शिक्षा मन्त्रीलाई खुला पत्र :अस्थायी शिक्षक ब्यवस्थापनका तीन उपाय


माननीय मन्त्री ज्यू,
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

ढिलै भए पनि पुनः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाउनु भएकोमा बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना !

शिक्षा भनेको व्यक्ति, समाज, राष्ट्र मात्र नभई सिङ्गो विश्व परिवर्तन गर्ने नियामक शक्ति हो । यसर्थ यहाँले पनि यस विषयलाई गलत आँक्नु भएको छैन भन्ने आम शिक्षा प्रेमीहरुको बुझाई छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि विगत लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरी र समस्याहरु नसुल्झाउनुमा तत्कालिन सरोकारवालाहरुको असक्षमता र इच्छाशक्तिको अभाव हो । यो आरोप लागि रहँदा पछिल्लो दशकमा मात्र यहाँ स्वयं दुई दुई पटक यस मन्त्रालयको कार्यकारी प्रमुख हुँदा पनि यी समस्याले निकास पाएनन् भने यहाँको कार्यदक्षता र नियतमा समेत शंका उत्पन्न हुने ठानेर शुभचिन्तकको नाताले ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।

मुलुकको हालको विद्यालयीय प्रमुख समस्या भनेको यस अघि राज्यकै कारण सृजित अस्थायी शिक्षकको उचित व्यवस्थापन हो । यो समस्या आजै उत्पन्न भएको हैन । विगत लामो समय देखि यसले सामुदायिक विद्यालयीय शिक्षामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नकरात्मक असर पारिरहेको छ । यो समस्या समाधान नगरी मुलुकको सामुदायिक शिक्षा एक कदम पनि अघि बढ्न नसक्ने निर्विवाद छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरोकारवालाहरुको ध्यान यस तर्फ किन केन्द्रित हुदैन ? गम्भीर प्रश्न यही छ ।

अघिल्लो पटक यहाँ शिक्षा मन्त्री हुँदा यो समस्या समाधान गर्न भनदै शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधन गर्नुभयो । तत्कालका लागि त्यो सही उपाय थियो होला । तर सो ऐन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन गर्नु परेको यथार्थलाई मध्य नजर गर्दा यो संशोधन अस्थायी शिक्षक समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय थिएन भन्ने बुझ्न करै लाग्दछ । आठौं संशोधित ऐनले एउटै प्रकृयाबाट नियुक्त अस्थायी शिक्षकहरु बिच विभेद गर्दै ०४९ भन्दा अगाडिका लाई एउटा, त्यस पछि देखि २०६१ सम्मकालाई अर्को र त्यस पछि २०७२ असोज २ सम्मकालाई छुट्टै व्यवस्था गर्यो । यसमा अस्थायी शिक्षकहरुले असन्तुष्टी जाहेर गर्दै विरोध जनाएका थिए । उक्त ब्यवस्थाले अस्थायी शिक्षकलाई कि परीक्षा कि सुविधा ? भनेर घरको न घाटको बनाएकै थियो । यो व्यवस्थालाई “शिक्षक प्रति शिक्षा मन्त्रीको शासन हैकम रहेछ“ भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।

ऐनको आठौं संशोधन विरुद्धमा अस्थायी शिक्षकको आवाजको परिणाम स्वरुप  तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ ऐनको नवौं संशोधन गर्न वाध्य हुनुभयो । ऐनको आठौं संशोधनका बारेमा म उति जानकार नभए पनि नवौं संशोधनका बारेमा म पूर्ण जानकार छु । यो परिघटना हेर्दा लाग्छ मुलुक अत्यन्त नाजायज, नालायक, गैर जिम्मेवार र भद्रगोल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । किन कि, ऐनको नवौं संशोधन हुँदै गर्दा मन्त्रालयका महत्वपूर्ण व्यक्तिले २० – २१ दिनको अस्थायी शिक्षकको आमरण अनसनलाई मजाकमा उडाउनु, शिक्षककै पेशागत हक हितमा काम गर्ने भनेर उनीहरुकै लेवीबाट सञ्चालित संस्था नेपाल शिक्षक महासंघले यस समस्यालाई आत्मसात नगर्नु र अस्थायी शिक्षक मित्रकै केही स्वार्थलिप्त व्यक्तिहरुको तत्कालीन व्यवहारबाट स्पष्ट हुन्छ ।

