काठमाडौं १३ बैशाख / सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउने बहानामा अभिभावकसँग निजी (बोर्डिङ) स्कुलकै जस्तो महँगो शुल्क लिइरहेका छन्। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गरे पनि सामुदायिक विद्यालयले निजीलाई नै उछिन्ने गरी विद्यार्थीसँग भर्ना र मासिक शुल्क उठाइरहँदा सरकारी निकाय मुकदर्शक बनेको छ।

विराटनगरको आदर्श विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा कक्षा ८ र ९ मा भर्ना हुने विद्यार्थीले १३ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ। दुवै कक्षामा २ सय ८० विद्यार्थी छन्। यस वर्षदेखि निःशुल्क घोषणा गरिएको कक्षा १-८ का विद्यार्थीका अभिभावकले १ हजारदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म शुल्क बुझाउनुपर्छ। विद्यालयका प्राचार्य दुर्गाप्रसाद चुडाल भन्छन्, ‘पानी-बत्तीको महसुल बुझाउन र निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकलाई तलब खुवाउन विद्यार्थीसँग पैसा नलिई पुग्दै पुग्दैन।’ उनले निजी स्रोतका शिक्षकलाई पनि सरकारी स्केलअनुसार नै तलब दिइएको दाबी गरे। आदर्श विद्यालय राणाकालमा गरिबका छोराछोरीले पढ्न पाउन भनेर बीपी कोइरालाका पिता कृष्णप्रसाद कोइलाले १९८६ सालमा स्थापना गरेका थिए।

प्राचार्य चुडाल सरकारले अंग्रेजी माध्यममा अध्यापनको सम्पूर्ण खर्च व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र शिक्षक दरबन्दीजस्ता सुविधा दिने हो भने अभिभावकसँग शुल्क लिन नपर्ने जिकिर गर्दै भन्छन्, ‘हामीले प्रयास नगरेको भए बोर्डिङका विद्यार्थी कसरी सामुदायिकतिर ग्वारग्वार्ती आउँथे र यसको साख फेरि जाग्थ्यो ? ’ सामुदायिक विद्यालय पनि अब्बल रहेको उदाहरण दिन आफूहरूले सकारात्मक काम गरेको बताए। विद्यालयले यसपल्ट नेपाली र अंग्रेजी माध्यममा पढ्न चैत २८ गते प्रवेश परीक्षा लिएर ४ सय नयाँ विद्यार्थी भर्ना गरिरहेको छ।

विराटनगरको पोखरिया उच्च माविमा बुधबार कक्षा ९ मा भर्ना हुन गएका सप्तरी भारदहका विद्यार्थी विनोद मेहताले शुल्कबापत १५ हजार रुपैयाँ बुझाए। भारदहको बोर्डिङ एसकेभीएममा कक्षा ८ सम्म अध्ययन गरी उनी विराटनगर आएका हुन्। उनले भने, ‘बोर्डिङभन्दा राम्रो पढाइ हुन्छ भन्ने सुनेर प्रवेश परीक्षा दिएको थिएँ, उत्तीर्ण पनि भएँ काकाका छोरालाई साथै लिएर भर्ना हुन आएँ।’ उनले बोर्डिङमा १६ हजार शुल्क तिरेको बताए। उनका भाइ अमर पनि पोखरियामा भर्ना भए।

विद्यालयको अंग्रेजी माध्यमका शिक्षक महेश गौतमले भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि अंग्रेजीमा पढाउने शिक्षकलाई तलब खुवाउनकै लागि अभिभावकले स्वेच्छाले दिएको शुल्क लिने गरिएको दाबी गरे। उनले भने, ‘हामीले पाँच वर्षदेखि प्रवेश परीक्षा लिएर विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छौं। अंग्रेजी माध्यममा हाम्रो पढाइ बोर्डिङभन्दा राम्रो छ। यही विश्वासले टाढाटाढाबाट विद्यार्थी आइरहेका छन्।’ पोखरियाले यो वर्ष कक्षा ९ सम्म दुईपल्ट लिइएको प्रवेश परीक्षामा ८ सय विद्यार्थी सामेल थिए। गौतमले नाफा कमाउन नभएर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न प्रयास गरेको र यति गर्दा पनि विद्यालय ‘बे्रकइभन’मा मात्र रहेको दाबी गरे। विराटनगरमा ग्रोगाहा, सत्यनारायण र सरस्वतीले सशुल्क अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामा चर्को शुल्क असुली

‘शुल्क अभिभावकको स्वेच्छामा भर परेको’ दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहनगर झापाको दमकस्थित हिमालय उमाविले ७ वर्षयता नर्सरीदेखि माविसम्म नै विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुली गर्दै आएको छ। नर्सरीदेखि यूकेजीसम्म ‘अभिभावक सहयोग’ का नाममा १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ लिने गरेको विद्यालयका लेखापाल दयासागर आचार्यले बताए। विद्यालयले कक्षा १ का विद्यार्थीसँग १ हजार ८ सय, कक्षा २ मा १ हजार ९ सय, कक्षा ३ मा २ हजार, कक्षा ४ मा २ हजार १ सय, कक्षा ५ मा २ हजार २ सय लिने गर्छ। कक्षा ६ मा २ हजार ५ सय, कक्षा ७ मा २ हजार ६ सय, कक्षा ८ मा २ हजार ८ सय लिइन्छ। कक्षा ९ को नेपाली माध्यममा २ हजार ५ सय, अंग्रेजीमा ३ हजार १ सय, कक्षा १० को नेपाली माध्यममा २ हजार ६ सय र अंग्रेजी माध्यममा ३ हजार २ सय शुल्क लिने गरिएको छ।

प्राविधिकतर्फ कक्षा १० मा नेपाली माध्यमका लागि ९ हजार र अंग्रेजी माध्यमका लागि ९ हजार १ सय रुपैयाँ शुल्क लिइन्छ। यो शैक्षिक सत्रका लागि जम्मा ३३७ जना विद्यार्थी भर्ना गरिएको बताउँदै लेखापाल आचार्य भन्छन्, ‘निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन, आवश्यक शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि शुल्क लिनुपरेको हो।’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तीर्थराज बस्नेतले भने, ‘सरकारबाट प्राप्त सुविधाले मात्र बर्सेनि भर्ना हुन आउने विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन।’ उनले सामुदायिक विद्यालयबारे नकारात्मक धारणा परिवर्तन गर्न विद्यालयले ठूलो भूमिका खेलेको दाबी गरे।

मोरङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी डिलनाथ पुरीले धेरै सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजीमा पढाउन थालेका भए पनि अभिभावकसँग शुल्क लिन नपाइने बताए। स्रोत केन्द्रस्तरमा निर्णय गरेर अब सबैतिर अंग्रेजी माध्यम नै चलाउन प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले समेत तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा विद्यालयमा नेपाली र अंगे्रजी दुईखाले शिक्षा पनि दिन नपाइने बताउँदै भने, ‘केही सक्ने अभिभावकले दिएका छन् भन्ने हामीले पनि सुनेका छौं। पैसा लिन मिल्दै मिल्दैन। नसक्ने अभिभावकसँग त झन् लिनै हुँदैन। पैसा दिएको छ भन्ने सुनिएको छ। हामी अनुगमन गर्छौं।’ उनले यस विषयमा सरकारले थप प्रस्ट नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।

अन्नपूर्ण पोष्टमा कुमार लुइँटेल र लोकनाथ रिजालले लेखेका छन् ।