काठमाडौं - शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुको काम प्रति 'कटाक्ष' गरेका छन् । उनीहरुले प्रभावकारी काम नगर्दा विद्यालय शिक्षा खस्कदैं गएको निष्कर्ष सहित उनले शिक्षक सरुवा र विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै जिशिअहरु केन्द्रित हुँदा यो अवस्था आएको समेत बताए ।

'शिक्षा कार्यालयले विगतमा ठिक ढंगले काम नगरेको पक्कै हो' मंगलबार काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु सँगको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले भने 'शिक्षकको सरुवा र भौतिक संरचना निर्माणमा आउने बजेटमा मात्रै ध्यान दिने काम भएकै हो । झोले विद्यालय बन्द गर्नुको साटो रीत पुर्याएर पैसा बाँड्ने काममा पनि जिशिकाहरु केन्द्रित भएकै हुन् ।'

साविकका स्थानीय विकास अधिकारी र जिल्ला शिक्षा अधिकारीको काम ठिक ढंगले सम्पादन नभएको उनले निष्कर्ष सुनाए ।

विगतका गल्ति कमजोरी सुधार गरी अघि बढ्न संघीय शिक्षा मन्त्रालय गम्भिर रहेको उनले बताए ।

'अब पुरानो तरिकाबाट हिजैको ढंगले जाने कुरा हुँदैन हामी शिक्षामा रुपान्तरण गर्ने ठाउँमा आईपुगेका छौं' उनले भने ।

अर्को प्रसँगमा मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि गर्नु पर्ने थुर्पै काम मध्ये शिक्षकको ब्यवस्थापन मुख्य भएको बताए । कतै विद्यार्थी धेरै शिक्षक थोरै कतै शिक्षक धेरै विद्यार्थी थोरै भएको अवस्था देख्दा एक पटक शिक्षकको सरुवा 'ब्लक'मै गर्नु पर्ने लागेको उनले बताए ।

'मन्त्री नभई सोच्दा ब्लकका ब्लक शिक्षक सरुवा गर्नु पर्छ झै लाग्छ' उनले भने 'शिक्षाबाट विकास खोजेको हो, परम्पराबाट यो सम्भव छैन, कठोर कदमको आवश्यकता छ ।'

उक्त कठोर कदम के का लागि हो भन्ने उनले स्पष्ट त पारेनन् तर, उनको संकेत अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान तर्फ केन्द्रित थियो ।  

अस्थायी शिक्षकको लामो समय देखि जारी समस्या समाधान गर्न आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले गरेको ब्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा झन् धेरै अलमल भएको बताउँदै उनले अब ऐनको दशौं संशोधन गर्ने फुर्सद नभएको बताए । शिक्षकको आवश्यक दरबन्दी यकिन गरी आयोग खुलाउने उनले बताए ।

'अहिले आयोग स्थगित गरिएको हो, अस्थायी शिक्षकका लागि १ पटक आयोग खुल्छ, त्यसले अस्थायी शिक्षकको समस्या सम्बोधन गर्छ, अनी लगत्तै खुल्ला विज्ञापन गर्ने हो' उनले भने 'सिधै नियुक्ति पत्र दिने हो भने त किन आयोगको परीक्षा चलाईरहनु पर्यो ? खुरुखुरु दिए भई हाल्यो तर योग्यतम शिक्षक छनौटका लागि परीक्षा अनिवार्य छ, त्यस कोणबाट मन्त्रालयको कार्य अघि बढेको छ ।'