मेरो बुझाईमा शिक्षक महासंघ, शिक्षा मन्त्रालयका जिम्मेवार कर्मचारी, तत्कालीन केही सभासद र केही अस्थायी शिक्षकहरुले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर नवौं संशोधनलाई स्विकार गरेको भए आज सम्ममा अस्थायी समस्या समाधान हुने पक्का थियो । तर दुर्भाग्य, जसले नवौं शिक्षा ऐनलाई भड्खालामा हाले उनीहरु नै आज पछुताइरहेका छन् । यस प्रति पङ्तीकार अत्यन्त दुःखी छ ।

शिक्षा ऐन को नवौं संशोधनमा के थियो र बाहिर के आयो ?

शिक्षा ऐन नवौं संशोधन अत्यन्त वैज्ञानिक थियो । जसमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप बढी योगदान गर्नेहरुलाई बढी र कम योगदान गर्नेहरुलाई कम सुविधा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरुप कम २०४९ भन्दा अघि नियुक्तलाई अलि बढी सुविधा र क्रमशः त्यस पछि नियुक्तलाई कम कम गर्दै २०६७ सम्म नियुक्ति पाएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गराउने र त्यस पछि नियुक्त करार शिक्षकहरुको हकमा ६० प्रतिशत दरबन्दीमा आन्तरिक र ४० प्रतिशतमा खुला विज्ञापन गराउने भन्ने प्रावधान गरेको थियो । तसर्थ यो ऐन तुलनात्मक रुपमा आठौं भन्दा अग्रगामी थियो ।

जब शिक्षा ऐन नवौं संशोधनको विधेयक तत्कालीन संसदमा पेश भयो केही शैक्षिक माफियाहरुले यसलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध नहुने देखेपछि रातारात तोटमोड गरी परीक्षामा फारम भर्नेहरु मध्ये ७५ प्रतिशतलाई आन्तरिक परीक्षामा भिडाउने र बाँकी २५ प्रतिशत दरबन्दीमा खुला विज्ञापन गर्ने भन्ने अव्यवहारिक ढिपी कसेर विद्यार्थीलाई सडकमा उतार्ने काम गरे । त्यति मात्र होइन “कुन्ताकी बुहारी भटमास खाकी“ भने झँै सदा सामुदायिक शिक्षकको खैरो खन्न पल्केका शिक्षाविद् भनाउनेहरुलाई “बाँदरलाई लिस्नो“ भने झै अस्थायी शिक्षक माथि थप विषवमन गर्ने बाटो खुलाई दिए । भन्नलाई ७५ प्रतिशत दरबन्दीमा आन्तरिक गराउने भनिए पनि यथार्थमा विषय अनुरुप २० देखि ३० प्रतिशत दरबन्दीमा मात्र अस्थायी शिक्षकले प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने वास्तविकतालाई बुझ्दै नबुझी ७५ प्रतिशतको हाउगुजी देखाएकोले विद्यार्थी आमरण अनसन बस्न पुगे । ७५ प्रतिशतका नाममा झुक्याइएको कटु यथार्थ बुझेका शिक्षकहरु पनि यो परीक्षाको विरुद्धमा १२ दिन सम्म तेश्रो आमरण अनसन बस्न बाध्य भए । ७५ प्रतिशत दरबन्दीमा अस्थायी शिक्षकहरुको आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गराइएको भन्ने तथ्यहीन वास्तविकताको पछि लागेर मिडियाहरु समेत अस्थायी शिक्षकको विरुद्धमा खनिए ।

मन्त्री ज्यू,
यो मुद्दालाई सुझबुझका साथ समन्यायिक ढंगले समाधान नगरे आगामी दिनमा झन पेचिलो बन्दै जाने निश्चित छ । यहाँलाई अवगत नै छ । कुनै पक्ष परीक्षा रोकिनु पर्ने, कुनै पक्ष परीक्षा तत्काल हुनुपर्ने तथा अर्का पक्ष यथास्थितिमा शिक्षा अघि बढ्दै जानुपर्ने र आफु ६० वर्ष पुग्दा सम्म जागिर खाइरहन पाउनुपर्ने जस्ता माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा यस विषयलाई दीर्घकालीन निकास दिन “फलामको चिउरा चपाउनु सरह“ छ ।

