संघियतामा शिक्षा : कानून निर्माण हतारमा हैन, अरुले थाहा नपाउने गरि पनि हैन !


ज्ञान तथा सीप सिकाउने माध्यम, आविष्कार र विकासको जननी, सभ्यता र शिष्टाचारको स्रोत, सक्षमता हासिल गराउने साधन, जीवन जिउन सिकाउने तालिम, जनशक्ति निर्माणको प्रकृया र उत्पादनको साधन हो शिक्षा । मानव वृद्वि र विकासको लागि अपरिहार्य छ शिक्षा । हामी संग भएका दुई आँखाले पुग्दैन । शिक्षा हाम्रो तेस्रो आँखा हो । कन्फुसियस भन्छन्–एक वर्षे योजना भए धान रोप, १० वर्षे योजना भए रुख रोप र १०० वर्षे योजना भए बालबालिका पढाउने काम सोच । आजका शक्तिशाली विश्व राष्ट्रहरु यहि अवधारणावाट उदाएको कुरा कसैले नकार्दैन । अनि हामीहरुको शिक्षा धारणा के हो त ?

सन्दर्भ

सिंहदरवारको अधिकार गाउँ गाउँमा । स्थानीय स्वायत्त ऐन । जनप्रतिनीधिको अधिकार । जनप्रतिनीधिको कर्तव्य र उनीहरुको जिम्मेवारी, जवाफदेहिता, अनुभव र सक्षमता । क्षेत्रगत विशेषज्ञहरु, सरोकारितहरु तथा अन्यको सहभागिता र चासोको विषय । ऐन बनाउने प्रकृया तथा पद्दतिहरु तथा छलफल र विचार विमर्शका प्रयासहरु । परिवर्तन र त्यसले सृजना  गर्न सक्ने दुरगामी प्रभावहरु । प्रतिकृया र समालोचनाहरु । यी र यस्तै विषयको उठान हो – यो आलेख ।  

सिन्धुपाल्चोक, भक्तपुर, इलाम र सिराहका स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐन बनाउने अग्रणी प्रयास गरे । र्कान्वयनमा समस्याहरु देखा परे । तत्कालका लागि स्थगन गर्नु पर्ने भयो । भरतपुर महानगरले पनि केहि समय थाती राख्नु पर्ने स्थिति आयो । हाल चितवनमा रत्ननगरले कार्यान्वयनमा लाने प्रयास गर्दैछ । भर्खरै निर्माणधिन स्थानीय शिक्षा ऐन कानूनमा देखिएका त्रुटिहरु औल्याउन, तिनीहरु सच्चाउन तथा परिमार्जन गर्न सरोकारित निकाय र व्यक्तिहरुको ध्यानकार्षण हुनु जरुरी छ ।

केहि कन्टेन्ट र केहि प्रकृयागत असङ्गतिहरु रहेका छन् । सङ्घीय कानून अन्तरगतको मौजुदा शिक्षा ऐन खारेज भएकै छैन । अर्को सङ्घीय शिक्षा कानून ऐन बन्न वाँकी नै छ । त्यस पछि प्रदेश शिक्षा कानून र ऐन बन्न वाँकी नै छ । अनि मात्र स्थानीय कानून र ऐनको पूर्ण संवैधानिक हैसियत बन्दछ । धारा २२६ (२) मा यहि कुरा उल्लेख छ । यो प्रकृयागत त्रुटि बाहेक अन्य कुराहरु पनि रहेका छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदेन वडा अध्यक्ष वनाउने प्रावधान

पहिलो कुरा अभिभावकहरु मध्येवाट अध्यक्ष वन्ने अभिभावकहरुको अधिकार खोसियो । वडा भित्रका चन्दादाता, संस्थापक र अन्य योगदान गरेका र गर्ने क्षमता राख्ने नागरिक तप्काको अवमूल्यन भएन र ?
दोस्रो कुरा अहिले सम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा विद्यमान लैङ्गिक रुपमा ३ जना महिला प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्थालाई पनि च्युत गरिदिएको छ । सामुदायिक वन, प्राथमिक स्वास्थ्य चौकि, क्याम्पस लगायत सवै वडा भित्रका निकायमा वडा अध्यक्ष प्रमुख वनाउने कुरा आम उपभोक्ता वर्ग माथिको हस्तक्षेप हो । यो छोटे राजा संस्कार तथा वडा अध्यक्षको सिण्डिकेट प्रथाको शुरुवात होइन र ?

