काठमाडौं - आफूहरुको उचित ब्यवस्थापन नभए सेना र राजा गुहार्ने विद्यालय कर्मचारीहरुको एक समूहले धम्कि दिएको छ । पुनर्उत्थान नेपाल पार्टीमा संगठित उक्त समूहले विद्यालय कर्मचारीको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले पटक पटक आदेश दिदाँ समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै विरोध गर्दै आईरहेको छ ।

कर्मचारीको अधिकारका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गराउँदै कानूनी लडाई गरिरहेको दावी गर्ने उक्त समूहले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘हामी लोकतन्त्रले न्याय नदिएकाले नेपाली सेना र राजा गुहार्न बाध्य हुने’ भन्दै धम्कि दिएको हो ।

विद्यालय कर्मचारीका हक हितमा काम गर्ने भन्दै मुख्यत तीन संगठन अग्र पंक्तिमा छन् । नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारीहरु बहादुर खड्काको नेतृत्वमा विद्यालय कर्मचारी परिषद् र कमल खतिवडाको नेतृत्वमा कर्मचारी यूनियनका नाममा संगठित छन् । यस्तै नेकपा विप्लब निकट कर्मचारीहरु शंकर ढकालको नेतृत्वमा विद्यालय कर्मचारी संगठन नेपालमा संगठित छन् ।

विद्यालय कर्मचारी पुनरुथानवादी समूह नेपालका नाममा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेको सो समूहले हालै शिक्षाले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको विवरण अनुसार कर्मचारीको सुविधा र पेन्सन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । त्यसो नभएमा सेना र राजा गुहार्ने उनीहरुको तर्क छ । संविधान अनुसार राजाको अस्तित्व नभएको वर्तमान अवस्थामा कर्मचारीको विशुद्ध पेशागत मागलाई समूहले राजनीतिक आवरणमा अघि सारेको भन्दै कर्मचारीका अन्य संगठनहरुले आलोचना गरेका छन् ।

'उहाँहरुले पार्टीलाई कसरी चर्चित बनाउने भन्ने ध्याउन्नमा अनेक प्रोपोगाण्डा गर्दै आउनु भएको छ' कर्मचारीको एक संगठनका नेताले भने, 'कर्मचारीका लागि अहोरात्र खटिदैं आएका अन्य संगठनका पदाधिकारी माथि नै मुद्धा हाल्ने उहाँहरु कर्मचारीको पक्षमा हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन ।'

तर उक्त पार्टिका कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता कोषराज काफ्ले अन्यायमा परेपछि न्यायका लागि के के गर्नु पर्छ त्यही गर्ने टुङ्गोमा पुगेको बताउँछन् ।

'लोकतन्त्रका नाममा अन्याय भएपछि हामी यो निष्कर्षमा पुगेका हौ' संविधानले चिन्दै नचिन्ने राजालाई किन गुहार्नु परेको भन्ने एडुखबरको प्रश्नमा उनले भने 'राजनीति त सबै ठाउँमा हुन्छ नै, हामीले लामो समय देखि अन्यायमा परेको कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्नु पर्छ भन्ने आवाज उठाएको हो ।'

शिक्षा मन्त्रालयले २०६३ मै प्रतिबर्ष ६ अर्ब लाग्ने भनेर उल्लेख गरेको स्मरण गराउँदै उक्त समूहले शिक्षा विभागले विद्यालय कर्मचारीहरुको संख्या ३६ हजार ६ सय भनी सकेको र शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको दफा १६ को (ठ)मा व्यवस्था भइसकेकोले थप बहाना वाजी नगरी तुरुन्त विद्यालय कर्मचारहिरुलाई पेन्सन र सुविधा दिन माग गरेको छ ।    

विद्यालय कर्मचारीको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले मागेको आवश्यक विवरण शिक्षा मन्त्रालयले गत बिहीबार चलानी नम्बर ४ सय ४५ को पत्र मार्फत बुझाएको छ ।