काठमाडौं ८ जेठ / बैतडी जिल्ला सदरमुकाम नजिकैको जगन्नाथ प्रावि माडलामा २१ विद्यार्थी छन् । उनीहरूलाई पढाउन ६ जना शिक्षक छन् । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका विद्यार्थीको हाजिरी पुस्तिका समेत छैन । कक्षा १ का विद्यार्थी नै प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका विद्यार्थी भएकाले हाजिरी नभएको हो ।

उक्त विद्यालयमा बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्म पढाउन ६ शिक्षक छन् । तीन स्थायी, एक राहत एक काज र एक बालविकास गरी ६ जना शिक्षकले २१ विद्यार्थीलाई पढाउँछन् । त्यस्तै ईश्वर आधारभूत विद्यालय बिनासौ डोबरामा ४७ विद्यार्थीलाई १२ शिक्षकले पढाउँछन् । कक्षा ३ र बालविकास केन्द्रमा एक जना विद्यार्थी छन् तर बालविकास केन्द्रमा दुई शिक्षक छन् ।

२०४७ सालमा स्थापना भएको कक्षा ८ सम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून भए पनि ६ स्थायी शिक्षक, चार राहत र २ शिशु कक्षा सहजकर्ता छन् ।

सदरमुकाम नजिक र राजनीतिक पहुँच भएका विद्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षक भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने विद्यार्थी अनुपातमा समेत शिक्षक छैनन् । दरबन्दी मिलान नहुँदा विद्यार्थी भएका विद्यालयमा शिक्षक छैनन् भने सुविधायुक्त, न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयमा बढी शिक्षक छन् । जिल्लाको पाटन नगरपालिका नगरपालिका–९ को शिद्धेश्वर माविमा २ सय ६९ विद्याथी छन्, तर उक्त विद्यालयमा ३ दरबन्दी र १ राहत गरी चार जना शिक्षक कार्यरत छन् ।

विद्यार्थीको गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीयले चन्दा संकल, होली र देउसी खेलेर भए पनि ४ जना निजी शिक्षकको व्यवस्था गरेका छन् । चन्दा संकलन नभएको वर्ष निजी शिक्षकहरूलाई तलब दिनै मुस्किल हुने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक नरेन्द्र भट्टले बताए । “दरबन्दी अभाव हँुदा पठनपाठनमा समस्या छ । थोरै शिक्षकले धेरैलाई पढाउनु पर्दा गुणस्तरीय शिक्षा नारामा सीमित छ,” भट्टले भने । निजी स्रोतका शिक्षकलाई होली, भैलो खेलेर तलब दिनुुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

यस्तै जिल्लाको उत्तरपुर्वी पुचौँडी नगरपालिका– ५ मा रहेको भूमिराज मावि दहतालमा ४ सय ९४ विद्यार्थी छन् । कक्षा १० सम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा ११ जना मात्रै शिक्षक कार्यरत छन् । तीमध्ये दुई स्थायी एक अस्थायी र एक बालविकास शिक्षक बाहेक ६ निजी स्रोतका शिक्षक छन् । उनीहरूले न्यून तलबमा पढाउँछन् । जीविकोपार्जन गर्ने तलब दिन नसक्दा शिक्षक टिकाउन विद्यालयलाई गाह्रो छ । “पाँच महिना नुपग्दै पढाउन छाड्छन् । शिक्षक खोज्दा खोज्दै तनाव हुन्छ,” प्रधानाध्यापक जगदिशनारायण पन्तले भने ।

जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका अधिकांश विद्यालयको शैक्षिक अवस्था दयनीय छ । शिक्षक अभाव, तालिम प्राप्त शिक्षक र भौतिक अवस्था कमजोर हुँदा दिनानुदिन शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएर निजी स्रोतका शिक्षकका लागि गाउँ–गाउँ धाएर चन्दा संकलन गरेर तलब जुटाउनुपर्छ । “तलब दिन सक्दैनांै । त्यही भएर शिक्षक खोजिरहनु पर्छ,” पन्तले भने । विद्यालयको आर्थिक अवस्था समेत कमजोर छ । निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब दिँदादिँदै करिब २० लाख ऋण रहेको प्रअ पन्तले बताए ।

सरकारले पहाडी जिल्लामा ४५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक अनुपात राखेर पठनपाठनको व्यवस्था गरेको छ । तर, बैतडीका ग्रामीण भेगका विद्यालयमा एउटै शिक्षकले एक सय भन्दा बढी विद्यार्थी पढाउनुपर्ने अवस्था छ । शिक्षक नहुँदा बहुकक्षा शिक्षण गर्न बाध्य भएको शिक्षकहरू बताउँछन् ।

यी विद्यालयले चन्दा सहयोग उठाएर र विद्यालयलाई शिक्षा कार्यालयबाट पठाउने मसलन्द रकमबाट तलब लिने गरेका छन् । त्यो पनि अति न्यून रकममा पढाउने गर्छन् । सरकारी दरबन्दी नभएका विद्यालयलाई पीसीएफ (प्रतिविद्यार्थी फन्ड) भनेर एकमुष्ट अनुदान दिइन्थ्यो । त्यो बन्द भएपछि न्यून दरबन्दी भएका विद्यालयलाई समस्या उत्पन्न भएको छ । विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउनु पर्ने बेला निजी स्रोतका शिक्षक टिकाउनु समस्या भइरहेको विद्यालयहरूको गुनासो छ ।

शिक्षकहरू सुविधा खोज्दै सदरमुकाम आसपासका विद्यालय रोज्छन् । सुविधा भएका क्षेत्रमा निजी विद्यालय हुँदा सबै विद्यार्थी निजीमा पढ्ने गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालय भन्दा निजीमा पढाइको स्तर राम्रो भएपछि अभिभावकले निजीमा पढाउन खोज्दा विद्यार्थी संख्या घटेको जगन्नाथ प्रावि माडलाकी शिक्षिका लक्ष्मी भट्टले बताइन् । “पाँच वर्षअघि यही विद्यालयमा कोठाभरी विद्यार्थी हुन्थे । निजी विद्यालयप्रति आकर्षण र बसाइँसराइले विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ,” उनले भनिन् ।

दरबन्दी मिलान र विद्यालय गाभ्न शिक्षा कार्यालयले पहल थाले पनि राजनीतिक दबाबले समस्या भएको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । “धेरै पटक दरबन्दी मिलान गर्न खोजियो,” निमिक्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी शंकरदत्त भट्टले भने, “शिक्षकहरूका संघ–संगठन र अन्य दबाबका कारण सफल हुन सकेनौं ।”

शिक्षालाई स्थानीय तहमा गाभेपछि झनै समस्या आउने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राजनीतिक दबाबका कारण दरबन्दी मिलान गर्न समेत नसक्ने अवस्था पुग्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । शिक्षामा खुला राजनीतिकै कारण स्थानीय तहले पनि शिक्षाको विकासको लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन समस्या हुने देखिएको हो । शिक्षक दरबन्दी मिलान नहँुदासम्म यो समस्या बल्झिरहने देखिएको छ ।

कारोबारमा नरी बडुले लेखेको खबर ।