काठमाडौं १० बैशाख / स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहमा गएको छ। विद्यालय क्षेत्रको सम्पूर्ण काम स्थानीय तहले गरिरहेका छन्। स्थानीय निकाय सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएअनुसार शिक्षाका २३ वटा काम स्थानीय तहले गर्ने जिम्मेवारी लिएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था खारेज भएको छ।

प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ, विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा कार्यान्व्यन मूल्यांकन र नियमन, सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन, प्रविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन, मातृभाषा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन, गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापनलगायतका काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै विद्यालयको नामकरण, सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन, विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्य सामग्रीको वितरण, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा दरबन्दी मिलान, विद्यालयको नक्सांकन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन, सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन, आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम स्थानीय तहलाई दिइएको छ।

त्यस्तै विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन, निःशुल्क सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन, ट्युसन, कोचिङजस्ता विद्यालयबाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन, स्थानीयस्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा स्तरीकरण, स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमकोे समन्वय र नियमन, सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय–व्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन, शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास र अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने कामस्थानीय तहलाई दिइएको छ।

७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले शिक्षाको कार्यविधि बनाएर अघि बढिसकेका छन्। स्थानीय तहलाई माध्यमिक शिक्षासम्मको सम्पूर्ण अधिकार हस्तान्तरण भएपछि स्थानीय निकाय थप शक्तिशाली भएका छन्। यसैअनुरूप पहिलो पटक कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा स्थानीय तहले सम्पन्न गरेको छ। संघीय शिक्षाअन्तर्गत प्रदेशमा प्रदेश विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले संघीय संरचनाअनुसार विश्वविद्यालयको भूमिका प्रष्ट गर्न नयाँ योजना अघि सारेको छ।

शिक्षा मन्त्रालय र विभागले करिब ४ सय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाएको छ। शिक्षा क्षेत्रको सम्पूर्ण काम गर्ने जिम्मेवारीसहित कार्यक्षेत्रमा पुगेका शिक्षाका उपसचिव र अधिकृतले काम गर्न थालिसकेका छन्। अझै ३ सय हाराहारीमा रहेका स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने गृहकार्य सरकारले गरिरहेको छ। वरिष्ठ र कनिष्ठबीचको विवादका कारण केही स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी पुरानै कार्यक्षेत्रमा फर्केपछि शिक्षामा केही समस्या देखिएको छ।

विगत एक वर्षमा सरकारले गरेका महŒवपूर्ण काममध्ये राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको छ। पूर्वसचिव, शिक्षाविद्, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, पूर्वउपकुलपति, शिक्षाविद्, शिक्षा मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक महासंघ, अभिभावक संघ, राष्ट्रिय अभिभावक संघ, शिक्षक संघसंगठन, प्याब्सन र एनप्याब्सनसहितको टिमले शिक्षाको आमूल परिवर्तन गर्न काम गरिरहेका छन्। शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले पहिलो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा रहेको मन्त्रालयले थप अध्ययन गरी नयाँ स्वरूप दिने तयारी गरेको छ।

आयोगका विज्ञ समूहका संयोजक प्राडा विद्यानाथ कोइरालासहितको टोलीले बुझाएको मस्यौदाले नयाँ कामको थालनी गरेको छ। विगत एक वर्षमा तीन मन्त्रीले काम गरेका छन्। डीआर पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ र अहिले गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षामन्त्रीको बागडोर सम्हाल्दा खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन। शिक्षा ऐनको आठांै संशोधन भएपछि चर्चामा आएका अहिलेका मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले काम देखाउन कोसिस गरिरहनुभएको छ। अघिल्ला शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा ऐनको नवांै संशोधन गर्नुभएको थियो।

अस्थायी शिक्षकको कामको अवधि थपेर अस्थायी शिक्षकको परीक्षाको विषयमा ऐनमा संशोधन गरिएको छ। तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले गरेको नवांै संशोधन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। अब नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने गृहकार्यमा जुटेको सरकारले दशांै संशोधन गरेपछि संघीयताअनुसार नाय ऐन ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ।

सबैभन्दा ठूलो विषय मन्त्रालयको नाम दुई पठक परिवर्तन भयो। पहिलो पटक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि अनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राखियो। त्यसपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कायम गरियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भएपछि मन्त्रीले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा कुनै काम गर्न सक्नुभएको छैन। मन्त्री आफैं संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेका बेला तत्काल सबै व्यवस्थापन गर्न नसकिने देखिएको छ। तथापि काम गर्न गृहकार्य भइरहेको छ। एक वर्षको अवधिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारितभएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलको कार्यकालमा गरिएको यो महŒवपूर्ण काम हो। त्यस्तै यसै वर्ष जनकपुरमा राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन पारित भइसकेको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद् सीटीईभीटीको सम्बन्धनको विवाद चर्चामा पुगेको छ। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना एसएसडीपी कार्यान्वयनमा आएको छ।

यो परियोजनाको भौतिक निर्माणको काम थालनी भएको छ। गएको वर्ष सरकारले करिब साढे २ सय नमुना विद्यालय छनोट गरेको थियो। ती विद्यालयले सरकारले तोकेको सुविधा लिएर शिक्षामा सुधार गर्न पाउनेछन्। शिक्षा मन्त्रालयको संगठन संरचना तयार भएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अधिकारमा कटौती गरिएको छ। अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न सञ्चालन गरिएको परीक्षा तेस्रो पटक स्थगित भएको छ। परीक्षा स्थगित भएपछि परीक्षाको तयारीमा रहेका शिक्षकलाई समस्या परेको छ। अस्थायी शिक्षकको परीक्षा दिन पाउनुपर्ने र नपाउनेबीच आन्दोलन चर्किएपछि परीक्षा स्थगित गरिएको हो।

सरकारसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी र नेविसंघले परीक्षा स्थगित गराउन आन्दोलन घोषणा गरेपछि शिक्षक सेवा आयोगले अन्ततः परीक्षा स्थगित गरेको छ। विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन भएको छ। पहिलो पटक कक्षा ११ को परीक्षाफल ग्रेडिङ प्रणालीमा प्रकाशित भएको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि १–१२ को पाठ्यक्रम एउटै निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा प्राडा चन्द्रमणि पौडेललाई अध्यक्षमा नियुक्ति गरियो। शिक्षाको समग्र सुधारका लागि नमुना कार्यविधि निर्माण गरियो। अन्य निकायको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार भएको छ।

भूकम्पले ध्वस्त भएका विद्यालयमध्ये गतवर्ष १ हजार सामुदायिक विद्यालय पुनर्निर्माण भए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पीएचडी र एमफिल अध्ययन गर्न न्यूनतम मापदण्ड ल्यायो, अनुसन्धानको स्ट्यान्डर्ड निर्माण गरेको छ। प्राडा त्रिरत्न मानन्धरको अध्यक्षतामा गठित समितिले विश्वविद्यालय शिक्षाको विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो। उच्च शिक्षाको योग्यता प्रारूप तयारी गरेको छ, योग्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आधारभूत योग्याता परीक्षा लागू गरेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले देशैभर स्नातकोत्तर तहमा सेमेस्टर प्रणाली लागू ग¥यो। पास्ट ग्राजुएट अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शुल्क निर्धारण गरेको छ। त्रिविका सबै निकायको सम्पत्ति खोजी गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ। सबै क्याम्पसको जग्गा एकीकृत गरेको छ। २८ वर्ष उमेर कायम गरी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। ८ वर्षदेखि स्थगित भीसी कप खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ। एमबीबीएसको भर्ना केन्द्रिकृत गरी सबै क्याम्पसमा एउटै शुल्क कायम गरेको छ। पहिलो पटक क्रेडिट ट्रान्फरको व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।