काठमाडौं ११ जेठ /  सरकारले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहन कक्षा ८ उत्तीर्ण हुनैपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । २०८३ वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा नलिएका व्यक्ति राज्यले प्रदान गर्ने अवसर लिनसमेत अयोग्य हुनेछन् ।

शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन आयोग पठाइएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै संस्थाको पदमा निर्वाचित, नियुक्त वा मनोनयन हुन र रोजगारी प्राप्त गर्न अनिवार्य कक्षा ८ पास हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, ऐन जारी हुनुअघि नै १४ वर्ष उमेर पूरा भइसकेका व्यक्तिका हकमा यो नियम लागू हुनेछैन ।

कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी वा गैरसरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न, त्यस्तो कम्पनी फर्म वा संस्थाको संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक, सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन र कुनै पनि पेसा, रोजगार, व्यवसाय सञ्चालन गर्न नियमनकारी निकायबाट लिनुपर्ने अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त गर्न पनि कक्षा ८ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । कक्षा १ देखि ८ लाई आधारभूत र ८ देखि ९ लाई माध्यमिक शिक्षा मानिएको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई नि:शुल्क बनाउने कानुनी प्रावधान राखिएको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न एक विज्ञले बताए ।

ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक स्थानीय तहले पाँच वर्ष पूरा भएर १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । ५ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाले आफू बसोबास गर्ने घरबाट बढीमा दुई किलोमिटर क्षेत्रभित्र पढ्न पाउने व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउनुपर्ने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

आधारभूत तह पूरा नगरी आफ्ना सन्तानलाई पढाइबाट छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधासमेत रोक्न सक्नेछ । पायक पर्ने विद्यालय नभएका कारण आधारभूत शिक्षा लिन नपाएका बालबालिकालाई माध्यमिक तहमा खुला विद्यालय, परम्परागत र प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ‘नियमित अध्ययन गर्न नसक्ने बालबालिकाले आधारभूत तहभन्दा माथिको शिक्षा खुला विद्यालयबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘गुरुकूल, गुम्बा वा मदरसाजस्ता संस्था सञ्चालन गरी बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्न सकिनेछ ।’ अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिकाको आधारभूत शिक्षाको ग्यारेन्टी सम्बन्धिन वडा समितिले लिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्दा कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ । शुल्क लिन सक्ने संस्थागत विद्यालयका हकमा भने प्रत्येक कक्षामा कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत स्थानमा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि बालबालिकाको स्थान आरक्षण गरी भर्ना गर्नुपर्नेछ ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।