यस मुद्दालाई स्थायी निकास दिने हो भने निम्नानुसार तीन वटा उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यक ठान्दछु ।

पहिलो उपाय

दुई तिहाईको सरकार भएकाले कामका लागि अवरोध हुने अवस्था छैन । त्यसैले लामो समय देखि दरबन्दी सृजना नभई रहेको सन्दर्भमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा १४ हजार नयाँ दरबन्दी सृजना गर्नुपर्ने र त्यस अनुरुपको रकम विनियोजित समेत गरिएको खुलासा गरे अनुरुप उमेरले ५० नाघेका स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायीले पाउने सरहको उपाधान दिएर विदा गर्दै ५० नपुगेका युवा शक्तिलाई सेवा मै स्थापित गर्ने गरी आआफ्नो दरबन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई कम्तीमा निवृत्तिवरणका लागि १० वर्ष अस्थायी सेवा गणना गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।

दोश्रो उपाय

दीर्घसेवी अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी सरह सुविधा दिई विदा गरेर नयाँ शिक्षकहरुको हकमा ५१  प्रतिशत आन्तरिक र ४९ प्रतिशत दरबन्दीमा खुला विज्ञापन गरी असफल अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी शिक्षक सरह औषधोपचारको रकम सहित विदा गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यसो गर्दा सुविधा लिएर गएका र राज्यले नयाँ सृजना गरेका दरबन्दीहरुमा नयाँ पुस्ताले अवसर पाउने छन् ।

तेश्रो उपाय

बढी सेवा गर्नेलाई बढी सुविधा र कम सेवा गर्नेलाई कम सुविधा दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार अघि बढ्ने हो भने नवौं ऐनले व्यवस्था गरेको र त्यस पछि २०६१ सम्म नियुक्त अस्थायी शिक्षकलाई अर्को व्यवस्था अनि त्यस पछि देखि २०६७।१०।९ सम्म नियुक्त अस्थायी शिक्षकलाई अर्को व्यवस्था तथा त्यसपछि नियुक्त अस्थायी, करार शिक्षकहरुको हकमा सो मितिदेखि हालसम्म नियुक्त भएका शिक्षकको कुल दरबन्दीको ५० प्रतिशतमा आन्तरिक र बाँकी ५० प्रतिशत दरबन्दीमा खुला विज्ञापन गरिनु पर्दछ । नवौं संशोधन अनुसार जो सुविधाको फारम भरेका छन् उनीहरुलाई समेत परीक्षाका निम्ति फारम भराइयो । यो नितान्त अवैज्ञानिक र गुणस्तर खस्कने तथ्य सबैले बुझेका छन् ।

त्यसलाई दशौं संशोधन मार्फत परीक्षा दिन हिम्मत जुटाएर फारम भरेकाहरुलाई मात्र परीक्षामा समावेश गराएर बाँकी दरबन्दी खुल्लामा लानु पर्दछ । यसो गर्दा नवप्रवेशी शिक्षकहरुलाई खुला विज्ञापनमा, ०६७ पछिका करीव ४ हजार र जबरजस्त फारम भराइएकाहरुलाई फिर्ता गराउँदा खाली हुन आउने करीव ७ हजार दरबन्दी गरी कुल ११ हजार दरबन्दीको ग्यारेण्टी हुन्छ । जसले न विद्यार्थीले आन्दोलन गर्ने अवस्था रहन्छ न त अस्थायी शिक्षकहरुले नै ।

मन्त्री ज्यू,
मुलुक लोकतान्त्रिक छ तर कार्य निरङ्कुशता हुने हो भने यो किमार्थ मान्य हुने छैन । सबैको हक अधिकार स्मरण गर्दै सम्बन्धित निकायहरुलाई एउटै टेबुलमा राखी गहन छलफल मार्फत उचित निकास खोज्नु हुने छ भन्ने आशा गरेका छौं । हामीलाई नयाँ शैक्षिक सत्रको प्रारम्भ मै सडकमा जान बाध्य पार्नु हुने छैन भन्ने आशा गर्दछु ।

चौलागाईं अस्थायी शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष हुन् ।