नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर प्रतिबर्ष खस्किरहेको छ ।  विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी तवरबाट गरिएको अध्ययन÷अनुसन्धानले यसै भन्छ । एकाध विद्यालय छोडेर हेर्ने हो भने अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको स्थिति विग्रदोक्रममा छ । सरकारी लगानीको दुरुपयोग भएको छ । गुणस्तर खस्केसंगै सामुदायिक विद्यालयमा सालिन्दा विद्यार्थी संख्या पनि घटिरहेको देखिन्छ ।

शैक्षिक बर्ष २०७४ मा करिव २ लाख २७ हजार विद्यार्थीले विचैमा कक्षा छोडको तथ्यांक छ । विद्यालय सुधारमा भएका÷गरिएका धेरैजसो सरकारी प्रयासहरुले नतिजामूखी परिणाम दिन सकेको देखिदैन । शिक्षा सम्बन्धी सरकारी कार्यक्रम तथा अभियानहरु केवल औपचारिकता र तडक भडकमा नै सीमित हुन पुगेको छ । अहिलेको विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई पनि त्यसैको निरन्तरताको रुपमा लिन सकिन्छ ।

बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा भर्नाको लागि गरिएको प्रचारबाजीले विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन सकिने संकेत भेटिदैन । जबसम्म सहि अर्थमा बालमैत्री शिक्षालाई व्यवहारमा उतार्न सकिन्न तबसम्म विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न सकिन्न । आफ्ना बालबच्चालाई सुविधा सम्पन्न महँगा निजी विद्यालयमा पढाउने अनि सर्वसाधारणको बच्चालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरी अभिभावकत्व ग्रहण गरेको प्रचारबाजी गर्ने कार्यले सामुदायिक विद्यालयको स्थिति सुधार हुन सक्दैन ।

विद्यालयमा सक्कली अभिभावकहरुको सहभागिता निराशाजनक छ । कथित टाठाबाठा तथा फर्जी अभिभावकहरुको चासो बढेको पाइन्छ । शैक्षिक सुधारको लागि भन्दा पनि विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको पदाधिकारीकोरुपमा राजनीति गर्ने उद्देश्यले विद्यालयमा हैकम जमाउने राजनीतिक नेता, कार्यकर्ताहरुको विगविगी छ सामुदायिक विद्यालयमा । राजनीतिक आस्था र पहुँचको आधारमा पठनपाठनमा भन्दा अन्य व्यक्तिगत लाभ लिने शिक्षक÷प्रअहरुको पनि कमि छैन । राजनीतिक आड मै कुनै कार्वाही भोग्नु पर्दैन पहुँचवाला शिक्षकहरुले । पहुँचवाला नेता तथा विव्यसको आशिर्वादमा बर्षाैसम्म प्रधानाध्यापक भएर विद्यालयबाट आर्थिक लाभ लिने प्रधानाध्यापकबाट शैक्षिक सुधाार सम्भव हुने कुरै भएन ।

केही बर्ष यता सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर निरन्तर ओरालो लागेको तथ्यांक हालसालै शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले सार्वजनिक गरेको छ । गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जस्ता विषयहरुको सिकाइ उपलब्धी झन् झन् खस्कदो क्रममा छ । औंलामा गन्न सकिने सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक स्तर सन्तोषजनक भएपनि अधिकविद्यालयहरुको स्थिति निराशाजनक छ ।

जहाँ सक्षम तथा “केही गरौं” भन्ने योग्य प्रधानाध्यापक छन् त्यस्ता सामुदायिक विद्यालयहरुले प्रगति गरेका थुप्रै दृष्टान्तहरु भेटिन्छन् । तर, बर्षाैदेखी विव्यसलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर प्रधानाध्यापक बनेकाभनसुने प्रधानाध्यापकले भने विद्यालयको विकास र सुधारमा केही उल्लेख्य काम गर्न सकेको देखिदैन । अभिभावकको चासो, विद्यार्थीको लगनशीलता, शिक्षकको प्रभावकारी शिक्षण, नियमित अनुगमन मूल्यांकन, न्यायोचित पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था जस्ता विविध पक्षहरुले शैक्षिक गुणस्तर प्रभावित हुने गर्दछ । तर, यी सबै पक्षहरुको सन्तुलित र व्यवस्थित व्यवस्थापन नै शैक्षिक सुधारका निर्विकल्प उपाय पनि हो । कुरा के चाँहि पक्का हो भने एउटा सक्षम प्रधानाध्यापकले विद्यालयको चौतर्फी विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

