Edukhabar
शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
अन्तैवाट

सरकार छल्दै छात्रवृत्ति बाँड्छन् दूतावास

सोमबार, ०७ जेठ २०७५

काठमाडौं ७ जेठ / नेपालमा कार्यरत विदेशी नियोग कार्यालयहरूले सरकारसँग समन्वय नै नगरी आफूखुशी छात्रवृत्ति बाँड्ने गरेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टले छापेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् छात्रवृत्ति दिनुपर्नेमा दूतावासहरूले आफ्नै तजबिजीमा छात्रवृत्तिको कोटा बाँड्ने गरेको उक्त खबरमा दावी छ ।

शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखाका अनुसार नेपालमा अवस्थित चार विदेशी दूतावासले मात्र सरकारी माध्यमबाट नेपालमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्छन् । पाकिस्तानले प्रदान गर्ने पाकिस्तान प्राविधिक सहायता कार्यक्रम पिटिएपी, श्रीलंकाको राष्ट्रपति छात्रवृत्ति, इजिप्टले चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र थाइल्यान्ड सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति मात्रै सरकारी संयन्त्र मार्फत् आउने गरेका छन् ।

‘नेपालमा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत र उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले सबैभन्दा बढी छात्रवृत्ति दिने गरेका छन् । भारतीय दूतावासले दिने छात्रवृत्तिको एउटै तथ्यांक पनि सरकारसँग छैन । चीनले वितरण गर्नेमध्ये ३३ जनाको छात्रवृत्ति कोटाको तथ्यांक सरकारी रजिस्टरमा रहे पनि बाँकी छात्रवृत्तिको अभिलेख नभएकोृ उक्त खबरमा उल्लेख छ ।

यी दूतावासहरूले आफ्नै तजविजीका आधारमा यी निर्धारित कोटाबाहेककै अन्य कोटाका छात्रवृत्ति पनि बाँड्दै आइरहेका छन् । यसको तथ्यांक भने सरकारी निकायसँग छैन ।

छात्रवृत्तिमा विद्यार्थीहरूलाई विदेशमा पढ्न पठाउँदा मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयको अभावमा पनि समस्या आउने गरेको नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरू स्वीर्काछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकै एक पूर्व कर्मचारीले भने, ‘नेपालमा अवस्थित प्रायः सबै दूतावासहरूले व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा र राजनीतिक दलका नेताहरूको आग्रहमा उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्छन्, जसमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूका नजिकका मान्छेहरू नै बढी लाभान्वित भइरहेका छन्।’

विदेशी दूतावासका अलावा नेपालस्थित गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो । राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ नेताहरू, निजामती कर्मचारी, उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारीहरूका नजिकका आफन्तहरू दूतावासले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिबाट लाभान्वित हुने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे दूतावासहरूका लागि त्यस्तो छात्रवृत्ति नेताहरूसँगको सम्बन्ध सुधारको माध्यम भएको टिप्पणी गर्छन् ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा पुरुषोत्तम पौडेलले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया