ईक्यान चुनाव : नीतिगत बहस कि राम - रमिता मात्रै !


काठमाडौं - विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श दिने 'नाम' मा खुलेका कन्सल्टेन्सीहरु आवद्ध नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सरगर्मी जारी छ । पेशागत संगठन भनिए पनि निर्वाचन भन्ना साथ राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने कित्ताकाट हाम्रो सन्दर्भमा सामान्य भईसकेको छ । ईक्यानमा पनि त्यही चित्र हावि हुँदै छ ।

विष्णुहरी पाण्डे र सरोजकुमार बस्नेत आआफ्नो प्यानल घोषणा गरेर चुनावी मैदानमा डटिरहेका छन् । एमाले निकट मानिने पाण्डे समूहलाई वर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे सहितको समर्थन छ, त्यसैले यो समूह आफूलाई संस्थापन दावी गरिरहेको छ, भने काँग्रेस निकट बस्नेत समूह लामो समय देखि नेतृत्वमा रहेको संस्थापनले पेशागत उन्नयनका काम नगरेको दावी सहित आफूलाई संगठन सुधारको मानक भन्दै प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

चुनावी रौनकका बिचमा हिजो आज पुतली सडक, बागबजार र दरवारमार्ग तिरमा होटलमा राती अबेर सम्म हुने यी दुई समूहको जमघटका दृष्यले चुनावका नाममा भएका खर्चको आँकलन गर्न कुनै कठिन छैन ।

'बैदेशिक अध्ययनमा जाने हो ? फलानो कन्सल्टेन्सीबाट प्रोसेस गर्नाेस् अनि रोजगारीको ग्यारेण्टी सहितको विदेश अध्ययनमा ढुक्क हुनुहोस्' भन्ने तालका विज्ञापन प्राय टेलिभिजनका 'प्राईम टाईम'मा बज्दै आएको देखिएकै छ ।

गाउँ गाउँका स्थानीय रेडियो स्टेशनबाट पनि विदेश अध्ययनमा जान प्रोत्साहन हुने गरी विज्ञापन बजिरहेकै छन् । अहिले चुनावका बेला विभिन्न अनलाईनमा फलानो उम्मेद्वार किन आवश्यक तालका शिर्षकका 'कभरेज'मा भएको 'अनसिन' खर्चको रुप डरलाग्दो छ ।

आफ्ना कुरा पुरा गर्न सरकारी कर्मचारीलाई रिझाउन गरिने खर्च मात्रै हैन नीतिगत प्रभाव पार्न मन्त्री सम्ममा गरिने खर्चको फेरहिस्त कम लामो छैन । प्रसंगले एउटा घटना उल्लेख गर्नु सान्र्दभिक नै हुनेछ ।

सर्वहारा स्वभावका वर्तमान शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको अघिल्लो कार्यकाल कन्सल्टेन्सीवालाहरुले  नतमस्तक बनाएको विगत छ । वित्तीय अनुशासनमा अनुशासित सावित मन्त्रीका विश्वास पात्रलाई ईक्यान आवद्ध व्यावासयीले खरिद गरेर उनको अनुशासनलाई भंग गर्न सफल रहे । मन्त्रीको कार्यकाल अन्तिम भैरहँदा करोडौ रुपैयां उठाएर उनका विश्वास पात्रलाई राता रात धन कुबेर तुल्याएको स्वंय मन्त्री निकटहरुले स्विकारेका छन् ।

उक्त घटनाले पनि यो व्यवासायको पहुँच कति र कस्तो छ, भन्ने जानकारी हुन्छ ।  सामान्य परिवारका सन्तानलाई पलायन गराई रहँदा मन्त्री र सरकारी उच्च पदाधिकारी पोस्न आवश्यक छ वा छैन ? छलफलको विषय हुन सक्छ । तर नैतिक हिसावले भन्दा मुल्य र मान्यतामा रहेर व्यावसायिक कर्म गर्दा कसैलाई पोस्न आवश्यक पर्दैन । त्यसैले व्यावसायिकता कायम गराउन आगामी नेतृत्व सचेत बन्नु पर्ने खाँचो छ ।

