काठमाडौं - भुकम्पले ध्वस्त विद्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएका जापानी सहयोग नियोग (जाईका), अमेरिकि सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) र एशियाली विकास बैंक (एडिबी) जस्ता ठूला दाताकै काम सुस्त हुँदा विद्यार्थीको भुक्तमान जारी छ ।

३ वर्ष भित्र विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण सक्ने सरकारले लक्ष्य तय गरेको भए पनि विद्यार्थी, ३ वटा शैक्षिक सत्र तिनै चर्केका भत्केका भवन र अस्थायी टहरामा विताउन बाध्य भएका छन् । भुकम्प पछिको चौथो शैक्षिक सत्र शुरु भईसकेको छ । भुकम्प पछि विद्यालय पुनर्निर्माणका कार्य गर्ने जिम्मेवारी सहित गठन गरिएको केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई मार्फत् गरिएका उक्त पुनर्निर्माणको सुस्त प्रगतिका कारण आगामी बर्खामा पनि लाखौं विद्यार्थीले उस्तै भुक्तमान भोग्नु पर्ने निश्चित भएको छ ।

२०७२ बैशाख १२ को भूकम्पबाट बढी प्रभावित ३२ जिल्लाका ७ हजार ९ सय २३ विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने छ । यी मध्ये ललितपुर, गोरखा, धादिङ् रसुवा, नुवाकोट र मकवानपुर गरी ६ जिल्लाका २ सय ३६ विद्यालय बनाउने जिम्मा लिएको जाईकाले अहिले सम्म जम्मा ४ वटा विद्यालय बनाएको छ । यस्तै सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली ओखलढुङ्गा, काठमाडौं र भक्तपुरका १ सय ५४ विद्यालय बनाउने जिम्मा लिएको एडिबीले अहिले सम्म जम्मा १३ वटा विद्यालय पुनर्निर्माण गरेको छ । एडिबिको ऋणमा यूएसएआईडीको अनुदानमा उक्त कार्य गर्न सरकारसँग सम्झौता भएको थियो । यस्तै दोलखा, रामेछाप, गोरखा, धादिङ् रसुवा, नुवाकोट, ललितपुर र मकवानपुर गरी ८ जिल्लामा प्रति जिल्ला एक विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने गरी जाईकाले सरकारसँग सम्झौता गरे पनि प्रभावकारी काम भएको छैन ।

भारत सरकारले पुनर्निर्माण गरिदिने बचन दिएको सात जिल्लाका ७० विद्यालय बनाउने काम पनि शुरु नै भएको छैन । देशकै पुरानो विद्यालय दरवार हाईस्कुल सहित ७ विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने बचन दिएको चीन सरकारको काम पनि अलपत्र छ ।

तर इकाईका जिम्मेवार अधिकारीहरु अनेकौं वहना देखाएर आफू पन्छिने ध्याउन्नमा भेटिन्छन् । बजेटको कमी देखि सीप युक्त कामदार अभाव र निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा आउने असहजता, भौगोलिक विकटता, अनुगमनका लागि आवश्यक साधन श्रोतको कमी लगायतका बुँदा उनीहरुसंग भएका वहानाका फेरहिस्त हुन् । भुकम्प पछि के कसरी विद्यालय बनाउने भन्ने कार्यविधि तय गर्न वितेको १ बर्षलाई उनीहरु मुख्य कारण मान्छन् । तै पनि अहिले भईरहेको कार्यलाई प्रगति उन्मुख भएको उनीहरुको दावी  छ । विद्यालय पुनर्निर्माणको कार्य अन्य देशहरुको तुलनामा निकै राम्रो भएको इकाईका प्रमुख ईमामरायण श्रेष्ठले दावी गरे ।

'एउटा घर बनाउँदा त आठ १० महिना लाग्छ यो त विद्यालय बनाउने काम हो, समय लागि हाल्छ नी' आईतबार शिक्षा पत्रकार सञ्जालले गरेको कार्यक्रममा श्रेष्ठले भने, ;हामी जापान जस्तो छिटो भएनौं होला तर अफगास्तिान, लगायतका देशको तुलनामा प्रभावकारी काम भएको छ ।'

आफूहरुको काम कार्यान्वयन गर्ने मात्र भएको भन्दै उनले निार्मण भएका विद्यालयको गुणस्तरमा सम्झौता नगरेको दावी गरे ।

भूकम्पबाट देश भरी ९ हजार विद्यालय मध्ये बढी प्रभावित ३२ जिल्लाका ती विद्यालयहरुको २१ हजार १ सय ६९ कक्षाकोठा पूर्ण रुपमा क्षती भएका छन् । १२ हजार ५ सय २२ कपषा कोठा अधिक रुपमा र १५ हजार ९ सय ९० कक्षाकोठामा आंशिक रुपमा क्षति पुगेको थियो ।

ती विद्यालयहरुको पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ३० अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।

तोकिएको समयमा पुरा नभएपछि २ बर्ष थप गरेर कार्य गर्ने बारे मन्त्रालयमा छलफल जारी रहेको प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले बताए । विद्यार्थीको भुक्तमानले आफुहरुलाई पिरोले पनि सो अनुसार कार्य हुन नसकेकोमा मन्त्रालय गम्भिर रहेको उनको भनाई छ ।

'यस विचमा विद्यार्थीको मनोदशा कस्तो भयो होला भन्ने निकै गम्भिर प्रश्न हो' उनले पुनर्निर्माणमा भईरहेको सुस्तता स्विकार गर्दै भने, 'प्रशासनिक प्रकृयाका कारण पनि ढिलो भएको हो ।'

साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतका इकाईमा रुपान्तरण भए पछि पुनर्निर्माणको काम के कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा मन्त्रालयमा छलफल शुरु भएको उनले बताए ।