व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भनेको बाटो हिँड्दा यसो विद्यालयमा आँखा लगाउने काम होइन महोदय । विद्यालय आँफैमा १,०००/१५,०० को दैनिक केयर गर्ने निकाय हो । हरेक दिन विद्यालयको रेखदेख गर्न खटिन पर्ने व्यक्ति हो अध्यक्ष । विद्यालयको अन्तिम जवाफदेहि व्यक्ति हो उ । योजना निर्माण, आर्थिक सङ्कलन, शिक्षक व्यवस्थापन,भौतिक निर्माण, अनुगमन, अभिभावक सम्पर्क लगायत काम गर्न उसको दायित्व बन्छ । यी कामहरु गर्न कति समय व्यवस्थापन गर्नु पर्ला ?

विद्यालय समय र वडा कार्यालय समय एउटै पर्दा उसले विद्यालय व्यवस्थापनमा कसरी समय दिन भ्याउँछ ? फेरि एउटा वडामा यस्ता विद्यालय कम्तिमा ५/७ वटा वा अझ वढी रहेको कुरा प्रति हेक्का खै ? के यो सुव्यवस्था र सुशासनको मार्ग हो त ? वडा अध्यक्ष व्यवस्थान समितिको पदेन सदस्य रहने वर्तमान प्रावधानले उसको सहभागिता र नियन्त्रण सुनिश्चित गरेको थिएन र ? त्यसैले यो सरासर त्रुटी पूर्ण छ ।

शिक्षा समितिमा शिक्षक महासंघको पदेन सहभातिताको अधिकार हनन

शिक्षा समिति भनेको कुनै स्थानीय निकाय भित्रका शिक्षा र शैक्षिक व्यवस्तापनको निर्णय गर्ने सर्वोच्च निकाय हो । यसले यस विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न सक्दछ । यसमा शिक्षक महासंघको पदन सदस्य रहने वैधानिक प्रावधान थियो । यसले शिक्षा क्षेत्रका निर्णय लिँदा शिक्षा समितिलाई सघाउने तथा शिक्षा र शिक्षक मैत्रि निर्णय गर्न मद्धत गरेको थियो ।

हाल निर्माण गरिएका स्थानीय शिक्षा ऐनमा उक्त अधिकार खोसिएको र खोस्न खोजिएको छ । स्मरण रहोस् यो अधिकार लामो सङ्घर्ष र आन्दोलनवाट प्राप्त गरिएको हो । हामीले हिजो वर्षौ आन्दोलन गरेर ल्याएको ट्रेड युनियन अधिकार हनन् गर्ने अधिकार हाम्रै मतले चुनिएका तपाई जनप्रतिनीधिलाई कसले दिएको छ त ? के हाम्रो समूदायवाट एक जना प्रतिनीधि राख्ने कुराले तपाईलाई अप्ठ्यारो बनाएको हो त ? आइएलो महासन्धि र श्रम ऐनको सम्मान गर्न पर्दैन र ? हामी सरोकारित वर्ग होइनौ र ? फराकिलो सहभागिता लोकतन्त्रको स्तम्भ हो भन्ने विषय ओझेलमा पारियो ।  तपाईलाई मन परेको र पेरिफेरिमा चाकडी गर्ने मान्छे राख्ने सुविधा वनाउन हाम्रो कानुनी अधिकार खोस्नु भयो ।

शिक्षक कर्मचारी सरुवाका कुरा

हाल शिक्षकहरुको सरुवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको दोहोरो सहमतिमा शिक्षा कार्यालयहरुले गर्दथे । विषयगत दरबन्दी लगायतका निश्चित शर्तहरु भित्र रहेर शिक्षक सरुवामा भेदभाव नहुने र कानुनी नियन्त्रणको स्पष्ट व्यवस्था थियो । अहिले स्थानीय तहले जहिले सुकै जहाँ सुकै सरुवा गर्न सक्ने कुराले पुर्वाग्रहमा सरुवा हुन सक्ने सुविधा दिएको छ । शिक्षक सरुवाका लागि व्यवस्थापन समितिको दोहोरो सहमति अनिवार्य हुनु पर्दछ । व्यवस्थापन समितिका वर्तमान अधिकार खोसिनु हुदैन । चेक एण्ड व्यालेन्सको प्रावधान जरुरी छ ।

शिक्षक विज्ञापन र नियुक्तिको प्रावधान

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयले रिक्त दरबन्दीमा शिक्षकको विज्ञापन गर्ने अनुमति शिक्षा कार्यालयले दिने व्यवस्था थियो यस अघि । शिक्षक छनोट समितिको अध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्ति रहने प्रावधान थियो । जिल्लाभर ५ वर्ष स्थायी अवधी पुगेका तालिम प्राप्त विषयगत र तहगत शिक्षक विशेषज्ञहरुवाट गोला मार्फत छनौट गरि लिखित तथा अन्तरवार्ता परीक्षा लिई शिक्षक छनौट गर्ने व्यवस्थाले निष्पक्षता र वैधता सुनिश्चित गरेको थियो । अब यस सम्बन्धमा सवै अधिकार स्थानीय तहले गर्ने कुराले व्यवस्थान समिति र प्रधानाध्यापकलाई उपेक्षा मात्र गरेको छैन, निष्पक्ष परीक्षा तथा छनोट प्रभावित हुन सक्ने आशंका वढाएको छ । यसको लागि स्थानीय शिक्षा ऐनमा स्पष्ट मापदण्ड र प्रकृयाको किटानी हुनु पर्दछ । अवस्था जन्य निर्णयले काम गर्ने सुविधा राख्नु हुदैन ।

प्रधानाध्यापक  नियुक्तिको प्रावधान

प्रधानाध्यापक विद्यालयको कार्यकारिणी व्यक्ति हो । हाल सम्म एक जना आजीवन प्रअ हुने ÷ हुन पाउने ÷हुन खोज्ने कुरा अवैज्ञानिक छ । निश्चित आधार र मर्यादामा रहेर स्थायी शिक्षकहरु मध्येवाट तहगत रुपमा विद्यालय विकास प्रस्ताव सहित स्थानीय तहमा खुला विज्ञापन गराई परीक्षाको माध्यमवाट प्रअ छनोट गर्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्नु पर्दछ । यो पद एक अवधिका लागि मात्र ( ५ वर्ष ) हुनु पर्दछ । विद्यालय सुधारमा प्रअलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ । उसको सेवा सुविधामा वढोत्तरी गर्न आवश्यक छ । अहिले बन्दै गरेका ऐनमा यी कुरा स्पष्ट नहुनुले फेरि पनि विद्यालय सुधारमा हाम्रो ध्यान नपुगेको र नसोचिएको देखिन्छ ।

अन्य

आधारभुत तह उत्तिर्ण परीक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन अर्को महत्वपूर्ण विषय छ । त्यस्तै गरि विद्यालयमा दरबन्दी नभएको अवस्था छ । इसिडि शिक्षक, विद्यालय सहयोगी, विद्यालय कर्मचारी तथा निजीस्रोत शिक्षकहरुको पारिश्रमिकका सवाल धेरै महत्वपूर्ण छन् । विद्यालय मर्जका विषय पनि ततकाल सम्वोधन गर्नु छ । बालमैत्री विद्यालयको विद्यालय पूर्वाधार विकासमा आर्थिक प्रवन्ध गर्ने कुरा जटिल छन् । शैक्षिक गुणस्तर बढाउने कुरा, व्यवसायिक र प्राविधिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गराउनु छ । यी विषयहरु परिस्थितिजन्य निर्णय लिने सुविधामा छोड्न हुदैन, ऐनमा स्पष्ट रुपमा किटान गर्नु पर्दछ ।  