यो पेशामा लाग्नेहरुले गर्दै आएको वैधानिक अवैधानिक खर्चको अन्तिम भार बोक्ने नेपाली विद्यार्थी र तिनका अभिभावक नै हुन् । कुनै पनि कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले विज्ञापन र चुनावका नाममा गर्ने खर्चमा तिनले आफ्नो सम्पत्ती बेचेर ल्याएका छैनन् ! त्यसमा नेपाली अभिभावकको रगत पसिना मिसिएको छ जुन हिजो आज बागबजार तिरका होटलमा 'रक्सिका बोतलमा साटिएका' छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार बिगत २ बर्षको तुलनामा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्यामा दुई गुणाले वृद्धि भएको छ । शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखाका अनुसार आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ मा मात्र ५० हजार ६ सय ३२ विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । त्यो भन्दा अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा ३२ हजार भन्दा धेरै विद्यार्थीले विदेश जान नो अव्जेक्सन लेटर लिएको तथ्यांक छ । मन्त्रालयका अनुसार आव ०६७/०६८ मा ११ हजार ९ सय १२ बिद्यार्थीले नो–अब्जेक्सन लेटर लिएका थिए । त्यो संख्या ०६५/०६६ मा २४ हजार ८ सय २४ र ०६६/०६७ मा २६ हजार ४ सय ९८ रहेको थियो । त्यसो त भारत जाने पिद्यार्थीले नो अब्जेक्शन लेटर लिनु पर्दैन । विश्वका ८० भन्दा धेरै देशमा जाने नेपाली विद्यार्थीको तथ्यांक हो यो ।

उल्लेखित तथ्यांकले कन्सल्टेन्सी व्यवसायको भविष्य उज्जल नै देखिन्छ । व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न विगतका जस्तै आउने नेतृत्वको कार्यकाल पनि पक्कै उर्वर नै रहने छ !

हित आफ्नो कि देशको ?

राज्यको लगानीलाई चुनौती दिने गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा नेता र तिनका परिवारले व्यापारिक लगानी गरिरहेका छन् । शिक्षामा लगानी गरेर आम्दानीको स्रोत बनाएकाहरु नीति निर्माण तहमा पुग्दा अवस्था कस्तो  हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न विगतको संसदलाई स्मरण मात्र गरे पुग्छ । नीतिगत संस्थामा व्यापारिक लगानीको पहुँच कसरी पुगेको छ, भन्ने जानकारीका लागि त्यो रेफ्रेन्स हो । यस्तै कारणले यस अवधीमा जनशक्ति पलायन गराउन दलहरुको कार्यशैलीको मुख्य भुमिका रह्यो ।

व्यवसायको हित चिताउने हो भने जनशक्ति पलायनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । राष्ट्रको समृद्धी चाहने हो भने पलायनलाई न्युनीकरण गर्न सक्नु पर्छ । रात छिपिप्दैं गर्दा शुरु हुने चुनावी सरगर्मीमा यस्ता मुद्धाले ठाउँ पाएका छन् त ?

बहुमत प्राप्त सरकारले मुलुकको समृद्धिको प्रतिवद्धता गरेको छ । त्यो समृद्धिको सपना पुरा गर्न यस्ता संगठनहरुको भूमिका के हुने ? कतै छलफल शुरु भएको छ ?

हरेक संगठनमा नेतृत्व चयन हुँदै गर्दा उसका अघिल्तिर अवसर र चुनौती दुबै आउँछन् । यस सन्दर्भमा कुरा गर्दा व्यवसायमा वृद्धि गर्नु र व्यवसायिक हक हित कायम गर्नु अवसर हो भने, सरकारले लिएको समृद्धिको सपना साकार पार्न संगठनलाई परिचालन गर्नु चुनौती हो ।

आगामी कार्यकालमा ईक्यान नेतृत्वले खेल्ने भुमिका देशको समृद्धिसंग कसरी जोडिएला ? राजनीतिक रंगबाट पोतिएको प्रत्यासी नेतृत्व विशुद्ध व्यवसायिक संगठन बन्न सक्ला ? राजनीतिक पहुंच र आर्जनसंग अन्तर सम्वन्ध रहेका ब्यक्तिहरु शैक्षिक मुद्धामा खरो उत्रन सक्लान् ?

संविधानले नै समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । त्यो समाजवाद उन्मुख राज्यमा ईक्यानको आगामी पदाधिकारीको योगदान कस्तो रहला ? म्यानपावर व्यवासायी देखि हुण्डी कारोवारी सम्मको आरोप लाग्दै आएको ब्यवसायलाई चिर्ने दह्रो औजार भनेको देश प्रतिको निष्ठा भन्दा अर्थोक केही हुने छैन । आगामी नेतृत्व ब्यवसाय भित्र मौलाएको विकृतीलाई न्युनीकरण गर्दै उपभोक्ताको सुरक्षित भविष्यको ग्यारेण्टी गरिदिने कसीमा उत्रन सक्ला ? यी यावत् प्रश्नको उत्तर त्यति सजिलै पाउन गाह्रो छ । किनकी संघीय गणतन्त्रको संसद र प्रदेश सभामा रहेका व्यापारी पृष्ठभुमीका सांसदलाई साक्षी बनाएर आफ्नै दुनो सोझ्याउने सम्भावना बलियो छ । तुलनात्मक रुपमा यस व्यवसायमा लगानी गर्नेहरुमा राजनीतिक सिद्धान्तका क्रियाशिल अनुयायी अग्रपंक्तिमा छन् । त्यसैले त्यसको प्रभाव र असर समग्र राज्यको संयन्त्रमा पर्ने नै छ ।  

ईक्यान व्यवसाय प्रर्वद्धन गर्ने संस्था मात्र नभएर राज्यका लागि नीति नियम बनाउन सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्ने संस्था पनि हो । आफूलाई नियमन गर्ने कानून बनाईदेउ भन्दै शिक्षा मन्त्रालयको ढोका धाउने नेतृत्व यही संगठनले पाएको ईतिहास पनि छ । तर त्यही नेतृत्वको 'लिगेसी'मा चुनावी मैदानमा उत्रिएको समुह नीतिगत बहस छाडेर बागबजार तिरकै होटलको 'राम रमितामा' रमाउनुले आशा गर्ने ठाउँ क्षिण बनाएको छ ।

आगामी नेतृत्वको काम

शैक्षिक परामर्शका नाममा खुल्ने तर म्यान पावर व्यवसायको काम गर्ने कन्सल्टेन्सीहरु नियमन नयाँ नेतृत्वको पहिलो काम हुनु पर्छ । आफ्ना सदस्य  संस्थाहरुलाई जिम्मेवार बनाउनु आगामी नेतृत्वको मुख्य कार्य हो ।

दल निकट विल्ला भरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएकाहरुबाट राजनीतिबाट कमाएको आर्जनलाई दिगो आम्दानी बनाउन कन्सल्टेन्सीमा लगानी गर्ने दल निकटहरुको नियमन गर्ने आँट निस्केला भन्ने त कठिन देखिन्छ, तर गर्नु जरुरी छ ।  आफ्ना मठ र पुजारी बनेका नेताहरुले नै लेखेको घोषणापत्रमा उल्लेख समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने नारा स्मरण गर्ने हिम्मत आउने नेतृत्वमा होला र ?

ईक्यानले सोच्ने बेला भएको छ कुन कित्तामा रहेर व्यवसाय गर्ने ? कुनै बेला तय गरेको ‘ब्रेन ड्रेन मात्र नभएर ब्रेन गेन गर्न ईक्यान सक्षम छ’ भन्ने स्लोगनलाई आगामी नेतृत्वले आफ्नो अग्रजको उक्त सपना र भनाई व्यवहारमा उतार्ने बेला भएको ठान्ला ? चाहे जे भए पनि संगठन हो, सुधार गर्ने जिम्मा संगठनकै हो, यस अघि थितीमा बसेका कुराहरुलाई थप संस्थागत गर्दै व्यवहारमा प्रकट गर्ने जिम्मेवारी ईक्यानको आगामी नेतृत्वकै हो । त्यसलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने कुरा थाह पाउन चाँही केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ ।