Edukhabar
शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
अन्तैवाट

शुल्क वृद्धि फिर्ता भएन

विहीबार, १० जेठ २०७५

काठमाडौं १० जेठ / शैक्षिक सत्रको सुरुमै निजी विद्यालयहरूले मनोमानी वृद्धि गरेको शैक्षिक शुल्क अनुगमन समिति बनाएर फिर्ता लिने सर्वपक्षीय निर्णय दुई सातासम्म कार्यान्वयन सुरु हुन सकेको छैन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूको समन्वयमा निजी विद्यालयहरूले बढाएको शुल्क फिर्ता लिन अनुगमन समिति बनाउने सर्वपक्षीय निर्णय वैशाख २२ गते भएको थियो ।

दुई सातासम्म अनुगमन समिति गठन नहुँदा विद्यार्थी र अभिभावक चर्काे शुल्कको मारमा छन् । शुल्क वृद्धिविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थी संगठनहरूले संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका– २०७२ कार्यान्वयन गर्ने सर्वपक्षीय निर्णयपछि कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए । कान्तिपुरका अनुसार नेपाल विद्यार्थी संघका उपाध्यक्ष पुष्पकुमार शाहीले निजी विद्यालयले बढाएको शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न तत्काल अनुगमन समिति गठन गरिनुपर्ने माग गरे । ‘शुल्क फिर्ता लिने आश्वासनपछि आन्दोलन स्थगित गरेका हौं,’ उनले भने, ‘एक महिनासम्म समिति गठन नगरिए पुन: दबाब दिनेछौं ।’

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको उपस्थितिमा भएको निर्णयमा मन्त्रालयको सहजीकरण र स्थानीय तहको समन्वयमा समिति गठन गरी शुल्क वृद्धि फिर्ता गरिने उल्लेख छ । मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्साललाई अनुगमन समिति गठन गर्ने जिम्मा त्यतिबेलै दिइएको थियो । डा. लम्सालले शिक्षा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय भइसकेको बताए । ‘अभिभावक र विद्यार्थी प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित अनुगमन समिति बन्छ,’ उनले भने । मन्त्रालयले विभागमा पत्राचार गरिसकेकाले छिट्टै गठन प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी उनले दिए ।

शैक्षिक सत्रको सुरुमा निजी विद्यालयहरूले मनोमानी शुल्क वृद्धि गरेपछि विद्यार्थी संगठनहरू आन्दोलित भएका थिए । अनेरास्ववियु, नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीसहितका संगठनले शिक्षा विभागमा तालाबन्दी गरेलगत्तै सर्वपक्षीय बैठक बसेर बढेको शुल्क फिर्ता गर्ने वा समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । समिति गठनमा अलमल गरिएको अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बताए । निर्णय कार्यान्वयन नभए पुन: आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी उनले दिए । ठूला र नाम चलेका निजी विद्यालयले निर्देशिकाविपरीत अनेक शीर्षकमा महँगो शुल्क लिने गरेको गुनासो अभिभावकले गर्दै आएका छन् ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया