काठमाडौं - देशको संरचना परिवर्तन भए सँगै आवश्यक ऐन निर्माणमा मन्त्रीपरिषद्को सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले प्रकृया शुरु गरेको छ ।  अधिकारमा आधारित शिक्षा ऐन र संघीय शिक्षा ऐन निर्माणका लागि आवश्यक सहमती लिन मन्त्रालयले ती दुवै ऐनलाई मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता गरेको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कानून आयोग मार्फत् ती दुवै ऐन निर्माण भईरहेका छन् । आन्तरिक तयारी भईरहे पनि ऐन निर्माणको प्रकृया अनुसार सबै भन्दा पहिला मन्त्रीपरिषद्को स्विकृती अनिवार्य हुन्छ । मन्त्रीपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमती भए पछि उक्त ऐनको मस्यौदालाई विद्यमान कानूनी ब्यवस्थासँग नबाझियोस् भनेर कानून मन्त्रालय र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक प्रवन्ध मिलाउन अर्थ मन्त्रालयको रायका लागि पेश गरिन्छ । यी दुवै मन्त्रालयबाट प्राप्त रायलाई मस्यौदामा समेटेर फेरी मन्त्रीपरिषद् हुँदै संसदले पारित गरि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भए पश्चात ऐन लागू हुन्छ । सोही प्रकृया अन्र्तगत बुधबार मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता भएको शिक्षा मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।

संविधानले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा ब्यवस्था गरेसँगै अधिकारमा आधारित शिक्षा ऐन निर्माण गर्नु पर्ने भएको हो । त्यस्तै देशको संरचना संघीय भए पछि उक्त संरचना अनुसार शिक्षाका निकाय र काम कारवाही सञ्चालन गर्न संघीय शिक्षा ऐन आवश्यक परेको हो ।

यी दुवै ऐनको मस्यौदा निर्माणको काम जेठ महिना भरमा सक्ने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलद्धारा यस अघि नै सार्वजनिक तीन महिने कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनामा उल्लेख छ ।

सरासर काम अघि बढ्यो भने पनि यी दुई ऐन जारी हुन कम्तिमा ४ महिना लाग्ने श्रोतले जनाएको छ । अधिकारमा आधारित शिक्षा ऐनमा उति धेरै विवाद नभए पनि संघीय शिक्षा ऐनमा धेरै विवाद आउने अड्कल काटिएको छ ।

यस अघि शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले गरेको ब्यवस्था अनुसार नियमावली जारी हुन नसकेका विषय उक्त ऐन निर्माणमा पनि उत्तिकै पेचिलो हुने छन् । खास गरी शिक्षक ब्यवस्थापन, विद्यालय कर्मचारी र बालविकासका स्वयं सेवकहरुको ब्यवस्थापनका लागि आवश्यक श्रोत दिन नसक्ने अर्थ मन्त्रालयको तर्कका कारण अहिले सम्म नियमावली जारी हुन नसकेको अवस्था छ । उक्त ऐनमा पनि यीनै विषय रहने भएकोले त्यसको निष्कर्शमा पुग्न समय लाग्ने अनुमान गरिएको हो ।