काठमाडौं ३ बैशाख / सरकारले संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन स्वरुप केन्द्रमा रहेका मन्त्रालयहरू कटौती गरेपनि मन्त्रालय मातहत रहेका विभिन्न विभाग भने यथावत् राख्न चलखेल सुरु भएको छ। तर मन्त्रालय कटौती सँगै हाल रहेका ६२ वटा विभाग मध्ये अब ५० प्रतिशत कटौती हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन प्रणाली व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रको धेरै अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको छ तर कामै नभएपनि केन्द्रमा रहेका विभागहरू यथावत् राख्ने प्रयास विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूबाटै सुरु हुन थालेको हो।

विगतमा कामै नभएपनि व्यक्ति विशेषलाई बढुवा गराउन तथा विना औचित्य विभाग गठन गर्ने र अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने गलत पद्धतिका कारण एउटै मन्त्रालय मातहत ६–७ वटासम्म विभाग स्थापना भएका थिए।

मन्त्रालयकै महाशाखाहरूबाट काम सम्पन्न हुने अवस्थामा पनि अनावश्यक व्ययभार बढाउन विभागहरू गठन भएको थियो। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसक्दा समेत विना औचित्य गठन भएका कतिपय विभागहरूलाई कायम राख्ने गरी विभिन्न प्रयास भइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहालको नेतृत्वमा गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुर्नसंरना सहजीकरण समितिले भने केन्द्रमा बढीमा ३२ वटासम्म मात्रै विभाग राख्न यसअघि नै सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ।

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित रहेका ३१ वटा मन्त्रालय घटाएर २१ बनाइसकेको छ तर १० वटा मन्त्रालय एक आपसमा मर्ज भएपनि ती मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विभागहरू भने हालसम्म खारेजीमा पर्न सकेका छैनन्।

नेपालको संविधानले दिएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र, सरकारले सोही आधारमा लागू गरेको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन तथा कार्यविभाजन नियमावली २०७४ लाई आधार बनाउदा पनि केन्द्रमा धेरै विभागहरू आवश्यक नपर्ने तर्क सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ तर विभाग लगायत देशभरमा आवश्यक पर्ने संगठनहरूको संरचना निर्माण तथा कर्मचारी दरबन्दीको निर्क्यौल गर्न सामान्य सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठन भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) कमिटीलाई पनि विभागहरूको संख्या सकेसम्म धेरै राख्नेगरी केन्द्रको संगठन संरचना बनाउन तीव्र दवाव परिरहेको छ।

‘कामै नभएका विभागहरूलाई पनि यथावत् राख्ने प्रयास थालिनु गलत हो', सामान्यका एक अधिकारीले भने। बढी विभाग तथा निकाय रहेका वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका धेरै विभागहरू कटौती हुनुपर्ने देखिएको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रलायका सचिव कोइरालाले भने औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्रै विभागहरू रहने बताउदै आइरहेका छन्। सामान्यका अनुसार प्राविधिक मन्त्रालय र मातहत रहेका विभागहरू यथावत् राख्नुपर्ने माग सहित ती मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा डेलिगेसन जाने गरेका छन्।

संघीय प्रशासनिक पुर्नसंरचना सहजीकरण समितिका अध्यक्ष दाहालले भने संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन गर्ने हो भने विभागको संख्या आधाले कटौती गर्नुपर्ने बताए। आफूहरुले बढीमा ३२ वटा विभाग राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको स्मरण गर्दै दाहालले आफूहरूले गरेको सिफारिसमा बढाउनुको साटो झनै घटाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले पनि संघीय शासन प्रणालीको मूल्य, मान्यता र भावनालाई आत्मसात गर्ने हो भने केन्द्रमा थोरै र चुस्त संख्यामा विभागहरू कायम हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सागर पण्डितले लेखेका छन् ।