तपाई हामी सबै मिलेर नै हो विद्यालय शान्ति क्षेत्रको पक्षमा जनमत बनाएको र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएको । त्यसैले हामी संधै विद्यालय माथि कुनै असर नपरोस् भन्ने चाहन्छौं ।

शिक्षक महासंघले सार्वजनिक गरेको अवधारणा पत्रमा आवश्यक पर्यो भने हड्ताल गर्छौ भनिएको छ । हड्तालको पक्षमा म छैन । कम्तिमा २५ बर्ष यो देशमा हड्ताल नहोस् भन्ने सपना छ कामना छ । २५ बर्ष हड्ताल नगर्नुस्, २५ बर्ष एउटा दलले अर्को दललाई आरोप नलगाउनुस्, २५ बर्ष सँगै मिलाएर काम गर्नुस्, २५ बर्षे सपना बनाउँ देश अघि पुग्छ ।

त्यसैले यो हड्ताल भन्ने शब्दलाई शिक्षक साथिहरुले विस्तारै न्यूनिकरण गर्दै जानु पर्यो । हड्तालको वातावरण नबन्न राजनीतिक दल लगायत सरोकारित पक्षबाट एउटा तयारी गर्नु आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्तिपूर्ण रुपमा यहाँहरुले गर्ने सबै प्रकारका कार्यहरु धर्ना देखि जुलुस सम्म, अनुगमन गर्छौ । हाम्रा अधिकृतहरुले र आवश्यक पर्दा हामी आफैं पनि अनुगमन गर्छौ ।
शिक्षक महासंघका मागका सम्बन्धमा हाम्रो तर्फबाट ३० – ३५ बर्ष देखि जारी समस्याको समाधान गर्नु पर्छ भन्नेमा आफ्नो धारणा राख्ने र सम्बन्धित पक्षसँग कुरा गर्छौ ।

शिक्षक महासंघले गर्ने जे जस्ता कार्यक्रम हुन्छन्, त्यसमा सहभागी हुने वक्ताहरुलाई अग्रीम  विषय पठाएर समय दिएर छलफल गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । सँधै बोक्रे कुरा गरेर पनि जिवन निरर्थक हुँदो रहेछ । मागहरु सेलाएर जाँदो रहेछ । यसलाई गुदीमा ल्याउने हो भने कार्यक्रममा सहभागी हुने वक्ताहरुलाई समयमै कुराहरु दिनु पर्छ । हतार हतारमा निम्ता गरेको, हतार हतारमा आएको, हतार हतारमा बोलेर हतार हतारै जाने क्रमको अन्त्य आवश्यक छ । अर्थात् ब्यवस्थित तरिकाले काम गर्ने परिपाठि शुरु गर्नु आवश्यक छ ।

देशका साढे तीन लाख शिक्षकहरुलाई नेतृत्व गरेको शिक्षक महासंघका काम पनि ब्यवस्थित गर्नु पर्ने हुन्छ । माग पुरा गराउन सचिवालय राम्रो हुनु पर्यो, विज्ञता, अनुभव सहित बुँदामा तर्क दिएर टुङ्गोमा पुर्याउने तार्किक क्षमता भएको प्रभावकारी कमिटि हुनु पर्यो ।

संघीय संरचना सँगै शिक्षकका विषयमा समस्या भएको कुरा आएको छ, यसका लागि सरकारसँग तुरुन्तै छलफल गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तह र प्रदेश तहमा बन्न गइरहेका कानूनका सन्दर्भमा ठोस निर्णय गरेर सन्देश जारी गरौं ।

एक नम्बर प्रदेशमा एउटा कुरा आउने एउटा गाउँपालिकाबाट एउटा कानून बन्ने अर्को नगरपालिकाबाट अर्को कानून बन्ने त्यहाँ प्रयोग हुन थाल्ने अनी हेडसरको सरुवा, ब्यवस्थापन समिति र शिक्षकको बर्खास्ती यस्ता कुरा भईरहे भने द्धन्द्ध सृजना हुन्छ । र अहिले हामी द्धन्द्ध चाहँदैनौं । त्यस कारण यो कार्य अविलम्ब सकिन्छ भने एक हप्ता भित्रै सरकारले एउटा निर्णयमा पुगेर देशका तीनै संरचनालाई सन्देश जारी गर्नु पर्ने पहिलो आवश्यकता छ ।

त्यस पछि हामी १० दिन १५ दिन २० दिन एक महिना पुरा गर्दै जाउँला तर यो हप्ता एउटा टुङ्गोमा पुगौं । त्यसमा आयोग यहाँहरु सँगै बसेर काम गर्न तयार छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकद्धारा आईतबार शिक्षक महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ब्यक्त विचारको मुख्य अँश

उक्त कार्यक्रमको खबर पढ्नुहोस् : स्थानीय सरकारबाट शिक्षक आतंकित ! मानव अधिकार आयोगका सदस्य भन्छन् चाँडै टुङ्ग्याउँ