विद्यार्थी संगठनद्धारा ७२ घण्टे अल्टिमेटम !


काठमाडौं - शैक्षिक सत्र शुरु भईसकेपछि बल्ल विद्यार्थी सँगठनले निजी विद्यालयमा भईरहेको शुल्कको मनोमानी विरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

शैक्षिक सत्र शुरु हुनु तीन महिना अगावै अभिभावक भेलाबाट शुल्क निर्धारण गर्नु पर्ने कानूनी ब्यवस्था भए पनि  अहिले सम्म यो शैक्षिक सत्रको शुल्क तय गरिएको छैन । निजी विद्यालयहरुमा भर्ना सकिईसकेको छ भने कतिपय विद्यालयहरुमा नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन शुरु भईसकेको छ ।

सोमबार बसेको संयुक्त विद्यार्थी संगठनको बैठकले ७२ घण्टे अल्टिमेटम सहित मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । बुधबार शुल्क वृद्धि विरुद्ध निजीका सञ्चालकहरु सहित खुल्ला सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने र त्यस पछि पनि राज्यले निजी विद्यालयहरुको नियमनमा चासो नदिएमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय भएको अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।

'हामीले मन्त्री सहित शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा यस अघिनै ज्ञापन पत्र बुझाईसकेका हौं, तर सुनुवाई नै भएन' उनले भने 'तल तल गरेर नहुने निष्कर्ष साथ माथिनै दवाव दिने रणनीति बनाईएको हो ।'

नेविसंघ केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, संघीय समाजवादी विद्यार्थी फोरम सहितका विद्यार्थी संगठनहरुको संयुक्त बैठकले निजी विद्यालयहरुको नियमन र सार्वजनिक विद्यालयहरुको स्तर बृद्धिमा राज्य गम्भिर हुनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

यो आन्दोलनबाट विद्यार्थीको पठनपाठनमा भने असर नगर्ने विद्यार्थी नेताहरुले दावी गर्दै आएका छन् ।

समय छउञ्जेल चुपचप बस्ने र बेला घर्किसके पछि बल्ल तात्ने विद्यार्थी सँगठनको आन्दोलन निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुसँगको बार्गेनिङ्मा गएर टुङ्गिने आरोप लाग्दै आएको छ ।

फोटो : बस्नेतको फेसबुकबाट