शिक्षा भन्ने कुरा सार्वजनिक र निजी भन्ने हुँदैन । शिक्षा भनेको प्रोभिजन हो, प्रदायक चाँही फरक फरक हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा सामुदायिक र निजी गरी दुई किसिमको शिक्षाका प्रदायक छन् । सामुदायिक भनेको सरकारी हैन । नेपालमा त सरकारले दिएको शिक्षा नै छैन । अहिले भईराखेको के हो भने सामुदायिकलाई विस्तारै विस्तारै सरकारीकरण गरेर यो सामुदायिक हो की हैन भन्नेमा पुग्यो ।

अस्ति भर्खर अर्थ मन्त्रीले संसदमा पेश  गरेको आगामी बर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सामुदायिक विद्यालय भन्ने नामो निशान छैन त्यहाँ प्रष्ट रुपमा सार्वजनिक विद्यालय भनिएको छ । ऐन कानूनले नदिएको कुरो हाम्रा मन्त्रीहरुले भन्छन् । शिक्षा मन्त्रीको भाषणमा पनि उलट पुलट छ । दुईचार चोटि सरकारी भन्नु हुन्छ अनी सच्याएर सामुदायिक भन्नु हुन्छ ।

विद्यालय कसको हो भन्ने नै निधो नभईकन त्यसको ब्यवस्थापन हुन सक्छ र ?

यो विद्यालय सरकारको भनि सके पछि त हामी त झुलको बाहिर बसेर कराउने लामखुट्टे जस्तो मात्रै हो गर्न सक्ने केही हैन । भईराखेको ठ्याक्कै यही हो ।

त्यसकारण जुन दिनसम्म हामी कहाँ विद्यालय कसको हो भन्ने कुरा निधो हुँदैन त्यो विद्यालय सपार्न सकिदैंन ।

स्थानीय सरकारका मेयरको हो भने मेयर सापको भन्नु पर्यो, समुदायको भए समुदायको भन्नु पर्यो निजी भए निजी भन्नु पर्यो । यहाँ त विद्यालयहरु कसको न कसको भयो ।

हाम्रा विद्यालयहरु शुरु हुँदा सामुदायिक नै भएर शुरु भएको हो । समुदायले जग्गा किन्यो, शिक्षक राख्यो, सुविधा जुटायो अनी पछि अनुमती पाएर दरबन्दी पाए पछि सरकारी हुने । त्यो सामुदायिक त हो ओरिजिनमा तर साँच्चै सामुदायिक भएर बाँच्ने अधिकार दिएको छैन । समुदायको विद्यालयमा समुदायको अधिकार देउ भन्नु पर्ने अवस्था आएको छ । समुदायको अधिकारै नभए पछि अहिलेका सबै सामुदायिक विद्यालय झण्डै झण्डै सरकारी भईसकेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा चित्त बुझ्दो भए हामी यसरी कराईराख्नु पर्ने नै थिएन । नतिजाहरुले नभएकै देखाईराखेको छ ।  

सामुदायिक विद्यालयहरु सरकारीकरण भएपछि त्यसबाट चित्त नबुझे पछि जनताको निम्ति के हो त बाटो ? सामुदायिक विद्यालयहरुबाट काम नचले पछि निजी विद्यालयमा जानु पर्यो !

सरकारले अथवा विभिन्न पार्टिहरुले निजी विद्यालयहरु नियमन गर्नु पर्यो पनि भन्नुहुन्छ तर, सामुदायिक विद्यालयले काम नगरे पछि निजीमा जानु बाहेक के बाटो रह्यो र ? कुनै पनि अभिभावकले दशौं हजार पैसा निजीमा तिर्न चाहन्न तर सामुदायिक विद्यालयले काम नगरे पछि के गर्ने त ? त्यसो भए जनताका छोराछोरीको अप्सन यी दुईटा मात्रै हो त ? चित्तै नबुझ्ने गुणस्तर नै नभएका सामुदायिक विद्यालयमा जाने, जुन चाँही समुदायको नियन्त्रणमा छैन, सरकारी भईसकेको छ । वा चर्को शुल्क भएको निजीमा जाने ?

मेरो प्रश्न के हो भने यदी नफा कमाउने गरेर निजीलाई विद्यालय खोल्ने अधिकार दिईछ भने समुदायलाई आफ्नो विद्यालय खोलेर पढाउने अधिकार छ की छैन ?