हुन त शिक्षा नियमावली (संशोधन सहित) को नियम ९३ मा प्रधानाध्यापक छनौट सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय विकास प्रस्तावको आधारमा तोकिएको अंक प्राप्त गरेको शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकमा नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ । यसैको पृष्ठभूमिमा नियमानुसार प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नु भनेर शिक्षा विभाग, अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग तथा क्षेशिनिले बाराम्वार जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई ताकेता पत्र पठाइसकेको छ । साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले पनि सामुदायिक विद्यालहरुमा मौजुदा नियमावली अनुसार प्रअ व्यवस्थापन गर्न विद्यालयहरुमा परिपत्र गरेको देखिन्छ । सर्वाेच्च अदालतले समेत नियमानुसार प्रअ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय पटक पटक सार्वजनिक गरिसकेका छ । केही जिल्लाहरुमा नियमानुसार तोकिएको योग्यता पुगेको बरिष्ठ शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको रुपमा व्यवस्थापन पनि गरेको पाइन्छ । यस्तो व्यवस्थाबाट सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा क्रमशः सुधार हुदै गरेको अवस्था पनि विद्यमान छ ।

तर,अधिकांश जिल्लाहरुमा भने नियमानुसार प्रअ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानको ठाडो उलङ्घन गर्दै बर्षाैसम्म नियमविपरितका प्रधानाध्यापकले हालीमुहाली गरिरहेका छन् । राजनीतिक स्वार्थकै कारण नियमका पालना गर्दैनन् विव्यसका पदाधिकारीहरु । नेपालको धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयहरुमा पहुँच र विव्यसको हुकुम प्रमाङ्गीबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति हुने परिपाटि पनि कायमै छ । कार्ययोजना नै नभएका अयोग्य प्रधानाध्यापक रहेसम्म सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि हुन्छ भन्नु एउटा हाँसिमजाकको विषय मात्र हो ।

योग्यता पुगेको, बरिष्ठ,सक्षम, योग्य र नेतृत्व क्षमता भएका शिक्षकहरु मध्येबाट खुला प्रतिष्पर्धा र विद्यालय विकासको स्पष्ट कार्ययोजनालाई मूल्यांकनको आधार बनाएर प्रधानाध्यापक छनौट गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालय सुधार हुन सक्छ । प्रधानाध्यापकलाई अधिकार सम्पन्न बनाई कार्यप्रगतिको आधारमा आवधिक मूल्यांकन गरी निरन्तरता दिने कि विकल्प खोज्ने भन्ने कुराको पनि निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्छ ।

विव्यस विद्यालय सुधारमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने, आफ्नो विचार निकटकालाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गरी फरक विचार समूहका शिक्षक माथि भेदभाव गर्ने कार्यमा तल्लिन भएका थुप्रै उदाहणहरु देखिन्छन् सामुदायिक विद्यालयमा । यसो हो भने विव्यस त्यति आवश्यक पनि देखिदैन । विद्यालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन र सुपरिवेक्षण गर्न गाउँ÷नगर शिक्षा समिति या वडा शिक्षा समितिलाई क्रियाशील बनाउन सकिन्छ । विद्यालय निरीक्षक या स्रोतव्यक्तिलाई पनि यसको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नको लागि पनि विव्यसको मौजुदा प्रावधान खारेज हुन आवश्यक छ ।

केही स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि योग्य प्रधानाध्यापक छनौट गर्ने नीति नियम बनाइ कार्यान्वयनमा समेत ल्याइसकेका छन् । यसबाट विद्यालय सुधारका लक्षणहरु पनि देखिएका छन् । थप सुविधा र अधिकार सहितको योग्य प्रधानाध्यापक छनौट गर्ने हो भने पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुध्रन्छ । सामुदायिक विद्यालय सुधारका विभिन्न विकल्पहरु प्रयोगमा ल्याइए विगतमा । तर, आशातीत सुधार हुन सकेन । सक्षम प्रअको छनौट सामुदायिक विद्यालय सुधारको भरपर्दाे विकल्प हुन सक्ने आधार सक्षम प्रअको नेतृत्व भएका सामुदायिक विद्यालयहरुले पुष्टि गरिसकेको छ ।

शिक्षक स्टाफसंगको सहकार्य र समन्वय गर्न तथा अभिभावक एवम् अन्य सरोकारवालाहरुलाई विश्वासमा लिएर विद्यालयको समग्र विकास गर्न पनि योग्य प्रधानाध्यापक आवश्यक हुन्छ । तसर्थ निममअनुसार योग्य प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन गरी सामुदायिक विद्यालय सुधारमा लाग्ने कार्यमा नियमनकारी निकायको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।

[email protected]