जिशिका बारेको निर्णय एक सातामै उल्टियो, प्रशासन कार्यालय अन्र्तगत समन्वय इकाइ


काठमाडौं - असार मसान्त सम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालय यथावत राख्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव पारित भएको एक सातामै मन्त्रीपरिषद्ले उक्त निर्णय उल्ट्याएर प्रशासन कार्यालय अन्र्तगत राख्ने नयाँ निर्णय गरेको छ । यो निर्णय सँगै साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्र्तगत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा रुपान्तरण भएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका शिक्षाका २३ वटा काम बाहेकका काम सम्पादन गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले जिप्रका अन्र्तगत इकाई राख्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले स्विकृत गरेको अन्तरिम संगठन संरचना अनुसार इकाइ स्थापना गर्दा सिर्जना हुने दरबन्दीमा साविकका जिशिकाकै मौजुदा जनशक्तिबाटै पदपूर्ती गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।

उक्त निर्णय सँगै शिक्षा मन्त्रालयले सबै ७७ जिशिअहरुलाई बिहीबार देखिनै आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कार्य जिप्रका अन्र्तगत रही इकाइ प्रमुखका रुपमा कार्य गर्न बुधबार निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले जिप्रकाहरुलाई इकाइ स्थापना, ब्यवस्थापन तथा कार्यसञ्चालनमा अभिभावकत्व ग्रहण गरी निर्देशन, सहयोग र समन्वय गर्न समेत भनेको छ ।

गत चैत २० गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठकमा असार मसान्त सम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालय यथावत राख्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय भएको थियो । जारी रहेका विभिन्न परीक्षाहरुको सञ्चालन तथा चालू आर्थिक बर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको काम बाँकी नै रहेकोले तत्कालका लागि जिशिका यथावत राख्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव थियो । मन्त्रीपरिषद् बैठक अगावै विषयगत मन्त्रालयले आआफ्ना मन्त्रालयका प्रस्तावहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्छ । दर्ता भएको प्रस्ताव माथि मन्त्रीपरिषद् बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले ब्याख्या गर्छन् र सहमतीमा निर्णय हुन्छ ।

२० गते मंगलबारको बैठकमा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । तत्कालका लागि जिशिका यथावत राख्ने उनको प्रस्ताव लगत्तै भारत भ्रमणको चटारोमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 'भयो भयो' भन्दै अन्य मन्त्रालयका प्रस्ताव माथि छलफल अघि बढाएका मन्त्रीपरिषद् श्रोतले जनाएको छ ।

उनको 'भयो भयो' लाई जिशिका यथावत रहने भयो भन्ने बुझेर मन्त्री पोखरेलले आफू निकटका ब्यक्तिहरु मार्फत् उक्त निर्णय सार्वजनिक गराए ।

पढ्नुहोस् : असार मसान्त सम्म जिशिका यथावत

संविधानले विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा जिशिका राख्नु भनेको अझै पनि केन्द्रिकृत मानसिकताले काम गरेको हुने भन्दै उक्त निर्णय गलत भएको शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको तर्क पछि मन्त्री पोखरेलले मंगलबारको बैठकमा पेश हुने गरी यो प्रस्ताव लगेका मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।

भारत भ्रमणको चटारोमा रहँदा अघिल्लो पटक भयो भयो भनेका प्रधानमन्त्रीले भ्रमणबाट फर्के पछि मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पनि उही शैलीले 'भयो भयो' भनेपछि जिशिकालाई जिप्रका अन्र्तगत इकाइका रुपमा राख्ने निर्णय भएको उक्त श्रोतले जनायो ।  

यस अघि पूर्व शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तयार पारेको समग्र शैक्षिक संरचनाको ढाँचामा जिल्लाहरुको कलष्टर मिलाएर डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना वा संघको एकाइको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्र्तगत रहने गरी शिक्षा समन्वय शाखा रहने विकल्प दिईएको थियो ।

यस अघि हरेक जिल्लामा रहेका जिल्ला समन्वय समिति अन्र्तगत शिक्षा कार्यालय राख्ने बारेमा पनि मन्त्रालयमा चर्चा चलेको थियो । तर, कर्मचारीले जनप्रतिनिधि भन्दा ब्यूरोक्रेसीलाई नै स्थान दिदाँ नयाँ निर्णय भएको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।