नेपालको शिक्षाको शुरुवातमा त्यही अधिकार भएर चल्यो, २०२८ साल सम्म त सरकारले विद्यालय खोल्दै खोलेन, खोलेका  विद्यालयहरुलाई सरकारले अलि अलि गरेर आफ्नो काबुमा राख्यो । समुदायको कुनै पनि अस्तित्व रहेन ।

त्यसैले अहिलेको मुख्य मुद्धा के हो भने सामुदायिक विद्यालय सरकारीकरण गरेकोबाट चित्त बुझ्दो भएन, निजी विद्यालयमा धेरै महँगो भयो, अब समुदाय आफैंले चलाएको विद्यालय खोल्ने हो भने त जनताबाट अलिकति मात्रै पैसा लिदाँ मात्र पनि विद्यालय चल्छ किन भने त्यहाँ नाफा पनि चाहिएन ।

एकातिर निजी पनि समाधान नभएको अवस्था र अर्को तर्फ सरकारले कब्जा गरेको सामुदायिक विद्यालयबाट पनि समाधान नभए पछि जाने बाटो भनेको समुदायले चलाएको नाफा रहित उद्धेश्य सहितको, सबैको पहुँच भएको खाले विद्यालयकै विकल्प हो । यो पनि विकल्प दिनु पर्यो । नित्तान्त समुदायकै नियन्त्रणमा रहेको, यस्तो ब्यवस्थापन समिति उस्तो ब्यवस्थापन समिति नभन्ने हो भने नयाँ निकाश निस्कन्छ ।

मैले यसो किन भनिरहेको भने, विद्यालय शिक्षा सुधारको काम स्थानीय सरकारले गर्ने भयो भनेर एक बर्ष हामी खुवै उत्साहका साथ बसिरहेका थियौं, तर दुई चार वटा पनि बाटो पक्रेको देखिएन । यसो हुनुको मुख्य कारण त्यही हो विद्यालय कसको भन्ने नै निधो भएन ।

अझै पनि केन्द्रिकृत शिक्षक छनौट, संघीय सरकारबाटै नीति नियम लाद्ने, स्थानीय सरकारमा अधिकार नदिने कुरा आए पछि अबको बाटो भनेको जनताले आफ्नो स्कुल खोल्न पाउनु पर्छ । यसका लागि सरकारको पाठ्यक्रम राख्नु पर्यो त्यो भन्दा बाहेक कुनै पनि बञ्देज नराखिकन अघि बढियो भने विद्यालय बन्छ ।

मैले यो कुरा त्यसै भनेको हैन । हाम्रै समाजका उच्च शिक्षामा यो अवधारणा लागू भईसकेको छ । लुम्बिनी बाणिज्य क्याम्पसले जाँच आफैंले लिन्छ, नतिजा आफैं  निकाल्छ, कोर्ष आफैंले बनाएको छ, यो कोर्ष अन्त कतै पनि चल्दैन त्यही मात्रै चल्छ, २७ दिनमा नतिजा निकाल्यौँ भनेर छाति फुलाएर भन्छन् त्यहाँका शिक्षकहरु । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नतिजा आउन ९ महिना, ११ महिना लाग्छ । २४ जना विद्यार्थी भएकोमा पनि १२ महिना लाग्छ ।

भनेको मतलब यसरी सामुदायिक क्याम्पस चल्न सक्छ भने, सामुदायिक विद्यालय चल्न सक्दैन भन्ने त कुरा आउँदैन ।

त्यसकारण जुन दिन सम्म अहिलेकै जस्तो स्वामित्व प्रष्ट नभएको, केन्द्रिकृत र शिक्षक ब्यवस्थापनमा अधिकार भनएको विद्यालय रहन्छ त्यतिखेर सम्म विद्यालय सुधार हुने अवस्था नै छैन ।  

दुखको कुरा के छ भने विगत एक बर्षमा  कुनै पनि सुधारका लक्षण देखिएको छैन । देखिने आधार पनि छैन, त्यसैले अब सञ्चारकर्मीले नीतिगत मुद्धामा राम्रो जानकारी राखेर ती मुद्धाहरु पहिचान गरेर त्यही अनुरुप अघि बढ्न पर्ने छ ।  नीतिगत परिवर्तन नभएसम्म सुधार सम्भव छैन भन्ने तिर पत्रकारहरु चनाखो हुनु जरुरी छ ।

शिक्षाविद् जोशिले शिक्षाका मुद्धाका बारेमा सञ्चारकर्मीहरु सहित आईतबार भएको छलफलमा ब्यक्त गरेको धारणाको मुख्य अँश ।

उक्त कार्यक्रमको खबर पढ्नुहोस् : एक जना शिक्षक पनि राख्न नसक्ने भए, अधिकारको के मतलब ?