काठमाडौं ९ बैशाख / सरकारले तामझामसाथ विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको छ। तर, कपिलवस्तुमा भने सामुदायिक विद्यालयको मासिक शुल्क तिर्न नसकेकै कारण सयौं विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्। जिल्लाको महाराजगन्ज नगरपालिका–१ को एक दलित बस्तीका छात्रछात्रा सामुदायिक विद्यालयले लिने मासिक शुल्क तिर्न नसकेकै कारण शिक्षाबाट वञ्चित भएका हुन्। महाराजगन्जमा अवस्थित जानकी माविले प्रत्येक विद्यार्थीबाट सहयोग शुल्कबापत मासिक शुल्क लिने गरेको छ।

महाराजगन्ज नगरपालिकाको कार्यालयनजिकै रहेको जानकी माविले कक्षा ४ देखि कक्षा १० सम्मै मासिक शुल्क उठाउँदै आएको हो। झन्डै १२ सय ५० विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने विद्यालयमा कक्षा ४ देखि १० सम्म नै सहयोग रकममार्फत मासिक शुल्क उठाउने गरेको प्रधानाध्यापक कृष्ण चौधरीले बताए। उनका अनुसार कक्षा ४ मा प्रतिविद्यार्थी २५ रुपैयाँदेखि कक्षा १० का विद्यार्थीबाट ८० रुपैयाँसम्म लिने गरिएको छ। हरेक विद्यार्थीमा यो नियम लागू हुने प्रअ चौधरी बताउँछन्। ‘कक्षा ४ देखि नै मासिक रूपमा सहयोगबापत शुल्क उठाउँछौं उनले अन्नपूर्णसँग भने, उठेको रकमले शिक्षकको तलबभत्ता तिर्दै आएका छौं।’

विद्यालयले वर्षौंदेखि मासिक शुल्क उठाउँदै आए पनि यसको विरोध गर्न कसैले सकेका छैनन्। नगरभित्रका सम्पन्नशाली व्यक्तिले निजी विद्यालय पढाउने गरेका छन् भने कतिपयले भारतमा अध्ययन गराउँदै आएका छन्। तर, जानकी माविमा अध्ययन गर्न आउने गरिब, दलित, विपन्न समुदायलाई मासिक बुझाउनुपर्ने शुल्क टाउको दुखाइको विषय भएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क उठाउन पाइँदैन भनेर विरोध गर्नेलाई शिक्षकले अभद्र व्यवहार देखाउने गरेको एक अभिभावकले गुनासो पोखे।

विद्यालयले मासिक उठाउँदै आएको शुल्क तिर्न नसक्दा नगरपालिका–१ पिपरीका दलित बस्तीमा छात्रछात्रा विद्यालय छाड्न बाध्य छन्। कक्षा ९ मा अध्ययन गर्दा अभिभावकले शुल्क नदिँदा आफू अध्ययनबाट वञ्चित भएको कृष्णावती कोरीले बताइन्। आर्थिक रूपमा दयनीय अवस्थामा रहेकी कोरी अहिले विद्यालयको शुल्क तिर्न नसक्दा घरमै छिन्। कक्षा ९ मा अध्ययनरत सोनमती कोरी भने अभिभावकबाट विद्रोह गरेर विद्यालयसम्म गएकी छन्। बिदाको दिन मजदुरी गरेर भए पनि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने उनको उद्देश्य छ।

सरकारले कक्षा १ देखि १० सम्म निःशुल्क शिक्षा दिने भने पनि जानकी माविमा यो नियम लागू भएको छैन। सामुदायिक विद्यालयमै मासिक शुल्क उठाएको विषय गुपचुपमा राखिँदै आएको खुलासा भएको छ। अवैध रूपमा विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क लिँदै आए पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय यस विषयमा बेखबर छ। कपिलवस्तुका जिशिअ सुरेन्द्रराज पराजुली सरकारी विद्यालयले कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्म कुनै पनि बहानामा शुल्क उठाउन नपाउने बताउँछन्। यसरी उठाइएको शुल्क गैरकानुनी हुने जिशिअ पराजुलीको भनाइ छ।

जानकी माविजस्तै जिल्लाका दक्षिणी भेगका सामुदायिक विद्यालयले सहयोग शुल्कबापत मासिक पैसा उठाउँदै आएको पाइन्छ। दरबन्दी अभावको समस्या देखाउँदै शुल्क उठाउने गरे पनि शिक्षा कार्यालय बेखबर बन्ने गरेको हो। शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालय निरीक्षक, स्रोतव्यक्ति विद्यालयमा खटाउने गरे पनि विद्यालयसँग मिलेर रकमको विषय गुपचुप राख्ने गरेको स्रोतले बतायो।

महाराजगन्जका आरपी हरिराम गुप्ताले राज्यले आधारभूत शिक्षा मानिने कक्षा १ देखि ८ सम्म मात्रै निःशुल्क भनेको दाबी गरे। कक्षा ९ र १० मा रकम असुल्न मिल्ने गुप्ताले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए। उनकै कार्यक्षेत्रभित्र वर्षौंदेखि रकम असुल हुँदै आए पनि उनले ढुक्कसँग भने, ‘कक्षा ९ र १० मा सहयोग शुल्क उठाउन मिल्छ, अरू कक्षामा के भएको छ म बुझेर भन्छु।’

अन्नपूर्ण पोष्टमा दीपक आचार्यले लेखेका छन् ।