वडा अध्यक्षलाई विद्यालय सुम्पने नियम विरुद्ध कारण देखाउ आदेश


काठमाडौं - सूर्यविनायक नगरपालिका भक्तपुरले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व वडा अध्यक्षलाई दिने गरी बनाएको नियम विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायधिस चोलेन्द्र शम्सेर राणाको एकल इजलासले शुक्रबार विपक्षी नगरपालिका लगायतलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सूर्यविनायक नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०२ अनुसार दुई महिना अघि शिक्षा नियमावली जारी गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा वडा अध्यक्ष स्वतः हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

पढ्नुहोस् : विद्यालय ब्यवस्थापन समिति भंग, जनप्रतिनिधि अध्यक्ष हुने

उक्त व्यवस्था ऐन विपरीत भएको भन्दै बालकोटको महेन्द्र शान्ति माविका अध्यक्ष प्रभातकुमार कार्की र दधिकोटको अरनिको माविका सदस्य केदारप्रसाद बास्कोटाले यो व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । स्थानीय सरकारलाई  कानुन बनाउने अधिकार भए पनि ऐन बिनै नियमावली बनाउनु गलत भएकोले बदर योग्य भएको कानुन व्यवसायी बाबुराजा जोशीले बताए ।

‘कानुनमा जस्तोसुकै व्यवस्था गरे पनि पदावधि बाँकी रहदासम्म पुरानै पदाधिकारीले काम गर्न पाउनु पर्छ’ उनले भने,‘नगरपालिकाले नियमावली बनाए पनि राजपत्रमा प्रकाशित नगरी कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ  । नियम लागू गर्ने वहनामा शिक्षामा अराजकता ल्याउन खोजिएको देखियो ।’

नगरपालिका क्षेत्रका विद्यालयहरुमा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा धमाधम ब्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । बिहीबार मात्रै वडा  नम्बर ४ स्थित अरनिको माविमा वडा अध्यक्षलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाई समिति गठन गरिएको छ ।