Edukhabar
शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
विचार / विमर्श

मन्त्री ज्यू ! सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने पहिलो शर्त हो, शिक्षक व्यवस्थापन

मंगलबार, ०४ बैशाख २०७५

ज्ञान आर्जनको विगत, कर्मयोगी वर्तमान र सुनिश्चित भविष्यको वातावरणले मात्रै मान्छेलाई योग्य बनाउँछ । योग्य मान्छेले नै समाजलाई योगदान दिन्छ र राष्ट्र निर्माण हुन्छ । राष्ट्र निर्माणका अवयवको ब्याख्या गर्न थाल्ने हो भने ठूलै सोध तयार हुन्छ । तर त्यसको मुख्य कडि शिक्षा र शिक्षाको मेरुदण्ड शिक्षक हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ ।

विडम्बना हाम्रो समाजमा राष्ट्र निर्माणको त्यो मुख्य कडि ‘किचकिच’ मा अल्झेको छ । लामो समय देखि थाती रहेको अस्थायी शिक्षक ब्यवस्थापन र योग्य शिक्षक छनौटको अलमलले त्यो ‘किचकिच’ लाई मल जल गरेको छ । यो ‘किचकिच’ ले शिक्षालयहरुमा पढाइ अवरोध भएको छ ।

आयोग खुल्यो भन्ने सूचना सार्वजनिक हुनासाथ शिक्षकहरु परीक्षा तयारीमा जुट्छन्, स्वभाविक हो आफ्नो लागि तोकिएको परीक्षामा अब्बल हुन जो कोही चाहन्छ । विद्यालयहरुबाट विदा लिएर शिक्षकहरु परीक्षा तयारीमा जुटे । तर एक पटक हैन ४ –४ पटक परीक्षा स्थगित भयो ।  शिक्षकहरुको परीक्षा तयारीले कक्षा कोठाको पढाई लथालिङ् भएको हेक्का कसैलाई भएन । सार्वजनिक शिक्षा सुधारको भाषण भने जारी रह्यो । परीक्षाकै कारण जब शिक्षकले कक्षा कोठामा पढाउन ध्यान एकत्रित गर्न सक्दैन सुधार आउला त भाषणबाटै !

शिक्षक नियुक्तिको सवाल अरु क्षेत्रका कर्मचारी नियुक्ति गरेजस्तो होइन भन्ने बोध शिक्षाका नीति नियम बनाउनेले किन नबुझेका ?

आज एक शिक्षकले अवकाश लियो भने भोलि अर्को शिक्षक दिनुपर्छ । त्यसकारण शिक्षक त जगेडा रुपमा पहिल्यै नियुक्ति गरेर राख्नुपर्छ । तर शिक्षकको अनुहार नै नदेखी विद्यार्थीले शैक्षिक सत्र गुजारेका उदाहरण हेर्ने फुर्सद कसलाई छ र ?

संविधानले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा ब्यवस्था गरेको छ । समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण  गर्ने संविधानको मर्म कार्यान्वयन गर्ने कुर्चिमा नयाँ शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल आईपुग्नु भएको छ ।

त्यसैले मन्त्री ज्यूलाई मेरो आग्रह छ, तपाईका भाषणमा सुनिएको सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय तुल्याउने चाहना पुरा गर्ने तपाइसँग ईच्छा छ भने – पहिलो शर्त हो, शिक्षक व्यवस्थापन ।

एकातिर अस्थायी शिक्षकको ‘किचकिच’ अर्कातिर हातमा लाईसेन्स लिएर शिक्षक हुन चाहने विद्यार्थीको ‘किचकिच’ !

