काठमाडौं  - नेपाल शिक्षक महासंघले आफूहरु स्थानीय सरकारबाट आतंकित भएको भन्दै ऐन तथा कानून बनाउने र जारी गर्ने कार्य अविलम्ब रोक्न स्थानीय तहलाई कडा निर्देशन दिन माग गरेको छ ।

राजनीतिक दलका नेता, सांसद, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सहित सहभागी अन्र्तकृया कार्यक्रममा सार्वजनिक अवधारणामा महासंघले उक्त माग समेटेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयबाट प्रदत्त  अधिकार सूचिको हवाला दिदैं महासंघले उक्त अधिकारको प्रयोगबाट आफूहरु आतंकति भएको उल्लेख गरेको हो ।  

स्थानीय तहबाट आफू खुसी कार्यविधि, नियमावली तथा ऐन बनाई कार्यान्वित गर्न समेत थालिएको छ, उक्त अवधारणामा भनिएको छ, संघीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐनमा आधारित भएर बन्नु पर्ने स्थानीय तहको ऐन संघीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐन भन्दा अघि बन्नु र बनाईनु सर्वथा अनुचित र संविधानको मर्म विपरित कार्य हो ।  

विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय तह मातहत गरेको ब्यवस्थाको शुरु देखि नै विरोध जनाउँदै आएको महासंघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिको पहिलो बैठकबाटै उक्त विरोधलाई निरन्तरता दिईएको छ । शनिबार सम्पन्न महासंघको बैठक पछि तयार गरिएको २१ बुँदे अवधारणामा पनि उक्त विषयलाई नै प्रधान महत्व दिईएको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले संघीय संरचना सँगै शिक्षकका विषयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग तुरुन्तै छलफल गर्नु आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा सहभागी सत्ताधारी दलका नेताहरुलाई सम्बोधन नै गर्दै उनले स्थानीय तह र प्रदेश तहमा बन्न गइरहेका कानूनका सन्दर्भमा ठोस निर्णय गरेर सन्देश जारी गर्न आग्रह गरेका छन् ।

'एक नम्बर प्रदेशमा एउटा कुरा आउने एउटा गाउँपालिकाबाट एउटा कानून बन्ने अर्को नगरपालिकाबाट अर्को कानून बन्ने त्यहाँ प्रयोग हुन थाल्ने अनी हेडसरको सरुवा, ब्यवस्थापन समिति र शिक्षकको बर्खास्ती यस्ता कुरा भईरहे भने द्धन्द्ध सृजना हुन्छ' उनले भने, 'अहिले हामी द्धन्द्ध चाहँदैनौं । त्यस कारण यो कार्य अविलम्ब सकिन्छ भने एक हप्ता भित्रै सरकारले एउटा निर्णयमा पुगेर देशका तीनै संरचनालाई सन्देश जारी गर्नु पर्ने पहिलो आवश्यकता छ ।'

यो हप्ता एउटा टुङ्गोमा पुगे पछि आयोग शिक्षक महासंघ सँगै बसेर काम गर्न तयार रहेको उनले बताए ।  महासंघले आफ्ना अवधारणामा प्रयोग गरेको आतंकित शब्द प्रति असहमती जनाउँदै पाठकले अधिकारका नाममा विद्यालयमा कुनै पनि किसिमका बन्द हड्ताल नगर्न पनि शिक्षकहरुलाई आग्रह गरे ।  शिक्षकहरुको समेत सहभागितामा विद्यालय शान्ति क्षेत्रको पक्षमा जनमत बनाएको स्मरण गराउँदै उनले महासंघद्धारा सार्वजनिक अवधारणा पत्रमा उल्लेख हड्ताल गर्ने सम्मको चेतावनीमा आफ्नो समर्थन नरहेको बताए ।  

'हड्तालको पक्षमा म छैन । कम्तिमा २५ बर्ष यो देशमा हड्ताल नहोस् भन्ने सपना छ कामना छ' उनले भने '२५ बर्ष हड्ताल नगर्नुस्, २५ बर्ष एउटा दलले अर्को दललाई आरोप नलगाउनुस्, २५ बर्ष सँगै मिलाएर काम गर्नुस्, २५ बर्षे सपना बनाउँ देश अघि पुग्छ ।'

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले स्थानीय तहमा स्वेच्छाचारी ढंगले काम भएको भन्दै यसले शिक्षा क्षेत्रलाई समस्या सृजना गरेको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस्  : शिक्षकका सवालमा तीनै संरचनालाई सन्देशको खाँचो