निश्कर्ष

संघियतामा अभ्यासरत हामीहरु हाम्रो विकास र समृद्दीको मार्गमा शिक्षा प्राथमिकता के त ? शिक्षा कोरा भयो, व्यवहारिक र रोजगार मुलक भएन भन्ने गुनासो व्यापक छ र हो पनि । श्रम शक्ति, युवा शक्ति पलायन छन् । यी र यस्ता अनेकौ अनुत्तरित प्रश्नहरुको जवाफ कसले दिने ? समस्या समाधान कसले गर्ने ? समाधान गर्न सक्ने शैक्षिक नीति नियम बनाउन कसले ध्यान दिने ? शैक्षिक सुशासनको मार्ग पहिल्याउन गर्नु पर्ने कुराहरु के के हुन् ? हाम्रो स्रोत र सामथ्र्यले सम्वोधन गर्न सक्ने ÷नसक्ने अवस्था के हो ? प्राथमिकताहरु के के हुने ? यी पेचिला विषय माथि पर्याप्त बहस छलफल होस् । कानून वनाउने कुरा हतारमा होईन , अरुले थाहा नपाउने गरि पनि हैन । हाम्रो आग्रह यहि हो ।

जनप्रतिनिधिहरु एकोहोरो भन्छन्–कानुन वनाउने अधिकार हाम्रो हो । अनि हामीले कहिले होइन भनेका छौ त ? हामीले त कानुन पालना गर्नेहरुलाई सजिलो, उनीहरुको हित अनुकुल र उनीहरुको मौजुदा अधिकार हनन् नगरि बनाउ भनेका मात्र हौं ।

वर्षौं दैखि व्यवस्थित गर्दै लगिएको शैक्षिक प्रणलीमा दख्खल नगर्ने कुरा सोचौ भन्यौं । हिजो पाएका हाम्रा सुविधा र अधिकारहरु कटौति नगर भनिरहेका छौं ।

कुनै एउटा विद्यालय वा कुनै एक हेडमाष्टर वा कुनै एक अध्यक्षको सापेक्ष व्यवहार वा कार्यसम्पादन वा विचार वा पुवाग्रहलाई हेरेर शिक्षा ऐनको कन्टेन्ट वनाउने प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण हुदैछ भन्छौ । फेरि तपाईं सर्वज्ञ विशेषज्ञ पनि त होइन नी । हामी २० औ वर्षदैखि सुधारको सङ्घर्षमा रहेकाहरुको समूहलाई तिमीहरु नवोल भन्नु अहंकारी र तानाशाही सोच नभए के हो त ?

अहिले स्थानीय तहले राजनीतिक पार्टीहरुलाई पनि उपेक्षा गरिरहेको अनुभुति गरिएको छ । गहन विषयहरुमा, कानून बनाउँदा त्यो समूह र तहको उपेक्षा गर्नु भनेको झनै खराव प्रवृति हो । पार्टीका शिक्षा विभागका प्रमुखहरुको तहमा शिक्षा कानुन छलफल नहुनु दुखद अवस्था हो । अर्कोतिर राजनीतिक नेतृत्वहरु पनि बेखवर रहनु वा दिलचस्वि नराख्नु उनीहरुको गैरजिम्मेवारीपन पनि हो । यर्सथ राजनीतिक नेतृत्व, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाकर्मी, वुद्दिजीवीहरु र अन्य सरोकारित सवै समूह यस प्रति चनाखो हुनु आवश्यक छ ।

कंडेल नेपाल शिक्षक संघ चितवनका अध्यक्ष हुन् ।