Edukhabar
शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
खबर/फिचर

सार्वजनिक र निजी विद्यालयको भिन्नता अन्त्य गरिने

विहीबार, २७ बैशाख २०७५

काठमाडौं - सार्वजनिक र निजी विद्यालयको भिन्नता अन्त्य हुने गरी आगामी बजेट निर्माण गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बुधबार संसद बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उक्त तयारी सार्वजनिक गरेका हुन् ।

निजी विद्यालयहरुले गरेको शिक्षाको ब्यापार संविधान विपरित भएको भन्दै विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी बन्द गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिदैं आएको बेलामा सरकाको उक्त तयारी सार्वजनिक भएको हो ।

'निरक्षरता उन्मुलन गर्दै जीवन उपयोगी शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउने तथा सार्वजनिक र निजी विद्यालयहरुको बिचमा रहेका शैक्षिक गुणस्तरको भिन्नताको अन्त्य गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुने छ' बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा भनिएको छ ।

संविधानले आधारभूत तह सम्म अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तह निशुल्क हुने ब्यवस्था गरेको छ । तर, शिक्षालाई ब्यापारको बस्तु बनाईरहेको सन्दर्भमा उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयनमा राज्यलाई चुनौती छ । शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा गरिएको संवैधानिक ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न  सरकारलाई शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने चुनौती छ ।

यही चुनौतीका विचमा सार्वजनिक बजेटको प्राथमिकतामा सरकारले सार्वजनिक र निजी विद्यालयको भिन्नता अन्त्य गर्ने अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

एउटै घोषणा पत्रमा चुनाव लडेर बहमत हासिल गरेको बाम गठबन्धनको सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार सार्वजनिक शिक्षामा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने छ । तर गठबन्धनका प्रभावशाली नेताहरुकै अभिब्यक्ति उक्त घोषणाको विपरित सार्वजनिक भईरहेका छन् ।  

पढ्नुहोस् : शिक्षा बजेट : प्रतिवद्धताबाट पछि हट्दै बाम गठबन्धन !

बजेट निर्माण गर्दा दीगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल हुने गरी गर्ने खतिवडाले बताए ।  विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले ठूला आयोजना निर्माण चुस्त बनाउन नसके पछि छुट्टै ऐन ल्याएर काम गर्ने खतिवडाले घोषणा गरेका छन् । उक्त ऐनले रणनीतिक सडक, दु्रतमार्ग, रेलमार्ग, निर्माणाधिन विमानस्थल तथा शहरी पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाई छ ।  

केही वर्षभित्र सबै नेपालीलाई आधुनिक, नवीकरणीय र पहुँच योग्य ऊर्जा सुविधा पु¥याउने र यसका लागि नयाँ जलविद्युत् तथा सौर्य, वायु लगायत नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई प्राथमिकता दिने उनले बताए ।

विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको पूर्ण विवरण :

प्रतिक्रिया