यो ‘किचकिच’ समाप्त पार्ने पहिलो उपाय हो – शिक्षक सेवा आयोगलाई स्वायत्त तुल्याई त्यसकै माध्यममा नियमित शिक्षक विज्ञापन गर्नु ।

स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीहरुको शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन । उनीहरु सकेसम्म शिक्षण पेशामा लागेकालाई दोस्रो दर्जाका पेशाकर्मीका रुपमा व्यवाहर गरिरहन्छन् । यो कुराको प्रमाण अघिल्लो सरकारले गरेको मर्यादाक्रम हो ।

जो समाज निर्माणको मुख्य पक्ष हो तीनै शिक्षकहरु मर्यादाक्रमको सूचीमै छैनन् । यसको कारण पनि र्छलङै छ – राजनीतिक दलहरु शिक्षकहरुलाई केवल ‘झोले’ कार्यकर्ता बनाउन चाहन्छन् । एक लाख पनि कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने लोक सेवा आयोग संवैधानिक, लाख भन्दा बढी स्थायी दरबन्दीका शिक्षकहरुको नियुक्ति गर्ने शिक्षक सेवा आयोगलाई आफ्नै मुठीभित्र राख्ने दलका नेताहरुको प्रपञ्चबाटै यसको सपाट उत्तर फेला पर्छ । निजामती कर्मचारी र राजनीतिक दलहरुको शिक्षकहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्ने पहिलो उपाय हो, शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक तुल्याइनु ।

भन्न खोजेको कुरा के हो भने सबैभन्दा बढी गतिशील तुल्याइनुपर्छ, शिक्षक सेवा आयोगलाई । जसरी लोकसेवाले रिक्त दरबन्दी सोझै विज्ञापनका लागि प्राप्त गर्दछ, त्यसै गरी शिक्षक सेवा आयोगले पनि सोझै रिक्त दरबन्दी प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई किन हटाइयो ? बुझि नसक्नु छ । अंकुशै अंकुश लगाएर सार्वजनिक शिक्षा धराशायी बनाइएको छ । संघीयतामा कर्मचारीहरु गाउँगाउँ जानुपर्दा कत्रो महाभारत छ तर शिक्षकहरु सधैभर गाउँमै बसिररहेका छन् । आज पनि छन् र भोलि पनि रहनेछन् । अरु बेलाको त कुरै छाडौं द्वन्द्वको समयमा समेत आफ्नो तलब काटेर विद्रोहीलाई चन्दा दिई गाउँगाउँमा राज्यको उपस्थिति जनाउने काम गर्ने एक मात्र सरकारी प्रतिनिधिहरु शिक्षकहरु नै थिए । आज आएर शिक्षकको विज्ञापनलाई संघीयताका नाममा पनि रोक्ने कोशिश गरिएको छ ! सधै गाउँगाउँमा बसेर काम गर्ने शिक्षकहरुलाई के को संघीयता ?

विद्यालयका सबै खाले दरबन्दीलाई सरकारी दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्नु र त्यस्ता दरबन्दीमा खुला विज्ञापनबाट शिक्षक परिपूर्ति गर्नु नै सार्वजनिक शिक्षा सुधारको पहिलो शर्त हो । आज शिक्षक सेवा आयोगले ऐन कानुन र मन्त्रालयले शिक्षक सेवा आयोग देखाएर आयोगलाई अर्कमण्य बनाउनु हुँदैन । हिजो पनि प्रावि तहमा प्लस टु गरेकाहरुबाट आवेदन मागिए जस्तै नौ दश कक्षाका लागि पनि स्नातकोत्तर योग्यता भएकाहरुबाट आवेदक माग्दा भइहाल्छ र समयक्रममा त्यसको व्यवस्थापन गर्दै जादाँ हुन्छ । यो ठूलो कुरा हैन । आवश्यक परे ऐन कानुन समेत संशोधन गरिदिए पुग्छ ।

मन्त्री ज्यूले भाषणमा भने जस्तै सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने हो भने ऐन कानून बाधक हुने अवस्था छैन । किन भने संसदमा रहेको बहुमत शिक्षा मन्त्रीका लागि सुविधा हो । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाइनुपर्छ ।

यो माग प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा आम शिक्षकहरुले उठाउँदै आएको माग पनि हो । यसमा कही कतैबाट सुनुवाई भएन । तसर्थ शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउने प्रस्ताव तपाईंले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयबाट संसदमा लगियोस् भन्ने मेरो आग्रह हो । त्यसो गर्नु भयो भने अवश्य पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि तपाईले गर्दै आउनु भएको भाषण कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने पहिलो शर्त पूरा हुने छ । के तपार्इं त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ मन्त्री ज्यू ?

ज्ञवाली, धवलागिरी बहुमुखी क्याम्पस, बागलुङमा अध्यापन गर्छन् ।

प्रतिक्रिया