काठमाडौं १२ बैशाख / रानीपोखरीस्थित दरबार हाईस्कुल (भानु मावि) का विद्यार्थी तीन वर्षदेखि टहरामा छन् । भूकम्पले जीर्ण भएको विद्यालय भवन बनाउने सुरसार अझै छैन । यही कारण विद्यार्थी संख्या ह्वात्तै घटेको छ ।

यही भवनमा संस्कृत माविसमेत सञ्चालित छ । दुवै विद्यालयमा अहिले करिब ३ सयमात्र विद्यार्थी रहेको भानु माविका प्रधानाध्यापक हेमचन्द्र महतो बताउँछन् । पुरातात्त्विक महत्त्वको यो भवन चीन सरकारले बनाइदिने भनेको छ ।

ललितपुरको पाटन मावि पनि टहरामै चलिरहेको छ । यहाँ १२ वटा अस्थायी सिकाइ केन्द्र (टहरा) बनाइएका छन् । तिनैमा ९ सय विद्यार्थीलाई पढाइँदै आएको प्रधानाध्यापक ईश्वरमान बज्राचार्य बताउँछन् । भारत सरकारले विद्यालय भवन पुनर्निर्माणमा सघाउने भने पनि नाकाबन्दीपछि अन्योल छायो ।

अहिले आएर जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले बनाइदिने टुंगो लागेको छ । भक्तपुरस्थित श्रीपद्म माविको हालत पनि उस्तै छ । २५ वटा अस्थायी टहरामा १ हजार ७ सय विद्यार्थी जसोतसो पढिरहेका छन् । ‘पुनर्निर्माणमा सघाउन धेरै संस्था आए तर विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले अन्योलमै रह्यौं,’ प्रधानाध्यापक राम हाडा भन्छन्, ‘सरकारले सम्झौतामै ढिलाइ गरेकाले नगरपालिकाले नक्सा स्वीकृत गरे पनि काम भएन ।’ यो विद्यालय एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा पुनर्निर्माण हुने टुंगो लागेको छ ।

भूकम्पमा भत्किएका विद्यालय भवन पुनर्निर्माणमा ढिलासुस्तीका केही उदाहरण हुन् यी । राजधानीमै यो स्थिति छ भने अन्य पहाडी र हिमाली जिल्लामा के होला ? यद्यपि शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा धेरै प्रगति शिक्षा क्षेत्रमै भएको दाबी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भूकम्पबाट देशभरका ९ हजार विद्यालय प्रभावित भएका थिए । तिनका २१ हजार १ सय ६९ कक्षाकोठामा पूर्ण क्षति, १२ हजार ५ सय २२ मा अधिक क्षति र १५ हजार ९ सय ९० कक्षाकोठामा आंशिक क्षति पुग्यो । विद्यालय पुनर्निर्माणमा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने सरकारको योजना छ ।

प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन शिक्षा एकाइले ३ हजार ६ सय १३ विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ । त्यसैगरी १ हजार ७ सय १९ विद्यालय निर्माणाधीन छन् भने ३ सय २८ भवन निर्माणका लागि छनोट भएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार अझै ४ हजार ९ सय विद्यालय पुनर्निर्माण हुन बाँकी छ । विद्यालयको आफ्नो जमिन नहुनु, नजिकै अर्को विद्यालय हुनु, समुदायको चासो घट्नु, विद्यार्थी भर्ना नहुनुलगायत समस्याले ७ हजार ६ सय विद्यालयमध्ये पाँच सयवटालाई गाभिएको छ । ‘पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा धेरै प्रगति शिक्षा क्षेत्रमै हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका अर्याल भन्छन्, ‘तर, अब जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भइसकेकाले कसले पुनर्निर्माण अघि बढाउने भन्ने चुनौती थपिएको छ ।’

प्राधिकरण शिक्षा आयोजना नियन्त्रक इमनारायण श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म २ हजार ५ सय ६१ विद्यालय भवन व्यवस्थापन समितिमार्फत पुनर्निर्माण भएका छन् । गैरसरकारी संस्थामार्फत १ हजार ५० र निर्माण व्यवसायीमार्फत दुईवटा मात्र भवन बनाइएका छन् ।

विद्यालय पुनर्निर्माणमा बजेट अभाव, सीपयुक्त कामदार कमी, निर्माण सामग्री सजिलै उपलब्ध नहुनु, मूल्यमा उतारचढावजस्ता समस्या र चुनौती छन् । निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण र अनुगमनमा साधनस्रोतको कमी, भौगोलिक विकटताले ढुवानीमा कठिनाइ, विद्यालयको स्वामित्वमा जग्गा नहुनु तथा भएका पनि कम र अनुपयुक्त हुनु थप समस्या देखिएका छन् ।

छिमेकी मुलुक भारत र चीनले विद्यालय पुनर्निर्माणमा सहयोगको प्रतिबद्धता जनाए पनि कूटनीतिक रूपमा सम्झौतामा ढिलाइ हुँदा अन्योल बढेको छ । आयोजनाका अनुसार भारतीय अनुदान सहयोगमा भूकम्प प्रभावित ७ जिल्लाका ७० विद्यालय पुनर्निर्माण हुनेछन् । त्यसैगरी चिनियाँ सहयोगमा चार जिल्लाका सात विद्यालय निर्माण हुनेछन् ।

कान्तिपुरमा गणेश राईले लेखेका छन् ।