखि हरेक बर्ष नयाँ शैक्षिक सत्रलाई भर्ना अभियानका रुपमा मनाउँदै आए पनि अझै ५ देखि ९ बर्ष उमेर समूहका अर्थात् प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्नु पर्ने बालबालिकाहरु मध्ये २ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिरै छन् । यस्तै कक्षा १ देखि ८ सम्म अर्थात् आधारभूत तहका कूल बालबालिका मध्ये ७ दशमलब ७ प्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर रहेको सरकारी तथ्याँक छ । अर्थात् अझै पनि तीन लाख बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन् ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजीव गौतमलाई कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने र गौतमको ठाउँमा सहसचिव डिल्लीराज घिमिरेलाई सचिवमा बढुवा गरी सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया