शिक्षा मन्त्रीको मार्गचित्र : पुरानो प्रणाली खारेज गरी ६ महिनामा नयाँ नीति बनाईने


काठमाडौं - अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई पुर्नगठन गरी ६ महिना भित्र समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीति निर्माण गर्ने लगायतका योजना सहित शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले १० बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक शिक्षा सुधार र ब्यवस्थापनको मार्गचित्रको पहिलो बुँदामै उनले नीतिगत र कानूनी आधार निर्माणका योजना समेटेका छन् । जस अन्र्तगत परिवर्तित सन्दर्भमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको पुनर्गठन गरीने र उक्त पुर्नगठित  आयोगको सिफारिसको आधारमा समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीति निर्माण गरिने उल्लेख छ । पुरानो शिक्षा प्रणालीलाई खारेज गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माण र संघीय व्यवस्था हुने गरी नीति निर्माण गरिने उनको मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।  

यस अघिको सरकारका पालामा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आफ्नै अध्यक्षतामा बनाएको आयोगको संरचना प्रति आलोचना हुँदै आएको थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोग की भारदारी सभा ?

शिक्षा आयोगको संरचनामै विमती, हुलले काम नगर्ने तर्क

शिक्षा आयोग भंग गर्न सांसदको माग, भन्छन् - आयोगमा माफियाहरु !

संविधानले गरेको ब्यवस्थाको खिलाप भएको भन्दै आयोगमा भएको नियुक्तिको विषय शुरु दखिनै विवादीत थियो । सार्वजनिक शिक्षाका विरुद्ध नवौं संशोधन गरेको भन्दे सदस्य नियुक्त गरिएका शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले राजिनामा दिईसकेका छन् । अर्का सदस्य शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले पनि सरकार सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा नभएको भन्दै आफू अलग भएको सार्वजनिक घोषणा गरेका छन् ।

केही दिन अघि उनले आयोग पुर्नगठन गर्ने संकेत भने दिईसकेका थिए ।

'मुलुकको  समष्टिगत अर्थतन्त्रका अवयवहरुको क्रमबद्धता र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने बौद्धिक, प्राविधिक, तथा सामाजिक सवै खाले श्रमशक्तिको विकासमा अधिकतम ध्यान पु¥याइने छ' मार्ग चित्रमा भनिएको छ, 'आम नेपाली वालवालिकाका लागि सवै स्तरको शिक्षा प्राप्तीको अवसरमा समानताका स्थापित गर्ने नीति ब्यवस्थित गरिँदै लगिने छ ।'

शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण र आवश्यक दरबन्दी सिर्जना

सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढिकरणका लागि शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण र आवश्यक थप दरबन्दी सिर्जना गर्ने विषयले पनि मन्त्रीको मार्ग चित्रमा प्राथमिकता पाएको छ । शिक्षक ब्यवस्थापनका लागि पटक पटक तोकिएको अस्थायी शिक्षकको परीक्षा स्थगित हुँदै अन्यौल भईरहेका बेला सार्वजनिक मार्गचित्रमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरीयताका लागि शिक्षक ब्यवस्थापनलाई महत्व दिईएको छ ।

आफ्नो मार्ग चित्रको चौथो बुँदामा मन्त्री पोखरेलले हामी सबैको प्रतिबद्धता, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरीयता शिर्षकमा शिक्षकका विषयलाई समेटेका छन् ।

'शिक्षण सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन विद्यालयको भौगोलिक अवस्थिति, विद्यार्थी संख्या र विषयगत आवश्यकताका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण र आवश्यक थप दरबन्दी सिर्जना गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ' मार्ग चित्रमा भनिएको छ, 'सबै शिक्षकले आवधिक शिक्षण तथा सिकाइ सुधार योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र प्रत्येक विद्यार्थीलाई सिकाइ सुधार योजना निर्माण गर्न लगाई सोको नियमित अनुगमन शिक्षकले गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।'

स्थानीय सरकारले प्रधानाध्यापकसँग र प्रधानाध्यापकले शिक्षकसँग नतिजामूलक कार्यसम्पादन सम्झौता गरी मूल्यांकनका आधारमा नतिजामा आधारित प्रोत्साहन व्यवस्था गरिने उल्लेख गर्दै मार्गचित्रमा शिक्षकको कार्य समय मापन गरी नियमित पठनपाठनको सुनिश्चितता गर्नुका साथै सिकाइ सहजीकरण गर्दाको कम्तिमा पनि आधा समय अनिवार्य रुपमा बाल  केन्द्रित क्रियाकलापमा खर्चिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाईएको छ ।

शिक्षकको विज्ञता परिक्षण र विद्यालयका प्रध्यानाध्यापको नेतृत्व परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने र प्रध्यानाध्यापकलाई थप सवलीकरण गरी विद्यालयको नतिजा प्रति उत्तरदायी बनाइने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण तथा मूल्यांकन पद्धतिलाई कडार्इँका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल सहित अन्य सहसचिवहरु सहित शिक्षाका अन्य निकायका प्रमुखहरु सहित उपस्थित उक्त पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले उक्त मार्गचित्र पढेर सुनाएका थिए ।

संरचनागत तथा सांगठनिक सुधार,  प्रारम्भिक बालशिक्षा, निजी शिक्षाको नियमन, समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार, उच्च शिक्षा, खुला शिक्षा तथा जीवन पर्यन्त सिकाइ, विज्ञान तथा प्रविधि र सुशासन तथा व्यवस्थापन शिर्षकमा उनले आफ्नो मार्गचित्र समेटेका छन् । मार्गचित्र  कार्यान्वयनका लागि तत्काल गर्नुपर्ने ३ महिने कार्ययोजना बैशाख २ गते सार्वजनिक गर्ने र हरेक ३/३ महिनामा कार्ययोजना सार्वजनिक गरिने उनले उल्लेख गरे ।

आफ्नो मार्गचित्रका बारेमा राय र सुझाव पठाउन उनले सरोकारवाला समक्ष अपील पनि गरेका छन् ।

पढ्नुहोस् मार्गचित्रको पूर्ण विवरण

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको
मार्गचित्र

संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएसँगै मुलुक संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रुपान्तरित भएको छ भने नेपाली समाजले समाजवादतर्फको यात्रा प्रारम्भ गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै राजनीतिक सङ्व्रmमणकालको अन्त्य भएको छ भने प्रशासनिक तथा आर्थिक पुनःसंरचनाको कार्यभार पूरा गर्न थप प्रयत्नहरु गर्नुपर्ने अवस्था छ ।सामाजिक न्याय, दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धि सरकारका मुख्य प्राथमिकता हुन् ।  समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन अपरिहार्य छ । अन्धविश्वास र कुरितिले ग्रस्त नेपाली समाजलाई बदल्न विज्ञानलाई जीवन पद्धति र प्रविधिलाई सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणको मुल मेरुदण्ड बनाइने छ । यसका लागिशिक्षामा गुणस्तर, पहुँच, समता,समावेशिता, सान्दर्भिकता, उत्पादनशीलता र उत्थानशीलता सुनिश्चित गर्न कानुनी, संरचनाचगत र संस्थागत रुपान्तरण जरुरी छ । यो मार्गचित्र त्यसकै द्योतक हो । यो ५ बर्षे मार्गचित्र बनाउने व्रmममा २०७३ मंसिरमा जारी गरिएको १८ बुँदे प्रतिवद्धतापत्रको सान्दर्भिकता कायमै छ । विगतका पाठ, वर्तमानको धरातल र भविष्यका अपेक्षालाई ध्यानमा राखी यो मार्गचित्र तयार गरिएको छ । यसलाईशिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अवलम्बन गरिने विकासको दृष्टिकोण निर्माणको प्रारम्भिक प्रस्तावको रुपमा  प्रस्तुत गरिएको छ । व्यापक अन्तरव्रिmया र छलफलपछि यसलाई संस्लेषण गरिने छ ।

१.    नीतिगत र कानुनी आधार निर्माण

- देश, जनता, श्रम, विज्ञान र समाजवादप्रति प्रतिवद्ध, सामुहिकता र वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई संगसंगै मिलान गर्दै देशभक्तिलाई प्रवर्धन गर्ने मुल्यमा आधारित शिक्षा प्रणालीको विकास गरिने छ ।

- परिवर्तित सन्दर्भमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको पुनर्गठन गरी आयोगको सिफारिसको आधारमा समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण र संघीय व्यवस्था अनुकुल शिक्षा नीति निर्माण कार्य ६ महिना भित्र सम्पन्न गरिने छ । पुरानो शिक्षा प्रणालीलाई खारेज गरी नयाँ तर बैज्ञानिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा पद्धति स्थापित गरिने छ ।

- संविधानमा ब्यवस्था भए बमोजिम स्कूल शिक्षा (१ देखि १२ कक्षा सम्म) अनिवार्य तथा क्रमस निशुल्क बनाउदै लगिने छ भने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानात्मक तथा नवप्रवर्तनात्मक बनाउन प्रयत्न गरिने छ ।

- मुलुकको  समष्टिगत अर्थतन्त्रका अवयवहरुको क्रमबद्धता र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने बौद्धिक, प्राविधिक, तथा सामाजिक सवै खाले श्रमशक्तिको विकासमा अधिकतम ध्यान पु¥याइने छ ।

- बिज्ञान र प्रविधिलाई नेपाली जीवन पद्धतीसँग जोड्न खोज, अनुसन्धान, आविस्कार र विकासमा जोड दिइने छ ।

- आम नेपाली वालवालिकाका लागि सवै स्तरको शिक्षा प्राप्तीको अवसरमा समानताका स्थापित गर्ने नीति ब्यवस्थित गरिँदै लगिने छ ।

- औपचारिक, अनौपचारिक र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवम् तालिमको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि १ वर्ष भित्र राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप र राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारुप निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । साथै विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप १ महिना भित्र परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

- मानवस्रोत प्रक्षेपण सहितको मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा गरी ६ महिना भित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा एवम् कार्यान्वयनमार्फत समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम जनशक्ति उत्पादनसँग जोड्दै शिक्षालाई विकाससँग आवद्ध गरिने छ  ।

- हरेक प्रदेशमा एक एक वटा आवासीय मातृभाषी  विद्यालय स्थापना गर्नुको साथै विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र बौद्धिकतालाई संबोधन गर्न कला, खेलकुद लगायतका विशिष्टिकृत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति लिइने छ ।

२.    संरचनागत तथा सांगठनिक सुधार

- बिश्वब्यापी मान्यता अनुरुपको शिक्षा ९गलष्खभचकब िभमगअबतष्यल०, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारको शिक्षा, तथा प्रादेशिक तथा स्थानिय पहिचानमा आधारित स्थानिय आवश्यकताको शिक्षा लाई अनिवार्य, ऐच्छिक, र सम्वर्धनकारी बनाउन निर्माण गरिने पाठ्यक्रम विकासका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न संघ, प्रदेश र आवश्यकता अनुसार स्थानिय तहबिच सहमति खोजिने छ ।

- संविधानको संघिय मर्म बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयको (संस्थागत र सांगठानिक दुवै हिसावले) पुर्नसंरचना गरिनेछ । यसरी पुर्नसंरचना गर्दा आवश्यकता अनुसार प्रदेश र स्थानिय सरकारसँग परामर्स लिइने छ ।

- माथि उल्लेखित राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको अधिकार क्षेत्र भित्र राख्ने गरी सवै बिश्व बिद्यालयहरुलाई संस्थागत र वीधिगत रुपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत ऐन निर्माण गर्ने ब्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।

- संविधानको संघीय मर्म अनुरुप शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी आवश्यक सांगठनिक संरचना यथासक्य चाडो निर्माण गरिने छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शैक्षिक सेवा प्रवाहलाइ सहज र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन तत्काल गरिने छ ।

- विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी एवम् दातृ निकायवाट सञ्चालित प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम ९त्भ्ख्त्०कार्यक्रमलाई एकद्धार प्रणालीबाट सञ्चालनका निम्ति समन्वय र नीति निर्देश गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइने छ ।

- शैक्षिक तथा बैज्ञानिक अनुसन्धानमार्फत प्राकृतिक एवम् सास्कृतिक सम्पदाको समुचित उपयोग गरी राष्ट्रिय विकासमा योगदान पु¥याउने प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने छ ।

- उच्च हिमाली, दुर्गम क्षेत्र, विपन्न र भौगोलिक रुपमा विद्यालयबाट टाढा रहेका विद्यार्थीहरुका निम्ति आवाशीय सुविधा सहितको शिक्षाको विस्तार गरिने छ ।

३.    प्रारम्भिक बालशिक्षा

- सबै विद्यालयमा प्रारम्भिक बालशिक्षा सुविधा पु¥याइने छ । साथै आवश्यकताका आधारमा बैकल्पिक प्रारम्भिक शिक्षा केन्द्र सञ्चालन गरी सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने छ । नक्शांकनको आधारमा विद्यालय तथा समुदायमा आधारित प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्रहरुको न्यायोचित वितरण गरिनेछ ।

- प्रारम्भिक बालशिक्षा केन्द्रमा शिक्षक व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माण लगायत सर्वाङ्गीण विकासको वातावरण निर्माण गरिने छ ।

४.    हामी सबैको प्रतिबद्धता, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरीयता

- शिक्षण सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन विद्यालयको भौगोलिक अवस्थिति, विद्यार्थी संख्या र विषयगत आवश्यकताका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण र आवश्यक थप दरबन्दी सिर्जना गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

- परिवर्तित विद्यालय संरचना अनुरुप विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समसामयिक परिमार्जन गरिने  छ । कक्षा १ देखि ३ सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम र कक्षा शिक्षण वा बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था लागु गरिने छ । माध्यमिक तह (कक्षा ११ र १२) मा एकल पथिय  पाठ्यक्रम लागु  गरिने छ ।

- विद्यालयको विपद् जोखिम मुल्याङ्कन गरी सबै विद्यालयलाई पूर्वाधार सम्पन्न विद्यालय ढाँचा (ऋयmउभितभ कअजयय िब्उउचयबअज)मा निर्माण पुननिर्माण कार्यसम्पन्न गरिने छ ।

- शिक्षक तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैलाई आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न आव्हान गरिने छ । “एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व” भन्ने नेपाल सरकारको आह्वानलाई साकार पार्न सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई परिचालन गरिने छ ।

- सबै शिक्षकले आवधिक शिक्षण तथा सिकाइ सुधार योजना ९त्भबअजष्लन ीभबचलष्लन क्ष्mउचयखझभलत एबिल(त्ीक्ष्ए० निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र प्रत्येक विद्यार्थीलाई सिकाइ सुधार योजना निर्माण गर्न लगाई सोको नियमित अनुगमन शिक्षकले गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

- स्थानीय सरकारले प्रधानाध्यापकसँग र प्रधानाध्यापकले शिक्षकसँग नतिजामूलक कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सो अनुरुप कार्यसञ्चालन गरी मूल्यांकनका आधारमा नतिजामा आधारित प्रोत्साहन व्यवस्था गरिने छ ।

- शिक्षकको कार्यसमय  मापन गरी नियमित पठनपाठनको सुनिश्चितता गर्नुका साथै सिकाइ सहजीकरण गर्दाको कम्तिमा पनि आधा समय अनिवार्य रुपमा बालकेन्द्रित व्रिmयाकलापमा खर्चिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

- शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधीको पहुँच पुर्याउन सवै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट  सुविधा विस्तार गरिने छ । प्रविधिमा आधारित दूर शिक्षा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने छ ।

- शिक्षकको विज्ञता परिक्षण र विद्यालयका प्रध्यानाध्यापको नेतृत्व परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । प्रध्यानाध्यापकलाई थप सवलीकरण गरी विद्यालयको नतिजाप्रति उत्तरदायी बनाइने छ ।

- नतिजा सूचक सहितको स्कुल चार्टर निर्माण गरी  कार्यन्वयन गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ । स्कुल जोनको अवधारणा क्रमशः कार्यन्वयनमा ल्याइने छ ।

- “शिक्षकको हातमा पाठ्यक्रम, विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक” को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । पाठ्यव्रmममा आधारित शिक्षण तथा मूल्यांकन पद्धतिलाई कडार्इँकासाथ कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।  शैक्षिक सत्र शुरू हुनु पूर्व प्रत्येक जिल्लामा आवश्यक संख्यामा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने कार्यलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाइने छ ।

- नेपाली कला, संस्कृति, साहित्य लगायतका पहिचानमूलक विषयहरु अनिवार्य रुपमा राष्ट्रभाषामा अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

- आर्थिक रुपमा बिपन्न, सिमान्तकृत र लक्षित समुहका बालवालिकाको पढ्ने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि अभिभावक सहायता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने छ ।

- विद्यालय उमेर समुहका सडक बालबालिका र बाल श्रमिकलाई आवासीय सुविधा सहित   शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

- विद्यालय स्वास्थ्य कार्यव्रmममार्फत विद्यार्थीहरुमा स्वस्थ जीवनशैलीको विकास गराइने छ । यसका लागि छानिएका विद्यालयहरुबाट कार्यव्रmम शुरु गरी मुलुकभर विस्तार गरिने छ ।

- सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाई हरित क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने छ ।“एक विद्यालय एक बगैचा कार्यव्रmम” ल्याइनेछ ।

५.    निजी शिक्षाको नियमन

- निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमनको प्रवन्ध मिलाई निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई सेवामूलक बनाइने छ ।सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत संस्थागत विद्यालयले हरेक १० जना विद्यार्थी बराबर १ जना विपन्न तथा गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसहित अध्यापन गराउने व्यवस्था लागु गरिने छ ।

- सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबिचको असल अभ्यासको आदान प्रदानको व्यवस्था गर्दै संस्थागत विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व अभिबृद्धि गरिने छ ।

-  कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरुलाई गुठी वा सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्न आह्वान गरिने छ ।

६.    समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार

नेपालको संविधानले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम लगायतलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने विषय मौलिक हकमा व्यवस्थित गरेको पृष्ठभूमिमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमबारे संघीय संरचनाका तिनओटै तहको भूमिकालाई प्रष्ट पारिने छ । यस सन्दर्भमा निम्न व्यवस्थाहरु गरिने छ ।

- प्राविधिक शिक्षालाई रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिने छ ।

- यसलाई शिक्षाको मुल धार बनाइने छ ।

- व्यावसायिक तालिमलाई सुव्यवस्थित गरिने छ ।

- विपन्न वर्गको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गरिने छ ।

- सम्बन्धित निकायहरु समेत संलग्न भई प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको रणनीतिक ढाँचा बनाइने छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को भूमिकालाई पुनः परिभाषित गरिने छ ।

- प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिमका क्षेत्रमा सुशासन कायम गरिने छ ।

-  शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सिपसँग, सिपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई संवृद्धिसँग जोड्न उध्योग, रोजगारी र शिक्षा विचको सम्वन्ध स्थापित हुने गरी वाणिज्य र उद्योग क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्राविधिक एवम् व्यवसायीक शिक्षा र तालिमको विकासमा जिम्मेवार बनाइने छ ।

- सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको लागि जनशक्ति आपूर्ति गर्न विशेष स्वयम्सेवा कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने छ ।

७.    उच्च शिक्षा

- उच्चशिक्षामा राष्ट्रिय स्वयंसेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसलाई परिणाममूखि बनाउन उच्च शिक्षा अध्ययनको अन्तिम वर्षमा विद्यार्थीलाई प्रोत्सान भत्ता सहित सहभागिताका लागि पाठ्यक्रममा निश्चित पाठ्यभारको व्यवस्था गरिने छ ।

-  विश्व विद्यालयलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा वर्गिकरण गरिने छ । संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयका लागि संघीय सरकारमार्फत हुने लगानीको ढाँचा निर्धारण गरिने छ ।

- सूचना प्रविधि, पर्यटन, जडिबुटी, खेलकुद, पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित जनशक्ति उत्पादनका लागि उच्च शैक्षिक संस्था र विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनको कामलाई अगाडि बढाइने छ ।

- जडिबुटी प्रशोधन, जलवायु परिबर्तन, साँस्कृतिक विविधता, पर्यटन, जलविद्युत, पर्वतारोहण, विज्ञान तथा प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान र विकासमा विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षण गर्ने गरी उच्च तहको अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रहरु स्थापना र विकास गरिने छ ।

- संविधानले निदिष्ट गरेका समूहका लागि समतामा आधारित निःशुल्क उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गरिने छ । अन्यका हकमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि उच्चशिक्षामा लागत आपूरणका आधारमा विद्यार्थी शुल्क निर्धारण गर्ने र गुणस्तर प्रत्यायन र सुनिश्चितता पद्दति लागु गरिने छ ।

- विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धात्मक पद्दती अवलम्वन गरिनेछ ।

- आर्थिक रुपमा विपन्न सिमान्तकृत तथा लक्षित वर्गको उच्च शिक्षामा पहुँच अवृद्धि गर्न उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

- प्राविधिक धारका विद्यालयमा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि उच्च प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

८.    खुला शिक्षा तथा जीवन पर्यन्त सिकाइ

- दई वर्ष भित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिने छ । जीवन पर्यन्त सिकाइ प्रवर्धन गर्न निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अनौपचारिक शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान तथा सीपलाई आयमुलक कार्यक्रमसंग आवद्ध गर्दै लगिनेछ ।

- अनौपचारिक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न सेवा केन्द्र, सहकारी, ग्रामिण पुस्तकालय पद्धतिको प्रयोग गरिने छ ।

- खुल्ला विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १२ सम्म विस्तार गरिने छ ।

- हरेक स्थानीय तह तथा व्यक्तिको वृत्ति विकासका लागि इ लाइब्रेरी र इ लर्निङ सेन्टर सञ्चालन गरिने छ ।

-  सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरुलाई ग्राम पुस्तकालय, सीप मुलक तालिम केन्द्र र सामुदायिक उत्पादन एकाईको रुपमा विकास गरिने छ ।

- गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुल्ला एवम् वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय योग्यता प्रणालीसँग आवद्ध गरिने छ ।

९.    विज्ञान तथा प्रविधि

- विज्ञान तथा प्रविधिलाई प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म जोड्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।  

- विज्ञानलाई हरेक प्रकार वा विधासँग जोड्न संस्थागत विकासको पहल गरिने छ ।

- विभिन्न राष्ट्र र शिक्षाका साझेदारसँगको समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राविधिक महाविद्यालय स्थापना गरिने छ ।

- पारमाणविक प्रविधि र आयनीकृत विकिरणको सुरक्षित प्रयोग तथात्यस्ता विकिरणबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट सर्वसाधारणको जिउधनको सुरक्षा गर्ने कानुनी व्यवस्थाको लागि ६ महिना भित्र परमाणविक पदार्थ सम्बन्धि बिधेयक पारित गराइनेछ ।

- एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा अनुसन्धान र विकासका लागि अन्तर्रा्ष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सी ९क्ष्ब्भ्ब्०अन्तर्गतको क्षेत्रीय सहयोग संझौता ९च्ऋब्० व्यबस्थापिका संसदबाट पारित गराइनेछ ।

- नेपालमा रहेका वैज्ञानिक जनशक्तिको विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने ढङ्गबाट आगामी ३ महिना भित्र विज्ञान तथा प्रविधिमा संलग्न जनशक्तिको डाटावेश तयार गरिने छ  ।

- नेपाल र नेपालीमूलक बैज्ञानिकहरुलाई समेट्न संयुक्त अनुसन्धान तथा अध्ययनको आदान प्रदान गर्ने साझा मञ्च बनाइने छ । विज्ञ सम्मेलन गरी समृद्धिका लागि योगदान जुटाइने छ । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा खोज, अनुसन्धान, आविस्कार गर्नेलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

- विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा खोज, अनुसन्धान र आविस्कारका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नेलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरिने छ ।

१०.    सुशासन तथा व्यवस्थापन

- शैक्षिक निकाय र जनशक्तिलाई पारदर्शी, सेवाग्राही प्रति उत्तरदायी बनाइन बनाउन र कर्मचारीमा सहभागितामूलक कार्यसंस्कृतिको विकास गर्न हरेक कर्मचारीको स्पष्ट कार्य्विवरण तयार गरी ९त्ष्mभ यल त्बकप० लागु गरिने छ ।

- कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा उत्कृष्ट नतिजा प्रदर्शन गर्ने निकाय तथा व्यक्तिलाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने छ ।

- मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई विद्युतीय प्रविधिमार्फत छिटो छरितो, पारदर्शी एवम् चुस्त दुरुस्त बनाइने छ । मन्त्रालयमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई अनलाइन् (डिजिटाइजेशन ) प्रणालीमा आवद्ध   गरिने छ ।

- द्वन्द्वका कारण विस्थापित शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विस्थापित शिक्षकहरुको समुचित व्यवस्थापन गरिने छ ।

- हरेक स्थानीय तहमा खटिएका सूचना प्रविधि प्राविधिकलाई सामुदायिक विद्यालयको तथ्यांक डिजिटल डाटाबेस बनाई राख्न लगाइने छ ।

अन्त्यमा,
मार्गचित्रमा अभिव्यक्त नीति, कार्यव्रmम तथ योजनाहरु ठोस कार्यान्वयनका लागि तत्काल गर्नुपर्ने ३ महिने कार्ययोजना यही बैशाख २ गते सार्वजनिक गरिने छ । मार्गचित्रमा उल्लिखित सम्पूर्ण पक्षहरुको विषयगत कार्यान्वयन योजना समेत निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । हरेक ३/३ महिनामा कार्ययोजना सार्वजनिक गरिने छ । शिक्षामा सरोकार राख्ने सबैलाई आफ्नो राय र सुझाव पठाउन निम्न वेभसाइट प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दछु ।

www.moe.gov.np
www.girirajmanipokhrel.com